कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
कर्मचारी पेंशन योजना 1995 (EPS 95) के तहत पेंशनधारकों को मामूली पेंशन मिल रही है, जो अपर्याप्त है। पेंशनधारक न्यूनतम पेंशन वृद्धि, अंशदान बढ़ोतरी और सेवा अवधि घटाने जैसे सुधारों की मांग कर रहे हैं। सरकारी हस्तक्षेप की आवश्यकता है।
वित्त मंत्री से मुलाकात के बाद पेंशन में बढ़ोतरी की उम्मीद जगी, 7,500 रुपये न्यूनतम पेंशन और महंगाई भत्ते की माँग पर चर्चा। पढ़ें पूरी खबर।
वित्त मंत्रालय ने 2023-24 के लिए 8.25% पीएफ ब्याज दर को मंजूरी दी है, जिससे 7 करोड़ पीएफ खाताधारकों को राहत मिलेगी। यह निर्णय EPFO की सिफारिश के आधार पर किया गया, जिससे भविष्य निधि बचत को बढ़ावा मिलेगा।
पेंशनभोगियों के लिए राहत की खबर! सुप्रीम कोर्ट की समयसीमा के मद्देनज़र EPFO ने जारी किए सख्त निर्देश, देरी रोकने के लिए नई रणनीति और ‘प्रो-रेटा’ फॉर्मूला। जानिए, आपका मामला कब तक होगा निपटा?
नौकरी बदलने पर भी अब नहीं टूटेगा बीमा कवर, बिना एक पैसा खर्च किए मिलेगा ₹7 लाख का लाभ! EPFO की EDLI स्कीम में नया अपडेट जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे – जानिए किसे और कैसे मिलेगा पूरा फायदा।
EPFO ने निष्क्रिय और लेन-देन रहित पीएफ खातों की सुरक्षा के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण और केवाईसी अपडेट जैसी प्रक्रियाओं से धोखाधड़ी रोकने और सही दावेदारों को राशि वितरित करने पर जोर दिया गया है।
किसी भी कर्मचारी को भविष्य में पेंशन का लाभ प्राप्त करने के लिए PPO नंबर या Pension Payment Order होना बेहद जरूरी है. यह एक महत्वपूर्ण दस्तावेज
EPFO ने अपनी प्रक्रिया को सरल और तेज बनाने के लिए दो बड़े सुधार किए हैं। चेक लीफ और बैंक पासबुक की छवि अपलोड करने की आवश्यकता समाप्त कर दी गई है। इसके अलावा, बैंक खाता सीडिंग में नियोक्ता की स्वीकृति की आवश्यकता भी हटा दी गई है, जिससे क्लेम निपटान और खाता सीडिंग में तेजी आएगी। यह सदस्य के लिए सुविधा जनक होगा।
जब हम अपने भविष्य की सुरक्षा पर विचार करते है तो हर कर्मचारी के दिमाग में इंश्योरेंस और पेंशन का विचार आता है. भारतीय कर्मचारी
EPFO ने यह स्पष्ट किया है कि नियोक्ता अब पुराने योगदानों का भुगतान डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से कर सकते हैं, बशर्ते यह केवल एक बार का भुगतान हो। नियोक्ता को एक बंधन पत्र देना होगा और समय पर जुर्माना और ब्याज की वसूली सुनिश्चित करनी होगी। यह कदम उन नियोक्ताओं के लिए महत्वपूर्ण है जो तकनीकी कारणों से ईसीआर के माध्यम से भुगतान नहीं कर पा रहे थे।
