कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
EPFO के मौजूदा नियमों के मुताबिक नियोक्ता और कर्मचारी दोनों ही EPF फंड में कर्मचारी की सैलरी में से 12 फीसदी का समान योगदान करते हैं। हालांकि नियोक्ता के अंशदान में से 3.67% हर महीने EPF और 8.33% हिस्सा कर्मचारी पेंशन स्कीम में जमा होता है।
दिल्ली कैट और उच्च न्यायालय के फैसले के बाद, 30 जून और 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को नोशनल इन्क्रिमेंट का लाभ मिलेगा। DoPT और DOLA ने इस आदेश को जल्द लागू करने का निर्णय लिया है।
मध्य प्रदेश के 7.5 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों को रक्षाबंधन से पहले 19 अगस्त को डीए एरियर्स की पहली किस्त मिलेगी। मार्च 2024 में सरकार ने 1 जुलाई 2023 से 4% महंगाई भत्ता दिया था और इसका बकाया तीन किस्तों में जुलाई, अगस्त, और सितंबर 2024 में दिया जाएगा। कर्मचारियों ने सरकार से अतिरिक्त महंगाई भत्ता और राहत की भी मांग की है।
बिहार सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनधारकों को नोशनल इन्क्रिमेंट का लाभ दिया है। 11 अप्रैल 2023 के बाद सेवानिवृत्त कर्मियों को पेंशन और अन्य लाभों की गणना में यह शामिल होगा। केंद्र सरकार को भी यह व्यवस्था लागू करनी चाहिए।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2024 में स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये और फैमिली पेंशन पर टैक्स छूट को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर सरकारी पेंशनर्स और टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत दी है।
भारत सरकार ने लोगों को बचत के लिए प्रोत्साहित करने हेतु कई योजनाएं शुरू की हैं, जिनमें प्रोविडेंट फंड (PF) एक महत्वपूर्ण योजना है। भारत में अनिवार्य और स्वैच्छिक बचत योजनाएं उपलब्ध हैं। कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) अनिवार्य बचत योजना है, जबकि सार्वजनिक भविष्य निधि (PPF) स्वैच्छिक बचत योजना है। इन दोनों में कुछ महत्वपूर्ण अंतर हैं जिन्हें समझना आवश्यक है।
EPF से संबंधित शिकायतें अब घर बैठे EPF IGMS पोर्टल के माध्यम से दर्ज और समाधान की जा सकती हैं। यूएएन, मोबाइल ओटीपी और शिकायत विवरण भरें। हेल्पलाइन 14470 पर भी सहायता उपलब्ध है। शिकायत की स्थिति और रिमाइंडर पोर्टल पर देखें।
EPFO से जुड़े धोखाधड़ी से बचने के लिए सतर्क रहें। OTP, पासवर्ड, और व्यक्तिगत जानकारी साझा न करें। आधिकारिक वेबसाइट और ऐप का उपयोग करें। संदिग्ध गतिविधियों की तुरंत रिपोर्ट करें और EPFO हेल्पलाइन से सहायता प्राप्त करें।
ईपीएफ की कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा योजना (ईडीएलआई) नौकरी के दौरान मृत्यु होने पर परिवार को 7 लाख रुपये तक का बीमा कवर देती है। इसके लिए कर्मचारी को योगदान नहीं करना होता, केवल नियोक्ता योगदान देता है।
दिल्ली हाई कोर्ट में EPS 95 उच्च पेंशन पर अगली सुनवाई 23 अगस्त को होगी। ईपीएफओ ने दोनों याचिकाओं को क्लब करने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद, उच्च पेंशन का लाभ नहीं मिलने से पेंशनभोगियों में असंतोष है।
