कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए आदेश जारी किया है कि जो कर्मचारी अपनी संपत्तियों का विवरण ‘मानव संपदा’ पोर्टल पर जमा नहीं करेंगे, उनकी अगस्त की वेतन और प्रमोशन पर रोक लगाई जा सकती है। कार्रवाई की अंतिम तिथि 31 अगस्त है।
सरकार ने GPF खाते की अधिकतम जमा सीमा को लेकर नए दिशा-निर्देश जारी किए, जानें क्या हैं नियम
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DOPT ने केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिनमें अंगदान पर 42 दिन का अवकाश, बच्चे की मृत्यु पर 60 दिन का मातृत्व अवकाश, रक्तदान पर 1 दिन की छुट्टी और महिला कर्मचारियों के बच्चों को पेंशन शामिल हैं।
बिहार में अटल पेंशन योजना के क्रियान्वयन में पटना सबसे कमजोर रहा, जबकि गया ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। निजी बैंकों की भागीदारी भी निराशाजनक रही। अधिकांश लोग न्यूनतम पेंशन विकल्प चुन रहे हैं, जो राज्य की आर्थिक स्थिति को दर्शाता है।
पेंशन और पेंशन कल्याण विभाग (DOPPW) के विशेष अभियान में 1140 पारिवारिक पेंशनभोगियों की शिकायतें हल की गईं। 46 मंत्रालयों के सहयोग से अभियान के पहले दो सप्ताह में 60% मामलों का निवारण हुआ, जिससे पेंशनभोगियों को बड़ी राहत मिली।
उत्तर प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों के जीपीएफ खातों को ऑनलाइन कर दिया है, जिससे मैन्युअल त्रुटियों और देरी से मुक्ति मिलेगी। अब कर्मचारी कोषवाणी पोर्टल से जीपीएफ जानकारी ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं, जिससे पारदर्शिता और सुविधा बढ़ेगी।
केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय (CPAO) और DOPT ने पेंशनधारकों के PPO में शॉर्टकट नामों के उपयोग को रोकने का आदेश दिया है। उन्होंने पेंशनधारकों को सही जानकारी सुनिश्चित करने और फॉर्म-16 मुहैया कराने की जिम्मेदारी बैंकों को सौंपी है, ताकि पेंशनभोगियों को भविष्य में कोई कठिनाई न हो।
केंद्र सरकार ने ईपीएफओ खातों में 8.25% ब्याज जमा करना शुरू कर दिया है। सभी खाताधारकों को जल्द ही ब्याज की राशि मिलेगी।
सूत्रों की माने तो बेसिक सैलरी को लेकर वित्त मंत्रालय केंद्रीय कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन को 18,000 रुपये से बढ़ाकर 21,000 रुपये करने की योजना पर काम कर रहा है
