EPFO : आप सभी को यह बता दे की एक सप्ताह के बाद केंद्र सरकार इस वर्ष का पूर्ण बजट पेश करने वाली है। जिसके अंतर्गत सभी वर्गों को खुशी मिलने की उम्मीद है। कयास लगाए जा रहे हैं कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए भी बड़ी खबर आ सकती है। यह भी संभव हो सकता है की केंद्र सरकार कर्मचारी भविष्य निधि में योगदान के लिए वेतन की न्यूनतम सीमा में भी बढ़ोतरी कर सकती है। लेकिन फिलहाल न्यूनतम वेतन 15,000 रुपये है, जिसे बजट में बढ़ाकर 25,000 रुपये किया जा सकता है।
मजदूर संघ ने केन्द्र से की ये मांग
श्रमिक संगठन भारतीय मजदूर संघ (BMM) ने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि वह कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) और कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए वेतन-सीमा को दोगुना करे। वर्तमान समय में ईपीएफओ की कर्मचारी भविष्य योजना 1995 के लिए मासिक वेतन सीमा 15000 रुपए है। जबकि ESIC के लिए यह सीमा 21,000 रुपये है। वही ESIC के लिए यह सीमा 21 हजार रुपए है।
इसके साथ साथ भारतीय मजदूर संघ ने सरकार से सरकारी पेंशन योजना के तहत न्यूनतम राशि को बढ़ाने का अनुरोध किया गया है। फिलहाल न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये मासिक है, जिसे बढ़ाकर 5,000 रुपये मासिक करने का सुझाव दिया गया है। इसके साथ साथ इस योजना को आयुष्मान भारत योजना से जोड़ने का अनुरोध भी किया है। ताकि सभी पेंशनभोगी स्वस्थ संबंधित सुविधा प्राप्त करने में भी सक्षम हो।
इसी प्रकार से भारतीय मजदूर संघ के द्वारा केंद्र सरकार से इन महत्वपूर्ण सुधारों को लागू करने की मांग की है। जिससे कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को अधिक वित्तीय सुरक्षा और बेहतर सामाजिक सुरक्षा सुविधाएं मिल सकें।
मुहर लगी तो PF अकाउंट/पेंशन में होगी वृद्धि
खबर तो यह भी है की शर्म एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा इस विषय पर एक प्रस्ताव तैयार किया गया है। अगर सरकार आने बजट में वर्तमान सीमा में बढ़ोतरी करती है तो इस योजना के तहत आने वाले कर्मचारियों को अपने वेतन के ढांचे में बहुत से बदलाव देखने को मिल सकते है। जिसके परिणाम में पीएफ अकाउंट और पेंशन खाते में अधिक राशि जमा नही हो पाएगी। वर्तमान समय की बात करें तो अधिकांश राज्यों में न्यूनतम मजदूरी 18 हजार से 25 हजार रुपए के बीच में है। अगर सरकार इस सीमा को बढ़ाती है तो इसको बढ़ाने से सरकार एवं निजी क्षेत्रों दोनो पर ही काफी वित्तीय असर होगा।
गौर करने वाली बात तो यह है की न्यूनतम वेतन सीमा में पिछली बार वृद्धि दस साल पहले, 1 सितंबर 2014 को हुई थी, जब इसे 6,500 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये किया गया था।
