कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
EPFO ने पीएफ खाताधारकों के लिए एक के बाद एक बड़ी घोषणाएं की हैं। अब ऑटोमेटेड क्लेम, UPI से निकासी और ATM कार्ड जैसी सुविधाएं सीधे सैलरी के साथ! जानें कैसे नौकरी बदलते ही ट्रांसफर हो जाएगा PF और कब तक मिलेगा नया EPFO 3.0 सिस्टम। पूरा लेख पढ़ें और हर अपडेट से रहें आगे।
रेल मंत्रालय ने विधवा, अविवाहित और तलाकशुदा बेटियों को फैमिली पेंशन के तहत फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस (FMA) देने का निर्णय लिया है। यह अलाउंस उन बेटियों को मिलेगा जो अपने माता-पिता की मृत्यु के बाद पेंशन प्राप्त कर रही हैं।
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि पेंशनभोगियों को 79 वर्ष की आयु पूरी कर 80वें वर्ष में प्रवेश करते ही अतिरिक्त पेंशन मिलनी चाहिए। सरकार की गणना पद्धति अनुचित मानी गई और तुरंत पेंशन वृद्धि का भुगतान करने का निर्देश दिया।
ईपीएस 95 पेंशनधारक न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये से बढ़ाकर 7500 रुपये करने की मांग कर रहे हैं। सरकार और ईपीएफओ की अनदेखी से नाराज पेंशनधारक चुनाव में विरोध की योजना बना रहे हैं और किसानों से समर्थन की अपील कर रहे हैं।
भविष्य को वित्तीय सुरक्षा देने के लिए कर्मचारियों को EPF (Employees’ Provident Fund) प्रदान किया जाता है। EPF से संबंधित सेवाओं को नागरिक, श्रम एवं
भारत सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम शुरू की, जिससे निजी क्षेत्र के कर्मचारियों ने पेंशन वृद्धि की मांग उठाई है। वित्त मंत्री ने उनकी मांगों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी।
पेंशनर्स ने कोशियारी समिति की सिफारिशों के तहत न्यूनतम 3000 रुपये पेंशन और 10 साल का एरियर देने की मांग की है। उनका आरोप है कि सरकार किसानों पर ध्यान दे रही है, जबकि वरिष्ठ नागरिकों को नजरअंदाज किया जा रहा है।
आठवें वेतन आयोग पर वित्त सचिव के बयान ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों में उम्मीदें जगा दी हैं। आयोग का गठन 2026 में संभव है, जबकि जुलाई 2024 से महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी भी होगी।
लोकसभा सांसद आनंद भदोरिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आठवें वेतन आयोग के गठन की मांग को लेकर पत्र लिखा है। उन्होंने महंगाई और जीवनयापन की बढ़ती लागत के मद्देनजर कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन और पेंशन में सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया है। इस मांग से कर्मचारियों में उम्मीदें बढ़ी हैं।
ईपीएस-1995 योजना, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा संचालित, एक प्रभावी पेंशन योजना है जो मृतक कर्मचारियों के परिवारों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। यह योजना न्यूनतम पेंशन, बाल पेंशन, और अपंग बच्चों के लिए आजीवन पेंशन जैसी सुविधाएं देती है।
