कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
पेंशनभोगियों ने सरकार से न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये करने की मांग की है, परंतु वे सरकार की निष्क्रियता से निराश हैं। वे मानते हैं कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) और अन्य योजनाएं उन्हें गुमराह कर रही हैं, और सरकार ने उनके हितों को नजरअंदाज किया है।
नौकरी करने वाले कर्मचारियों को EPFO (Employees Provident Fund Organization) द्वारा EPF प्रदान किया जाता है, जिसके बारे में ऑनलाइन जानने के लिए उन्हें UAN
EPFO में पंजीकृत कंपनियों/संगठनों में कार्य करने वाले सभी कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए उन्हें EPF (Employees’ Provident Fund) प्रदान किया जाता
EPFO और केंद्र सरकार ने EPS 95 पेंशनभोगियों के लिए बैठक की, जिसमें पेंशन बढ़ोतरी पर चर्चा हुई। पेंशनभोगियों ने न्यूनतम पेंशन 7500 रुपये और उच्चतर योगदान दरों की मांग की है, सरकार से योगदान बढ़ाने की उम्मीद है।
New Tax Regime में आ सकते हैं बड़े बदलाव! EPF पर टैक्स बेनेफिट और नई छूट के साथ, 2025 का बजट नौकरीपेशा और टैक्सपेयर्स के लिए बन सकता है बड़ी खुशखबरी। जानिए क्या होंगी नई सुविधाएं और कैसे मिलेगा फायदा।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) द्वारा नौकरी करने वाले कर्मचारियों को UAN (Universal Account Number) प्रदान किया जाता है। यह 12 अंकों का एक विशिष्ट
EPFO ने PF क्लेम प्रक्रिया में क्रांतिकारी बदलाव किए हैं। अब ₹1 लाख तक का एडवांस क्लेम ऑटो मोड में केवल 3 दिनों में सेटल हो रहा है। आधार-वेरीफाइड UAN से सेल्फ-सर्विस में सुधार और PF ट्रांसफर में नियोक्ता की मंजूरी की जरूरत भी लगभग समाप्त हो चुकी है। ये बदलाव 1 अप्रैल 2025 से लागू होंगे।
EPF एक सेवानिवृत्ति बचत योजना है, जिसमें कर्मचारी और नियोक्ता वेतन का 12% योगदान करते हैं। इसमें चिकित्सा, शिक्षा, विवाह, गृह निर्माण आदि के लिए आंशिक निकासी की सुविधा है और सेवानिवृत्ति पर पूर्ण निकासी की जा सकती है।
ईपीएस 95 पेंशनभोगी न्यूनतम पेंशन ₹1000 से बढ़ाकर ₹7500 करने की मांग कर रहे हैं। मुंबई में हुई रैली में पेंशनरों ने भाजपा को चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गईं तो वे आगामी चुनावों में विरोध करेंगे।
EPF टैक्स नियम में बदलाव के अनुसार, अब उन कर्मचारियों को सालाना 5 लाख रुपये तक के PF योगदान पर टैक्स फ्री ब्याज मिलेगा, जिनके एम्प्लॉयर PF में योगदान नहीं करते। यह सीमा पहले 2.5 लाख रुपये थी। यह नियम 1 अप्रैल 2021 से लागू हुआ और इसका मकसद फ्रीलांसर और आत्मनिर्भर कामगारों को प्रोत्साहित करना है। निवेशकों को अब ब्याज पर टैक्स से राहत मिलेगी।
