कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
ईपीएफओ ने 2024-25 से ऑटोमेटिक पीएफ ट्रांसफर की सुविधा शुरू की है, जिससे नौकरी बदलने पर मैन्युअल आवेदन की जरूरत नहीं होगी। यूएएन आधारित यह प्रक्रिया सरल और सुविधाजनक है, और कंपनियों पर कड़ी निगरानी भी रखी जा रही है।
EPFO ने पेंशन और EPF निकासी की सुविधाएं बढ़ाई हैं। जनवरी 2025 से किसी भी बैंक से पेंशन निकासी संभव होगी। ऑटो क्लेम लिमिट 1 लाख तक बढ़ी और क्लेम सेटलमेंट सरलीकृत हुआ है।
EPF क्लेम रिजेक्ट होने से बचने के लिए सही जानकारी भरें, केवाईसी पूर्ण करें, सटीक बैंक विवरण दर्ज करें, आवश्यक दस्तावेज़ संलग्न करें, नौकरी की तिथियां अपडेट रखें, और यूएएन को आधार से लिंक करें।
EPS 95 हायर पेंशन से जुड़े मामलों में देरी के कारण पेंशनभोगी अब जमा राशि पर ब्याज का दावा कर सकते हैं। अगर EPFO द्वारा 20 दिनों में निपटारा नहीं होता, तो 12% दंडात्मक ब्याज लागू हो सकता है।
EPF पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया सरल है। आपको UAN पोर्टल पर लॉगिन करना होगा, फॉर्म 10D भरना होगा, और आवश्यक दस्तावेज जैसे आधार, पैन, और बैंक विवरण जमा करने होंगे। विधवा/विधुर, अनाथ बच्चे, और सदस्य स्वयं आवेदन कर सकते हैं।
UMANG ऐप का उपयोग करके कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की सुविधाओं का लाभ उठा सकते है, इसमें EPF पासबुक को आसानी से एक्सेस और डाउनलोड करने की सुविधा भी शामिल है। यह सुविधा कर्मचारियों को अपने फंड्स की स्थिति की जानकारी प्राप्त करने में मदद करती है।
EPS-95 पेंशनर्स ने न्यूनतम पेंशन को ₹7500 करने की मांग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचाने के लिए चिट्ठी अभियान शुरू किया है। इस मुहिम से सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है कि वर्तमान पेंशन राशि बढ़ाई जाए।
कर्मचारी पेंशन योजना (EPS-95) के तहत पेंशनभोगियों ने न्यूनतम पेंशन 7500 रुपए करने की मांग की है। यह मांग वित्तीय राहत के साथ-साथ उनके सम्मान और योगदान की मान्यता के लिए भी है।
कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) ने देश भर में 105 नए अस्पतालों की स्थापना और मौजूदा अस्पतालों के आधुनिकीकरण की योजना बनाई है, जिसमें गहन देखभाल इकाइयाँ, आयुष इकाइयाँ, और अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाएं शामिल हैं, जिससे रोगी देखभाल में सुधार होगा।
श्रम मंत्रालय द्वारा ईपीएफओ के तहत वेतन सीमा 15,000 रुपये से बढ़ाकर 21,000 रुपये करने का प्रस्ताव कर्मचारियों की पेंशन और भविष्य निधि में वृद्धि करेगा, जिससे संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के बाद की आय में सुधार होगा।
