कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
श्रम मंत्रालय द्वारा ईपीएफओ के तहत वेतन सीमा 15,000 रुपये से बढ़ाकर 21,000 रुपये करने का प्रस्ताव कर्मचारियों की पेंशन और भविष्य निधि में वृद्धि करेगा, जिससे संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के बाद की आय में सुधार होगा।
केंद्रीय बजट 2024-25 के बाद सरकार और विपक्ष के बीच मतभेद उभर आए हैं। पेंशनर्स ने EPS 95 न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग को नजरअंदाज करने पर नाराजगी जताई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 जुलाई को इस पर सम्मेलन में संबोधित करेंगे।
EPFO का UAN आवश्यक है। 36 महीनों तक बिना लेनदेन वाले EPF खाते बंद हो जाते हैं। फ्रीज खाते से निकासी के लिए KYC आवश्यक है। सहायक आयुक्त या अन्य अधिकारी राशि के अनुसार निकासी या ट्रांसफर की मंजूरी देंगे
ईपीएफओ के खिलाफ पेंशनभोगी सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उच्च पेंशन के आदेशों का पालन नहीं हो रहा। सोशल मीडिया पर पेंशनर्स ने नाराजगी जताई है और न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग की है।
EPFO के मौजूदा नियमों के मुताबिक नियोक्ता और कर्मचारी दोनों ही EPF फंड में कर्मचारी की सैलरी में से 12 फीसदी का समान योगदान करते हैं। हालांकि नियोक्ता के अंशदान में से 3.67% हर महीने EPF और 8.33% हिस्सा कर्मचारी पेंशन स्कीम में जमा होता है।
मध्य प्रदेश के 7.5 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों को रक्षाबंधन से पहले 19 अगस्त को डीए एरियर्स की पहली किस्त मिलेगी। मार्च 2024 में सरकार ने 1 जुलाई 2023 से 4% महंगाई भत्ता दिया था और इसका बकाया तीन किस्तों में जुलाई, अगस्त, और सितंबर 2024 में दिया जाएगा। कर्मचारियों ने सरकार से अतिरिक्त महंगाई भत्ता और राहत की भी मांग की है।
भारत सरकार ने लोगों को बचत के लिए प्रोत्साहित करने हेतु कई योजनाएं शुरू की हैं, जिनमें प्रोविडेंट फंड (PF) एक महत्वपूर्ण योजना है। भारत में अनिवार्य और स्वैच्छिक बचत योजनाएं उपलब्ध हैं। कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) अनिवार्य बचत योजना है, जबकि सार्वजनिक भविष्य निधि (PPF) स्वैच्छिक बचत योजना है। इन दोनों में कुछ महत्वपूर्ण अंतर हैं जिन्हें समझना आवश्यक है।
ईपीएफ की कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा योजना (ईडीएलआई) नौकरी के दौरान मृत्यु होने पर परिवार को 7 लाख रुपये तक का बीमा कवर देती है। इसके लिए कर्मचारी को योगदान नहीं करना होता, केवल नियोक्ता योगदान देता है।
केंद्रीय बजट 2024 में ईपीएस 95 पेंशनभोगियों की अनदेखी पर पेंशनभोगियों ने सोशल मीडिया पर असंतोष जताया। वे पारदर्शिता और अपने अंशदान के उपयोग की जानकारी की मांग कर रहे हैं, जिससे सरकार के लिए नई चुनौती उत्पन्न हो गई है।
EPS 95 हायर पेंशन को लेकर EPFO के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में कानूनी लड़ाई जारी है। FCI कर्मियों ने उच्च पेंशन की मांग की है। EPFO ने याचिकाओं को क्लब करने की मांग की, अगली सुनवाई 23 अगस्त को है।
