कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
केंद्र सरकार ने CGHS लाभार्थियों के लिए CGHS ID को ABHA ID से लिंक करने की अनिवार्यता को किया खत्म। यह निर्णय 25 जून 2024 को लिया गया, जिससे लाखों लाभार्थियों को राहत मिली। अब यह प्रक्रिया स्वैच्छिक होगी, और सभी विभागों को इस नए आदेश का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) से जुड़ने वाले नए सदस्यों की संख्या में FY24 में 4% गिरावट देखने को मिली है यह संख्या पिछले वर्ष जुड़ने वाले 1,14,98,453 नए सदस्यों की संख्या से गिरकर 1.09 करोड़ रह गई है। ऐसे में चलिए जानते हैं EPFO से जुड़ने वाले नए सदस्यों की संख्या में गिरावट की पूरी जानकारी।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की और से जारी दिशा-निर्देश अनुसार केंद्र सरकार के अधीन कार्य करने वाले कर्मचारी और रिटायर हो चुके पेंशनभोगियों को स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जाएंगे। इससे वह योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध अस्पतालों में निशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त कर सकेंगे। CGHS कार्ड के लिए आवेदन प्रक्रिया की पूरी जानकारी आप यहां से जान सकेंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय सरकार को ‘वन रैंक, वन पेंशन’ (OROP) योजना के अपर्याप्त क्रियान्वयन पर कड़ी फटकार लगाई है, जिससे पूर्व सैनिकों के सम्मान और अधिकारों के साथ समझौता हो रहा है।
यह योजना आपके बुढ़ापे को आरामदायक बनाने के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं और लाभ प्रदान करती है। अगर आप अपने भविष्य को सुरक्षित करना चाहते हैं, तो यह रिटायरमेंट पेंशन स्कीम आपके लिए सबसे बढ़िया है।
पेंशन और पेंशनभोग कल्याण विभाग की और से 100 दिनों की कार्य योजना की शुरुआत की है, इस अभियान के तहत सरकार द्वारा परिवारिक पेंशनभोगियों की लंबित शिकायतों का त्वरित समाधान किया जाएगा। जिसके बाद CPENGRAMS पोर्टल पर पेंशनभोयों के निपटारें बंद किए जाएंगे।
अगर आप नौकरीपेशा हैं तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) आपको सुरक्षा प्रदान करने के लिए सैलरी का कुछ हिस्सा PF में काटा जाता है,
कई बार नौकरी छोड़ने या अन्य कारणों की वजह से कर्मचारियों का EPF खाता बंद हो जाता है. ऐसे में उन्हें इस खाते से जुड़ी
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2023 में कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) से निकासी पर कर कटौती (TDS) नियमों में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 8वां वेतन आयोग जनवरी 2026 में लागू हो सकता है। महंगाई भत्ते की 4% बढ़ोतरी से कर्मचारियों को राहत मिली है और वेतन में सुधार की मांगें तेज हो गई हैं। अब सभी की नजरें 8वें वेतन आयोग पर टिकी हैं।
