कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
लोकसभा में EPS-95 पेंशन योजना पर चर्चा हुई, जहां सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुपालन में पात्र पेंशनभोगियों को वेतन के अनुपात में पेंशन भुगतान की प्रक्रिया की जानकारी प्रदान की।
पीएफ खाताधारक अब आपातकालीन स्थितियों में, नियोक्ता की अनुमति के बिना, पैसा निकाल सकते हैं। ईपीएफओ ने निकासी सीमा बढ़ाकर ₹1,00,000 की है, और ऑनलाइन क्लेम के जरिए 15 दिनों में निकासी संभव होती है।
ईपीएफओ ने पीएफ खातों के लिए नया नियम लागू किया है, जिससे फेक ट्रांजैक्शन और फ्रॉड रोकने हेतु वेरिफिकेशन के लिए समय 30 दिनों से बढ़ाकर 44 दिन कर दिया गया है, जिससे खाताधारकों को अधिक सहूलियत मिलेगी।
EPFO हर वित्तीय वर्ष के अंत में EPF अकाउंट्स में ब्याज जमा करता है। मेंबर्स UMANG App, EPFO पोर्टल, मिस्ड कॉल, और SMS के जरिए आसानी से अपने EPF बैलेंस और ब्याज की जानकारी चेक कर सकते हैं।
EPFO कर्मचारी और नियोक्ता दोनों से बेसिक सैलरी का 12% योगदान लेता है, जो प्रोविडेंट फंड और पेंशन स्कीम में जमा होता है। बेरोजगारी और अन्य परिस्थितियों में आंशिक या पूर्ण निकासी की अनुमति दी जाती है।
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प्रोविडेंट फंड (पीएफ) नौकरीपेशा लोगों के लिए सुरक्षित निवेश है, जिसमें वेतन का 12% जमा होता है। विभिन्न पेंशन सुविधाओं के साथ यह रिटायरमेंट, विधवा, बाल, दिव्यांग, अर्ली और नॉमिनी पेंशन प्रदान करता है। इमरजेंसी में निकासी भी संभव है।
PF किसी भी कर्मचारी के लिए महत्वपूर्ण फंड होता है जो रिटायरमेंट के बाद उसके बाकी के जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करता है लेकिन कई बार सही नियमों के बारे में पता न होने के कारण कर्मचारी को नुकसान उठाना पड़ता है।
ईपीएस-95 योजना के पेंशनभोगी न्यूनतम पेंशन को 1000 रुपये से बढ़ाकर 7500 रुपये करने की मांग कर रहे हैं। केंद्रीय श्रम मंत्री ने इस पर प्रधानमंत्री से चर्चा करने का आश्वासन दिया है। पेंशनभोगियों का कहना है कि वर्तमान पेंशन अपर्याप्त है।
श्रम सचिव ने EPFO के साथ नई रोजगार प्रोत्साहन योजना पर चर्चा की। योजना के प्रावधानों, क्रियान्वयन और स्टेकहोल्डर्स की प्रतिक्रिया पर फोकस किया गया, जिससे रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा।
