कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
एनपीएस वात्सल्य, बच्चों की वित्तीय सुरक्षा के लिए शुरू की गई योजना, ने दूसरे हफ्ते में 33,000 से अधिक अकाउंट्स खोले, जिनमें 60% ऑनलाइन थे। यह योजना माता-पिता को 18 साल तक के बच्चों के नाम से पेंशन अकाउंट खोलने की सुविधा देती है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के पुलिसकर्मियों को ई-पेंशन प्रणाली से जोड़ने, समय पर पदोन्नति, सही विवरण दर्ज करने और योग्यता अनुसार तैनाती के निर्देश दिए हैं।
राजस्थान सरकार ने राज्य कर्मचारियों को राहत देते हुए नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) से निकाली गई राशि को सेवानिवृत्ति के समय समायोजित करने का निर्णय लिया। इससे पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली की संभावना बढ़ी है।
साइबर अपराधियों ने पेंशनभोगियों को ठगने के लिए नई रणनीति अपनाई है, जिसमें इनकम टैक्स रिफंड के नाम से धोखाधड़ी की जा रही है। सरकार ने ऐसे मैसेजेस से सावधान रहने की चेतावनी जारी की है।
पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली को लेकर सरकारी कर्मचारी संघों ने विरोध तेज कर दिया है। कई राज्यों में OPS को फिर से लागू किया गया है, जिससे केंद्रीय और राज्य सरकारों के बीच तनाव बढ़ गया है। कर्मचारी कानूनी कदम उठाने की योजना बना रहे हैं।
हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 के प्रचार में राहुल गांधी ने महिला शक्ति योजना के तहत 2000 रुपये, सस्ता गैस सिलेंडर, पुरानी पेंशन स्कीम की वापसी और 2 लाख नौकरियों का वादा किया। उन्होंने संविधान की रक्षा के लिए कांग्रेस का समर्थन मांगा।
कोविड-19 के दौरान रोके गए 18 महीने के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत को सरकार जारी नहीं करेगी। वित्त राज्य मंत्री ने बताया कि यह निर्णय महामारी से उत्पन्न आर्थिक व्यवधान और राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए लिया गया था। विभिन्न संघों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए, लेकिन वित्तीय कारणों से इसे व्यवहार्य नहीं समझा गया।
सेल कर्मचारियों को बिना किसी समझौते के बोनस का भुगतान किया जाएगा, जिसमें नियमित कर्मचारियों को 26,500 रुपए और प्रशिक्षुओं को 21,200 रुपए मिलेंगे। यह भुगतान सेल के प्रदर्शन मापदंडों के आधार पर किया जाएगा।
साल 2004 में पुरानी पेंशन व्यवस्था (OPS) को समाप्त करके नई पेंशन योजना (NPS) लागू की गई। NPS में 40% रकम एन्युटी में निवेशित होती है, जिसे लेकर कर्मचारियों में भ्रम और चिंताएं हैं।
प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11.72 लाख रेल कर्मचारियों को 2028.57 करोड़ रुपये के 78 दिनों के प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस (पीएलबी) की मंजूरी दी। यह भुगतान रेलवे के उत्कृष्ट प्रदर्शन और कर्मचारियों की कड़ी मेहनत के सम्मान में है।
