कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
रक्षा मंत्रालय ने OROP-3 पेंशन संशोधन को 1 जुलाई 2024 से लागू करने की घोषणा की है, जो सेना, नौसेना, वायुसेना, और अन्य रक्षा कर्मियों के लिए पेंशन में वृद्धि सुनिश्चित करेगा।
श्रम मंत्रालय EPFO और ESIC में अनिवार्य अंशदान के लिए मासिक वेतन सीमा बढ़ाने पर विचार कर रहा है, जिससे अधिक कर्मचारी भविष्य की बचत योजनाओं में शामिल होंगे। यह सुधार रोजगार सृजन और EPFO सेवाओं को डिजिटल बनाने पर केंद्रित है।
यूपीएस पेंशन योजना सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। यह न्यूनतम सेवा, निश्चित पेंशन, पारिवारिक पेंशन, ग्रेच्युटी भुगतान और महंगाई राहत सुनिश्चित करती है।
केंद्र सरकार दशहरे से पहले केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी की घोषणा करने वाली है, जिससे उन्हें वेतन में वृद्धि और पिछले तीन महीनों का एरियर भी मिलेगा।
हिमाचल प्रदेश में महिला जेबीटी, शक्ति पठानिया को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ओल्ड पेंशन योजना का लाभ मिला। सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट सेवा को भी रेगुलर सेवा मानते हुए 10 साल से अधिक सेवा पर पेंशन स्वीकृत की।
भारतीय रेलवे वरिष्ठ नागरिकों को निचली बर्थ और अन्य सुविधाएं प्रदान करता है। हालांकि, किराए में छूट नहीं मिल रही है और कई बार निचली बर्थ भी उपलब्ध नहीं हो पाती।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यूपीएस पेंशन योजना की घोषणा की, जो एनपीएस और ओपीएस की जगह लेगी। उन्होंने विश्वकर्मा योजना की भी चर्चा की और मुफ्त योजनाओं के खिलाफ अपनी आपत्ति जताई।
उद्धव ठाकरे ने शिरडी में वादा किया कि शिवसेना सत्ता में आने पर पुरानी पेंशन योजना (OPS) लागू करेगी। इसपर नाना पटोले ने समर्थन दिया और राजनीतिक प्रतिबद्धता दर्शाई।
एनपीएस वात्सल्य स्कीम, जिसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लॉन्च किया, बच्चों के लिए पेंशन खाते में निवेश द्वारा भविष्य सुरक्षित करने की पहल है। यह योजना फ्लेक्सिबल कंट्रीब्यूशन और PRAN के माध्यम से बच्चों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करेगी।
ईपीएफ के जरिए कर्मचारी अपने रिटायरमेंट के लिए 3 से 5 करोड़ रुपये का फंड बना सकते हैं। कर्मचारी और नियोक्ता का 12% योगदान, 8.25% ब्याज दर, और टैक्स-फ्री सुविधा इसे एक सुरक्षित और लाभदायक निवेश बनाते हैं।
