कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
कर्मचारियों की मांग है कि सरकार पुरानी पेंशन योजना को बहाल करे, जिससे नियोक्ता का पूरा अंशदान EPS में जमा होकर नियमित सरकारी पेंशन प्रदान की जा सके। इससे लाखों कर्मचारियों का जीवन सुधरेगा और सरकार पर कोई वित्तीय भार नहीं पड़ेगा।
केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि की घोषणा की है, जिससे 50 लाख से अधिक कर्मचारियों को ₹26,000 तक का वेतन बढ़ोतरी लाभ मिलेगा। आठवां वेतन आयोग भी जल्द लागू होने की संभावना है, जिससे अतिरिक्त राहत मिलेगी।
यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) केंद्र सरकार के 23 लाख कर्मचारियों के लिए लागू की गई है, जो NPS का विकल्प है। UPS में सुनिश्चित पेंशन, पारिवारिक पेंशन और न्यूनतम पेंशन का प्रावधान है।
यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन योजना है, जो 1 अप्रैल 2024 से लागू होगी। इसमें न्यूनतम ₹10,000 पेंशन, परिवार के लिए पेंशन, और ग्रेच्युटी से अलग भुगतान का प्रावधान है।
केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता जुलाई-सितंबर 2024 तिमाही में 0.5% की वृद्धि की गई है। इससे भिलाई स्टील प्लांट के जनरल मैनेजर की सैलरी में करीब 1000 रुपये और विभिन्न ग्रेड के कर्मचारियों की सैलरी में 168 से 467 रुपये तक का मामूली इजाफा हुआ है।
कर्मचारी पेंशन योजना 1995 (EPS 1995) के तहत पेंशनभोगियों ने पेंशन राशि को 1000 रुपये से बढ़ाकर 7500 रुपये करने की मांग की है। उन्होंने नियोक्ता और सरकार का योगदान बढ़ाने की भी बात कही है। वर्तमान में, पेंशन राशि अपर्याप्त है और पेंशनभोगी आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं।
केंद्र सरकार द्वारा 18 माह का डीए रोकने के बाद, सरकारी कर्मचारी 19 जुलाई को लंच समय में विरोध प्रदर्शन करेंगे। उनकी मांगों में पुरानी पेंशन बहाली, आठवें वेतन आयोग का गठन, और केंद्र सरकार में खाली पदों को भरना शामिल हैं। अर्थव्यवस्था के पटरी पर आने के बावजूद सरकार डीए एरियर देने से मुकर गई है।
यदि आप एक नौकरीपेशा नागरिक है और EPF खाते में निवेश करते है तो आपके लिए एक खुशखबरी है. अब नौकरी बदलने पर कर्मचारियों को
केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बड़ी खबर: एनसी जेसीएम स्टाफ साइड के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने वित्त मंत्री से पुरानी पेंशन योजना की बहाली, आठवां वेतन आयोग, आयकर स्लैब सुधार और चिकित्सा सुविधाओं में सुधार जैसी सात मांगों को बजट 2024-25 में शामिल करने का अनुरोध किया है।
केंद्र सरकार द्वारा EPS 95 में 6 महीने से कम के योगदान पर निकासी को लेकर संशोधन किया गया है, इससे अब 6 महीने से पहले योजना को छोड़ने वाले कर्मचारी भी उनके द्वारा किए गए निवेश की निकासी कर सकेंगे।
