कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
OROP-3 के तहत पेंशनर्स की पेंशन में संभावित बढ़ोतरी की जा सकती है। नई पेंशन टेबल के अनुसार, सिपाही से लेकर सूबेदार तक के सभी रैंकों में पेंशन में वृद्धि का अनुमान है। यह कदम OROP-1 और OROP-2 की विसंगतियों को दूर करेगा, जिससे पेंशनर्स को वित्तीय स्थिरता और मनोबल में वृद्धि होगी।
ईपीएफओ के तहत न्यूनतम पेंशन योजना की कमियों के कारण पेंशनभोगियों ने सुधार की मांग की है। सरकार से नियोक्ता योगदान बढ़ाने और न्यूनतम पेंशन सुनिश्चित करने के लिए सुझाव दिए गए हैं।
नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में विस्तार से फीचर्स और लाभ जोड़े गए हैं, जिससे यह रिटायरमेंट सेविंग स्कीम अधिक लोकप्रिय हो रही है। NPS मार्केट-लिंक्ड, परिभाषित योगदान स्कीम है, जो सभी भारतीयों के लिए खुली है।
उत्तराखंड सरकार अविवाहित, विधवा, और तलाकशुदा पुत्रियों को पारिवारिक पेंशन देने का निर्णय ले रही है, जिससे महिला सशक्तिकरण को बल मिलेगा। यह कदम राज्य के राजकीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की आश्रित बेटियों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करेगा।
भारत सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम शुरू की है, जिसमें 25 वर्ष सेवा के बाद पेंशन योग्यता और रिटायरमेंट की बेसिक सैलरी के 50% पर आधारित पेंशन की गणना की जाती है।
पुरानी पेंशन योजना की बहाली की उम्मीदें बजट से पहले और बाद में निराशा में बदल गईं। लोकसभा में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि सरकार के पास इसे बहाल करने का कोई प्रस्ताव नहीं है, जिससे कर्मचारियों में गहरा असंतोष और विरोध उत्पन्न हुआ।
महाराष्ट्र में 17 लाख सरकारी कर्मचारी और शिक्षक पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली के लिए 29 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं। सरकार के आश्वासन के बावजूद, पेंशन मुद्दे पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है।
नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) एक सरकारी योजना है जो 18-70 आयु वर्ग के नागरिकों के लिए है। नियमित निवेश से रिटायरमेंट पर एकमुश्त राशि और मासिक पेंशन सुनिश्चित होती है, जिसमें इक्विटी निवेश से 8-12% सालाना रिटर्न मिल सकता है।
आठवां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है, जिससे सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी होगी। फिटमेंट फैक्टर 1.92 होने की उम्मीद है, जिससे न्यूनतम वेतन और पेंशन में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।
जून 2024 के पहले 15 दिनों में DARPG ने 69,166 सार्वजनिक शिकायतों का निवारण किया। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सबसे अधिक 21,614 शिकायतें सुलझाईं। CPGRAMS पोर्टल के जरिए कुछ असल केस भी साझा किए जिनमें पेंशन, विकलांगता कार्ड, और आयकर रिफंड शामिल हैं
