कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन योजना की बहाली के लिए पहल की है। टी.वी. सोमनाथन की अध्यक्षता में कमेटी ने कर्मचारियों के लिए बेसिक वेतन का 50% पेंशन के रूप में देने का सुझाव दिया है।
भारतीय रेलवे वरिष्ठ नागरिकों के लिए किराए में छूट, आरक्षित सीटें, विशेष स्टेशन सेवाएं, और लोअर बर्थ कोटा जैसी सुविधाएँ प्रदान करता है, जिससे उनकी यात्रा अधिक सुगम और आरामदायक बनती है।
मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता 46% से बढ़ाकर 64% करने की योजना बनाई है, जिससे 2025-26 में कर्मचारियों और पेंशनरों को महंगाई से राहत मिलेगी।
भारत में करोड़ों कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) का हिस्सा हैं, जो हर महीने अपनी सैलरी का एक हिस्सा पीएफ खाते में जमा करते हैं। इन
PPF खाता एक सुरक्षित निवेश विकल्प है जो टैक्स-फ्री रिटर्न प्रदान करता है। नियमित निवेश से, यह रिटायरमेंट पर मासिक ₹60989 की पेंशन सुनिश्चित करता है, जिसे पूरी तरह से करमुक्त रखा गया है।
8वें वेतन आयोग की घोषणा बजट 2024-25 में नहीं हुई, लेकिन केंद्रीय वित्त सचिव ने 2026 में इसके लागू होने के संकेत दिए। एनपीएस और ओपीएस की बहस जारी है, और केंद्रीय कर्मचारी पेंशन प्रणाली पर सरकार के निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे हैं।
ईपीएस 95 पेंशन योजना के तहत पेंशनर्स का आंदोलन चल रहा है, जिसमें निजी क्षेत्र के पेंशनर्स के लिए सरकारी समर्थन की कमी की निंदा की गई है। सरकारी उपेक्षा और राजनीतिक अनदेखी के खिलाफ यह आंदोलन बढ़ रहा है।
बैंक ऑफ बड़ौदा पेंशन धारकों और नौकरीपेशा लोगों के लिए 50,000 से 10 लाख रुपये तक का पर्सनल लोन प्रदान करता है। ब्याज दर 10% से 16% के बीच है और चुकौती अवधि 12 से 48 महीने है। आवेदन प्रक्रिया सरल और ऑनलाइन है, जिसमें आवश्यक दस्तावेज और अच्छा क्रेडिट स्कोर जरूरी हैं।
भारत पेंशनभोगी समाज ने सरकार से सीनियर सिटीजन की रेल यात्रा छूट को बहाल करने की अपील की है, जिसे 2020 में बंद कर दिया गया था। संगठन का कहना है कि यह छूट बुजुर्गों के लिए आर्थिक मदद और सम्मान का प्रतीक थी।
सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए CGHS के नियमों में बदलाव किए हैं, जिनमें कंसल्टेशन मेमो की वैधता 30 दिनों से बढ़ाकर 3 महीने कर दी गई है और अधिक निजी अस्पतालों को पैनल में शामिल किया गया है, जिससे सेवाएं सुलभ होंगी।
