कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
ईपीएफ बैलेंस यूएएन के साथ और बिना ऑनलाइन पोर्टल, उमंग ऐप, मिस्ड कॉल, और एसएमएस से चेक किया जा सकता है। UAN सक्रियता इस प्रक्रिया को सरल और सुविधाजनक बनाती है।
दिल्ली हाईकोर्ट में EPS 95 हायर पेंशन पर सुनवाई 23 अगस्त को होगी। EPFO ने दो याचिकाओं को क्लब करने का आवेदन दिया है। एफसीआई कर्मियों ने उच्च पेंशन के लिए याचिका दायर की है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही हायर पेंशन के पक्ष में आदेश दिया है।
केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में बताया कि CPGRAMS पोर्टल के माध्यम से नागरिकों की शिकायतों का समयबद्ध समाधान किया जा रहा है। विधवाओं को पेंशन सहायता और पारिवारिक पेंशन शिकायतों का भी निवारण किया गया है।
भारत में बुजुर्गों की देखभाल के लिए आयुष्मान भारत योजना और न्यायपालिका ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इससे उन्हें आर्थिक सहायता और न्यायिक संरक्षण मिलता है, जिससे उनका सम्मानित और सुरक्षित जीवन सुनिश्चित होता है।
EPS 95 पेंशनभोगियों ने केंद्रीय बजट 2024 में पेंशन बढ़ोतरी का प्रावधान न होने पर नाराजगी जताई है। वे सरकार और EPFO से अपने अंशदान का सार्वजनिक हिसाब-किताब मांग रहे हैं, ताकि धन के उपयोग की जानकारी मिल सके।
भारतीय कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) वेतन का एक हिस्सा बचाने और कर लाभ प्राप्त करने के लिए है। पांच साल बाद निकासी पर कोई टैक्स नहीं लगता, हालांकि कुछ परिस्थितियों में टैक्स लग सकता है।
EPF 95 पेंशनधारकों की न्यूनतम पेंशन राशि 2015 में ₹1000/- निर्धारित की गई थी, लेकिन नौ साल बाद भी कोई संशोधन नहीं हुआ है। अदालत के आदेश के बावजूद सरकार ने इसे अनदेखा किया है, जिससे पेंशनधारक असंतुष्ट और नाराज हैं। सरकार से तर्कसंगत निर्णय की मांग की जा रही है।
नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) एक सरकारी योजना है जो मार्केट लिंक्ड रिटर्न प्रदान करती है। यह 60 वर्ष की आयु के बाद मासिक पेंशन और पार्शियल विड्रॉल की सुविधा देती है, जिससे निवेशकों को वित्तीय लचीलापन मिलता है।
DA Hike: सितंबर 2024 में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) में 3% की प्रतीक्षित वृद्धि के साथ, 7वें वेतन आयोग ने एक महत्वपूर्ण
राजस्थान हाई कोर्ट में पूर्व विधायकों की पेंशन के मुद्दे पर सुनवाई हुई, जिसमें कहा गया कि संविधान में पेंशन का प्रावधान नहीं है। विधायकों को सेवा निवृत्ति के बिना पेंशन और वेतन दोनों मिलते हैं, जबकि आम कर्मचारी नई पेंशन स्कीम पर निर्भर हैं। याचिका में पेंशन नियमों को अवैध घोषित करने की मांग की गई है।
