कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
पीएफ ट्रस्ट का मामला जब तक हल नहीं होता है तब तक पेंशन मिलना मुश्किल है, ऐसे में लोगों की नजर इस बात पर रहने वाली है की जिन लोगों का पैसा वापस किया गया है उन्हें सरकार से राहत मिलती है या सरकारी EPFO का साथ देती है।
EPS-95 पेंशन योजना के तहत पेंशन योग्य वेतन सीमा को बढ़ाकर ₹25,000 करने का प्रस्ताव है, जिससे कर्मचारियों की मासिक पेंशन ₹12,500 तक हो सकती है। इस बदलाव से लाखों पेंशनधारकों को लाभ मिलने की उम्मीद है।
EPS के तहत पेंशन प्राप्त करने के लिए कम से कम 10 साल की नौकरी और 58 साल की उम्र जरूरी है। पेंशन की गणना कर्मचारी की औसत सैलरी और सेवा के वर्षों के आधार पर होती है।
बेंगलुरु में आयोजित दो दिवसीय डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों और पेंशनभोगियों को स्मार्टफोन के उपयोग, ऑनलाइन सुरक्षा, और डिजिटल सेवाओं के लाभ के बारे में जानकारी दी गई। इस कार्यक्रम ने उन्हें नई तकनीकी क्षमताओं से परिचित कराया।
दिल्ली हाईकोर्ट ने 20 मार्च 2024 को केंद्र सरकार के 2009 के सर्कुलर को अवैध घोषित किया, जिससे सभी पेंशनभोगियों को समान पेंशन लाभ मिलेगा, भारत पेंशनभोगी समाज ने इस निर्णय के लागू करने की मांग की।
EPFO ने EPS 95 हायर पेंशन के तहत विवाद रहित मामलों में पेंशन और एरियर का भुगतान शुरू कर दिया है, जिसमें फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड (FSNL) के कर्मचारियों को लाभ मिल रहा है। हालांकि, SAIL में उच्च पेंशन का मामला CPF ट्रस्ट विवाद के कारण अभी लंबित है।
विधायक अख्तरूल इस्लाम शाहीन ने केंद्र सरकार से EPS-95 के तहत न्यूनतम मासिक पेंशन को वर्तमान 1,450 रुपये से बढ़ाकर 7,500 रुपये करने की मांग की है। उन्होंने पेंशनभोगियों की दयनीय स्थिति और उनकी बुनियादी जरूरतों की पूर्ति में असमर्थता पर जोर दिया, और आंदोलन की चेतावनी दी है।
EPS 95 पेंशनरों की न्यूनतम पेंशन बढ़ाने, महंगाई भत्ता और चिकित्सा सुविधाओं की मांग पर सरकार, EPFO और राहुल गांधी के समर्थन से महत्वपूर्ण बैठकों और चर्चाओं की पहल हो रही है।
EPFO ने PRAYAAS Initiative के माध्यम से सेवानिवृत्ति के दिन ही पेंशन भुगतान आदेश (PPO) जारी करने की पहल की है। यह पहल डिजिटल डैशबोर्ड, वेबिनार्स और जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से सदस्यों और नियोक्ताओं को शिक्षित करके और समय पर क्लेम प्रोसेसिंग सुनिश्चित करके सफल बनाई जा रही है।
भारतीय सरकारी कर्मचारियों के संगठन, AIDEF ने पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली के लिए नई पेंशन स्कीम (NPS) में सुधार की समिति की बैठक का बहिष्कार किया। उनका मानना है कि सरकारी कर्मचारियों के लिए OPS ही सुरक्षित और सम्मानजनक पेंशन सुनिश्चित करती है।
