कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री ने एनपीएस में सुधार का उल्लेख किया परंतु पुरानी पेंशन योजना की बहाली का कोई जिक्र नहीं किया, जिससे सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी निराश हैं।
नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को उनके रिटायरमेंट के लिए एक व्यावहारिक निवेश विकल्प प्रदान करता है, जिसमें टैक्स छूट के लाभ के साथ उचित निवेश से स्थिर मासिक पेंशन सुनिश्चित की जा सकती है।
सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम (SCSS) एक सरकारी निवेश योजना है, जो वरिष्ठ नागरिकों को 8.2% ब्याज दर पर रिटायरमेंट के बाद नियमित आय देती है। इसमें 30 लाख रुपये तक का निवेश कर टैक्स छूट का लाभ भी प्राप्त किया जा सकता है।
नरेंद्र मोदी सरकार के नए कार्यकाल में केंद्रीय कर्मचारियों को एक बड़ा तोहफा मिल सकता है। सरकार राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत केंद्र सरकार
DOPT ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिसमें अंगदान पर 42 दिन का अवकाश, शिशु मृत्यु पर 60 दिन का मातृत्व अवकाश, रक्तदान पर 1 दिन की छुट्टी, और महिला कर्मचारियों के बच्चों को पेंशन नॉमिनी बनाने की सुविधा शामिल है।
बिहार सरकार ने 11 अप्रैल 2023 के बाद सेवानिवृत्त कर्मचारियों को नोशनल इन्क्रिमेंट का लाभ देने का निर्णय लिया है। यह वेतन वृद्धि पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों की गणना के लिए दी जाएगी, जिससे उनकी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित होगी।
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भारत सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) लॉन्च की, जिसमें पारिवारिक पेंशन केवल पत्नी को मिलेगी। यह योजना बाजार में निवेशित होगी और पेंशनभोगी इससे अपने योगदान का 60% तक निकाल सकेंगे।
केंद्र सरकार ने 34,000 करोड़ रुपये के DA एरियर के भुगतान को फिलहाल टाल दिया है। सरकारी कर्मचारी और विपक्षी दल इस एरियर की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने स्पष्ट इनकार किया है।
EPS-95 पेंशन योजना के तहत पेंशन योग्य वेतन सीमा को बढ़ाकर ₹25,000 करने का प्रस्ताव है, जिससे कर्मचारियों की मासिक पेंशन ₹12,500 तक हो सकती है। इस बदलाव से लाखों पेंशनधारकों को लाभ मिलने की उम्मीद है।
