कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
EPS-95 पेंशनभोगी न्यूनतम पेंशन को 7,500 रुपये मासिक करने की मांग कर रहे हैं। यदि मांगें पूरी नहीं हुईं, तो देशव्यापी हड़ताल की जाएगी। वर्तमान में न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये है, जो सितंबर 2014 में लागू की गई थी। हड़ताल का उद्देश्य सरकार पर दबाव बनाना है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए आदेश जारी किया है कि जो कर्मचारी अपनी संपत्तियों का विवरण ‘मानव संपदा’ पोर्टल पर जमा नहीं करेंगे, उनकी अगस्त की वेतन और प्रमोशन पर रोक लगाई जा सकती है। कार्रवाई की अंतिम तिथि 31 अगस्त है।
प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में EPS 95 पेंशनधारकों की न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये की, लेकिन यह अपर्याप्त है। पेंशनधारक उचित पेंशन वृद्धि की मांग कर रहे हैं, क्योंकि मौजूदा राशि में जीवनयापन मुश्किल है। सरकार को पेंशन में वृद्धि कर पेंशनधारकों को आर्थिक सुरक्षा और सम्मानपूर्ण जीवन देना चाहिए।
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EPS 95 पेंशनर्स को न्यूनतम पेंशन में वृद्धि की मांग पर सकारात्मक संकेत मिले हैं। श्रम मंत्री ने पेंशन को ₹7500 प्रति माह करने पर विचार करने का आश्वासन दिया है। साथ ही, कर्मचारी पेंशन योजना में निकासी लाभ के लिए भी संशोधन किया गया है, जिससे लाखों कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।
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जुलाई 2024 से उनकी महंगाई भत्ता (डीए) की गणना में बदलाव किया जाएगा। वर्तमान में उन्हें 50% महंगाई भत्ता मिलता है, लेकिन जुलाई 2024 से यह शून्य से गणना होगी। इसका अर्थ है कि मौजूदा 50% महंगाई भत्ता उनके मूल वेतन में शामिल हो जाएगा और नई गणना की जाएगी। इस बदलाव के परिणामस्वरूप वेतन में वृद्धि होगी। जिन कर्मचारियों की मौजूदा मूल वेतन 8000 रुपये है, उनकी सैलरी 17000 रुपये हो जाएगी।
केंद्र और राज्य सरकारों के कर्मचारी पुरानी पेंशन (OPS) की बहाली या NPS में सुधार की उम्मीद कर रहे हैं। कर्मचारी संगठनों ने NPS में सुधार पर केंद्रित बैठक का बहिष्कार किया, गारंटीकृत पेंशन की मांग की। सरकार NPS में OPS के प्रावधान जोड़ने पर विचार कर रही है।
सरकार ने EPS 95 के नियमों में बदलाव करते हुए 6 महीने से कम सेवा वाले कर्मचारियों को भी निकासी की अनुमति दी है। टेबल डी में संशोधन से 23 लाख कर्मचारियों को अधिक निकासी लाभ मिलेगा, जिससे उनकी आर्थिक सुरक्षा बढ़ेगी।
EPS-95 पेंशनधारकों ने न्यूनतम पेंशन को 7,500 रुपये करने की मांग की है। केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने उनकी मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया। संगठन ने महंगाई भत्ता और मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाओं की भी मांग की है, जिसका विपक्षी दलों ने समर्थन किया है।
