कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
EPFO ने यूनिवर्सल अकाउंट नंबर-UAN जनरेट और एक्टिवेट करने के लिए फेस ऑथंटिकेशन टेक्नॉलजी शुरू की है। अब कोई भी कर्मचारी उमंग ऐप से खुद UAN जनरेट कर सकता है। यह प्रक्रिया पूरी तरह सुरक्षित, संपर्क-रहित और आसान है, जिससे कर्मचारियों को डेटा एरर जैसी समस्याओं से राहत मिलेगी।
EPS-95 पेंशनभोगियों ने न्यूनतम पेंशन को 7500 रुपये मासिक करने की मांग प्रधानमंत्री और श्रम मंत्री से की है। उन्होंने महंगाई भत्ता और चिकित्सा लाभ जैसी सुविधाओं की भी मांग की, ताकि बुजुर्ग पेंशनभोगी सम्मानपूर्वक जीवनयापन कर सकें।
मध्य प्रदेश सरकार ने आठ साल बाद पदोन्नति प्रक्रिया को दोबारा शुरू करने का बड़ा फैसला लिया है, जिससे चार लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। मेरिट और वरिष्ठता के आधार पर नई पदोन्नति होगी। सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण मामला लंबित होने के बावजूद सरकार ने कानूनी रास्ता निकालकर यह प्रक्रिया शुरू की है। इससे प्रशासनिक कार्यों में नई ऊर्जा आएगी।
EPFO द्वारा वेतन सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के पेंशन और प्रोविडेंट फंड में सुधार करेगा। वेतन सीमा 15,000 रुपये से बढ़कर 21,000 रुपये होने से अधिक कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद बेहतर वित्तीय सुरक्षा मिलेगी।
PF Office की गलती से आपका वित्तीय भविष्य खतरे में पड़ सकता है! Form 10C और Scheme Certificate से जुड़ी ज़रूरी जानकारियाँ जानें, ताकि आपकी पेंशन सुरक्षित रह सके। अगर आपने भी EPF से जुड़ी कोई गलती की है, तो तुरंत सुधार करें और अपने लाभों को सुरक्षित रखें।
ईपीएफओ द्वारा पेंशन और भविष्य निधि अंशदान के लिए वेतन सीमा 15,000 रुपये से बढ़ाकर 21,000 रुपये करने का प्रस्ताव है, जिससे निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति में बेहतर वित्तीय सहायता मिलेगी।
EPFO खाते में नाम और जन्मतिथि बदलने की प्रक्रिया अब ऑनलाइन संभव है। यूनिफाइड पोर्टल पर जाकर आवश्यक दस्तावेज अपलोड करके आप आसानी से सुधार कर सकते हैं। आधार और सरकारी प्रमाणपत्रों के आधार पर यह प्रक्रिया सरल हो गई है।
मुंबई में EPS 95 पेंशनभोगियों की रैली महाराष्ट्र और हरियाणा चुनावों के संदर्भ में होगी, जहां वे 7500 रुपए न्यूनतम पेंशन की मांग कर रहे हैं, इसे न मानने पर चुनावी हार की चेतावनी दी गई है।
EPF खाताधारकों के लिए ताजा अपडेट! अब आपके PF पैसे से जुड़े 3 बड़े बदलाव लागू – निकासी, ब्याज और निवेश पर असर पड़ेगा। क्या आपको तुरंत एक्शन लेना चाहिए? जानिए पूरी डिटेल्स वरना हो सकता है बड़ा नुकसान!
केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने श्रम मंत्रालय के उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है जिसमें कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के तहत मासिक न्यूनतम पेंशन को ₹1,000 से बढ़ाकर ₹2,000 करने का अनुरोध किया गया था। यह निर्णय केंद्रीय न्यासी बोर्ड (CBT) की बैठक में सूचित किया गया। EPS, 1995 के तहत, वर्तमान में पेंशनभोगियों को ₹1,000 प्रति माह की न्यूनतम पेंशन दी जाती है।
