कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
भारतीय खाद्य निगम के 2014 से पहले सेवानिवृत्त कर्मचारियों के उच्च पेंशन दावे, ईपीएफओ द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का हवाला देकर अस्वीकृत किए गए, जिससे पेंशनरों में निराशा और कानूनी संघर्ष के बीच अनिश्चितता बढ़ गई है।
EPFO के पोर्टल और उमंग ऐप में तकनीकी समस्याएं बढ़ी हैं, जिससे लॉगिन, क्लेम सेटलमेंट और KYC अपडेट में दिक्कतें हो रही हैं। सरकार नए सॉफ्टवेयर पर काम कर रही है।
वित्त वर्ष 2023-24 के लिए ईपीएफ पर ब्याज दर 8.25% निर्धारित की गई है। यह बढ़ोतरी देश के 7 करोड़ से अधिक कर्मचारियों के लिए लाभदायक होगी। EPF बैलेंस और ब्याज की जांच ऑनलाइन संभव है।
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लोकसभा में EPS-95 पेंशन योजना पर चर्चा हुई, जहां सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुपालन में पात्र पेंशनभोगियों को वेतन के अनुपात में पेंशन भुगतान की प्रक्रिया की जानकारी प्रदान की।
पीएफ खाताधारक अब आपातकालीन स्थितियों में, नियोक्ता की अनुमति के बिना, पैसा निकाल सकते हैं। ईपीएफओ ने निकासी सीमा बढ़ाकर ₹1,00,000 की है, और ऑनलाइन क्लेम के जरिए 15 दिनों में निकासी संभव होती है।
ईपीएफओ ने पीएफ खातों के लिए नया नियम लागू किया है, जिससे फेक ट्रांजैक्शन और फ्रॉड रोकने हेतु वेरिफिकेशन के लिए समय 30 दिनों से बढ़ाकर 44 दिन कर दिया गया है, जिससे खाताधारकों को अधिक सहूलियत मिलेगी।
EPFO हर वित्तीय वर्ष के अंत में EPF अकाउंट्स में ब्याज जमा करता है। मेंबर्स UMANG App, EPFO पोर्टल, मिस्ड कॉल, और SMS के जरिए आसानी से अपने EPF बैलेंस और ब्याज की जानकारी चेक कर सकते हैं।
EPFO कर्मचारी और नियोक्ता दोनों से बेसिक सैलरी का 12% योगदान लेता है, जो प्रोविडेंट फंड और पेंशन स्कीम में जमा होता है। बेरोजगारी और अन्य परिस्थितियों में आंशिक या पूर्ण निकासी की अनुमति दी जाती है।
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