कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
EPFO ने PF ट्रांसफर प्रक्रिया को आसान बना दिया है, जिससे नियोक्ता की मंजूरी की आवश्यकता खत्म हो गई है। अब कर्मचारी बिना किसी परेशानी के अपना PF खाता ट्रांसफर कर सकते हैं, जिससे समय और मेहनत दोनों की बचत होगी। यह नया अपडेट EPF सदस्यों के लिए एक बड़ी राहत है।
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सुप्रीम कोर्ट ने जिला न्यायाधीशों की पेंशन समस्याओं पर सुनवाई की और केंद्र से शीघ्र समाधान की अपील की। मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने पेंशन के मुद्दे को गंभीर बताया, अगली सुनवाई 27 अगस्त को निर्धारित की।
दिनेश कुमार सोनी, भिलाई स्टील प्लांट के वरिष्ठ मैनेजर के 1990 से 2013 के बीच के सेवा रिकॉर्ड गायब हैं, जिससे उनकी पेंशन प्रक्रिया में बाधा आ रही है। ईपीएफओ में इसका समाधान खोजा जा रहा है।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद EPFO ने लागू किया उच्च पेंशन का नया विकल्प। जानें 17.49 लाख कर्मचारियों को कैसे मिलेगा उनके वेतन के आधार पर अधिक पेंशन का लाभ और किन्हें होगा सबसे ज्यादा फायदा।
डीएडी पेंशनर्स की शिकायतों के समाधान के लिए 5 अगस्त से 15 सितंबर 2024 तक विशेष अभियान चलेगा। पेंशनर्स अपनी शिकायतें नजदीकी डीएडी कार्यालयों में जमा कर सकते हैं। अभियान की समीक्षा साप्ताहिक वीसी द्वारा होगी।
CPAO ने पेंशनधारकों की गोपनीयता की सुरक्षा के लिए नया आदेश जारी किया है। पेंशनधारकों की जानकारी केवल उचित प्राधिकरण और आईडी प्रमाण के साथ ही साझा की जाएगी। यह आदेश पेंशनधारकों की जानकारी के अनधिकृत उपयोग को रोकने के लिए महत्वपूर्ण है।
केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि वह कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल नहीं करेगी। 2003 से NPS लागू है, जिसमें निवेश के जोखिम हैं और OPS की बहाली से वित्तीय बोझ बढ़ेगा।
NPS, EPF, और PPF तीन प्रमुख रिटायरमेंट योजनाएं हैं। 15 साल में ₹10,000 मासिक निवेश पर NPS सबसे अधिक मैच्योरिटी अमाउंट देता है, 12% रिटर्न पर ₹50.46 लाख। EPF 8.25% ब्याज दर पर ₹35.96 लाख और PPF 7.1% ब्याज दर पर ₹31.55 लाख देता है।
EPFO अधिकारियों और EPS-95 NAC सदस्यों के बीच बैठक में न्यूनतम पेंशन ₹7,500 और पूर्ण चिकित्सा कवरेज की मांग पर चर्चा हुई। सरकार ने आश्वासन दिया है कि पेंशनभोगियों की मांगों को ध्यान में रखते हुए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।
