कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
NPS (राष्ट्रीय पेंशन योजना) मिडिल क्लास के लिए एक लोकप्रिय सेवानिवृत्ति योजना है, जिसमें 60 की उम्र के बाद 5 करोड़ रुपये की राशि और 1 लाख रुपये मासिक पेंशन का लाभ मिल सकता है। इसमें इनकम टैक्स में छूट भी मिलती है।
केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को वापस लाने की मांग खारिज कर दी है, लेकिन नई पेंशन योजना (NPS) में महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं। इन संशोधनों में कर्मचारियों को उनके अंतिम वेतन का कम से कम 50% पेंशन मिलने की संभावना शामिल है।
संसद में EPS 95 पेंशन की बढ़ोतरी का मुद्दा जोर पकड़ रहा है। लोकसभा और राज्यसभा में सांसदों ने सरकार से लंबित पेंशन बढ़ोतरी पर कार्रवाई की मांग की, जबकि आगामी आंदोलन में समर्थन का आश्वासन दिया गया।
सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली के लिए संघर्षरत हैं, लेकिन केंद्र सरकार इसे बहाल करने को तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी 24 अगस्त को कर्मचारियों से बातचीत करेंगे, जिससे इस मुद्दे पर समाधान की उम्मीद है।
केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दी, जिससे प्राइवेट सेक्टर पेंशनर्स की न्यूनतम पेंशन ₹7500 करने की मांग ने जोर पकड़ा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बारे में आश्वासन दिया है।
31 जुलाई 2024 को दिल्ली के जंतर मंतर पर EPS 95 पेंशन धारक न्यूनतम पेंशन, मेडिकल सुविधाएं, और उच्च पेंशन की मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करेंगे। अगर मांगे नहीं मानी गईं, तो आंदोलन आगे भी जारी रहेगा।
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पेंशन कम्यूटेशन की वसूली अवधि को घटाकर 10 वर्ष 8 महीने कर दिया, जिससे पेंशनभोगियों को वित्तीय राहत मिली। वहीं गुजरात सरकार ने भी इस अवधि को 13 साल तक कम किया।
EPS 95 पेंशनभोगी पिछले कई महीनों से ₹7500 न्यूनतम पेंशन की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। 22 जून को, कर्मचारी संघों ने श्रम मंत्री से मुलाकात की और अपनी मांगों पर चर्चा की।
EPS 95 पेंशनभोगी न्यूनतम पेंशन को 7500 रुपए करने की मांग को लेकर सोशल मीडिया पर अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। वे पीएम मोदी, श्रम मंत्रालय, और EPFO से इस मुद्दे पर त्वरित कार्रवाई की उम्मीद कर रहे हैं। पेंशनभोगियों का गुस्सा और निराशा उनकी पोस्ट्स में साफ झलक रही है।
EPS 95 पेंशन को 1000 रुपये से बढ़ाकर 7500 रुपये करने की मांग पर पेंशनर्स जोर दे रहे हैं। वेतन सीमा बढ़ाने और सरकारी योगदान में वृद्धि की मांग है। मोदी सरकार ने 2014 में पेंशन योग्य वेतन 6500 से बढ़ाकर 15000 कर दिया था। पेंशन बढ़ाने की संभावनाओं पर चर्चा जारी है।
