कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
यदि कोई सदस्य EPF नॉमिनेशन फाइल नहीं करते हैं, तो किसी कारणवश मृत्यु होने पर परिवार के सदस्यों को खाते में जमा राशि को क्लेम करने में समस्या हो सकती है
शिमला में ईपीएफओ द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में, सरकारी नई रोजगार योजनाओं की जानकारी दी गई, जिससे औपचारिक सेक्टर में रोजगार वृद्धि और नियोक्ताओं को नए कर्मचारी नियुक्त करने के लिए प्रेरित किया जा सके।
EPFO ने PF क्लेम प्रक्रिया में क्रांतिकारी बदलाव किए हैं। अब ₹1 लाख तक का एडवांस क्लेम ऑटो मोड में केवल 3 दिनों में सेटल हो रहा है। आधार-वेरीफाइड UAN से सेल्फ-सर्विस में सुधार और PF ट्रांसफर में नियोक्ता की मंजूरी की जरूरत भी लगभग समाप्त हो चुकी है। ये बदलाव 1 अप्रैल 2025 से लागू होंगे।
EPS 95 पेंशन धारकों ने भारतीय असंगठित क्षेत्रों में न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने लंबे समय से आंदोलन किया और सरकार से केवल आश्वासन ही प्राप्त किया है।
EPF टैक्स नियम में बदलाव के अनुसार, अब उन कर्मचारियों को सालाना 5 लाख रुपये तक के PF योगदान पर टैक्स फ्री ब्याज मिलेगा, जिनके एम्प्लॉयर PF में योगदान नहीं करते। यह सीमा पहले 2.5 लाख रुपये थी। यह नियम 1 अप्रैल 2021 से लागू हुआ और इसका मकसद फ्रीलांसर और आत्मनिर्भर कामगारों को प्रोत्साहित करना है। निवेशकों को अब ब्याज पर टैक्स से राहत मिलेगी।
पेंशनभोगियों ने सरकार से न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये करने की मांग की है, परंतु वे सरकार की निष्क्रियता से निराश हैं। वे मानते हैं कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) और अन्य योजनाएं उन्हें गुमराह कर रही हैं, और सरकार ने उनके हितों को नजरअंदाज किया है।
31 जुलाई को दिल्ली के जंतर-मंतर पर EPS-95 पेंशन धारक न्यूनतम पेंशन को ₹7,500 करने और मुफ्त चिकित्सा सुविधा जैसी मांगों के समर्थन में प्रदर्शन करेंगे। इस आंदोलन में 50,000 पेंशन धारकों के शामिल होने की उम्मीद है।
EPFO और केंद्र सरकार ने EPS 95 पेंशनभोगियों के लिए बैठक की, जिसमें पेंशन बढ़ोतरी पर चर्चा हुई। पेंशनभोगियों ने न्यूनतम पेंशन 7500 रुपये और उच्चतर योगदान दरों की मांग की है, सरकार से योगदान बढ़ाने की उम्मीद है।
ईपीएस 95 पेंशनभोगी न्यूनतम पेंशन ₹1000 से बढ़ाकर ₹7500 करने की मांग कर रहे हैं। मुंबई में हुई रैली में पेंशनरों ने भाजपा को चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गईं तो वे आगामी चुनावों में विरोध करेंगे।
पेंशनभोगियों के लिए राहत की खबर: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि गलत फिक्सेशन के कारण जारी पेंशन की राशि बाद में वापस नहीं ली जा सकती। इस फैसले से पेंशनभोगियों को बड़ी राहत मिलेगी।
