कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) ने पिछले वर्ष 36% की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है। बाजार में सकारात्मक प्रदर्शन से NPS का AUM बढ़कर 12.5 लाख करोड़ रुपये हो गया, और नए नियमों ने निवेशकों को तत्काल लाभ प्रदान किया है।
मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 50% पेंशन गारंटी, आयुष्मान भारत की दोगुनी बीमा राशि, और अटल पेंशन योजना में बढ़ोतरी जैसी महत्वपूर्ण घोषणाएं कर सकता है।
मोदी सरकार ने पेंशनधारकों और CGHS लाभार्थियों के लिए पटना एम्स के साथ समझौता किया है, जिससे उन्हें कैशलेस ओपीडी, जांच और इनडोर इलाज की सुविधा मिलेगी। वैध CGHS कार्ड धारक विशेष हेल्प डेस्क का लाभ उठा सकते हैं। यह समझौता पांच वर्षों के लिए प्रभावी रहेगा।
आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस (AGI) भारतीय सेना के जवानों के लिए वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है, जिसमें सेवा और सेवानिवृत्ति के दौरान कवरेज शामिल है। यह योजना उनके और उनके परिवारों को आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करती है।
भारतीय केंद्रीय कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली पर बड़ी खबर आ रही है। जुलाई 2024 के बजट में OPS को लागू करने की संभावना पर चर्चा की जाएगी, जिससे कर्मचारियों को बड़ा लाभ हो सकता है।
पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) एक रिटायरमेंट स्कीम है जिसे 15 वर्षों के लिए खोला जाता है और इसे आगे 5-5 साल के लिए विस्तारित किया जा सकता है, जो टैक्स फ्री पेंशन देने में सहायक होता है।
SBI की ‘अमृत वृष्टि’ एफडी योजना 444 दिनों के लिए 7.25% ब्याज (वरिष्ठ नागरिकों के लिए 7.75%) प्रदान करती है। यह योजना भारतीय और NRI ग्राहकों के लिए उपलब्ध है, जिसमें लोन सुविधा भी शामिल है, और 31 मार्च 2025 तक सीमित है।
केंद्रीय बजट 2024 को जनविरोधी बताते हुए ट्रेड यूनियनों ने देशभर में विरोध प्रदर्शन किया। उनका आरोप है कि बजट कार्पोरेट घरानों को लाभ पहुंचाने वाला है, जबकि आम जनता और मजदूर वर्ग की आवश्यकताओं की उपेक्षा की गई है।
केंद्र सरकार ने फॉर्म 6ए पेश किया, जिससे पेंशन आवेदन की प्रक्रिया सरल होगी। यह फॉर्म विभिन्न 9 फॉर्मों की जगह लेगा, और पेंशनभोगियों के लिए प्रक्रिया को पेपरलेस और पारदर्शी बनाएगा।
भारत सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) लांच की, जो 90 लाख केंद्र और राज्य कर्मचारियों को लाभ पहुंचाएगी। इसके तहत 25 साल सेवा पर अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा।
