कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना में अब 5 लाख की बजाय 10 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। 70 साल से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिक भी इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। आगामी बजट में इसका ऐलान होगा, जिससे अधिक लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी।
केंद्र सरकार ने 58 साल पुराने प्रतिबंध को हटाते हुए सरकारी कर्मचारियों को आरएसएस गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति दी है। इस फैसले का कांग्रेस ने कड़ा विरोध किया है, जिसे उन्होंने गलत और अस्वीकार्य बताया है।
पेंशनर्स को धोखाधड़ी से सतर्क रहने की सलाह दी गई है क्योंकि फर्जी कॉल्स और संदेशों में पीपीओ नंबर और बैंक विवरण मांगे जा रहे हैं। सीपीएओ ने जोर देकर कहा है कि इन जानकारियों को किसी से साझा न करें।
केंद्रीय बजट 2024 में रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए तीन नई रोजगार-संवर्धन प्रोत्साहन (ELI) योजनाओं की घोषणा की गई है। इनमें श्रम-प्रधान उद्योगों, पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र, और तकनीकी-चालित उद्योगों के लिए कर राहत और वेतन सब्सिडी शामिल हैं।
पीएफ खाते में नॉमिनी जोड़ना आवश्यक है ताकि भविष्य में आपके परिवार को वित्तीय सुरक्षा मिल सके। इसे ईपीएफओ पोर्टल पर लॉगिन कर, फैमिली डिटेल्स भरकर, और ओटीपी सत्यापन के माध्यम से आसानी से किया जा सकता है।
देश में पुरानी पेंशन बहाली पर बहस छिड़ी है। कर्मचारी संगठन OPS की मांग कर रहे हैं, जबकि सरकार NPS सुधार चाहती है। डॉ. मंजीत पटेल के सुझावों से NPS में बदलाव कर OPS जैसी गारंटी पेंशन संभव है।
प्रपत्र 15 जी: EPFO (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन) में पंजीकृत कंपनियों में कार्य करने वाले कर्मचारियों के भविष्य को सँवारने के लिए उन्हें PF (Provident
सेना अस्पताल ने सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाओं के तहत पहला अत्याधुनिक स्किन बैंक स्थापित किया है, जो स्किन ग्राफ्ट के संग्रह, प्रसंस्करण, भंडारण और वितरण में मदद करेगा। यह सुविधा सैनिकों और उनके परिवारों को उन्नत उपचार प्रदान करेगी, जिससे गंभीर जलन और त्वचा संबंधी बीमारियों का बेहतर इलाज संभव होगा।
DSP Pension Account, रक्षा कर्मियों के लिए एक विशेष वेतन और पेंशन खाता योजना है, जो सेवानिवृत्त और कार्यरत रक्षा कर्मियों को उच्च ब्याज दरें, टोल टैक्स छूट, मुफ्त डेबिट कार्ड, ऑनलाइन बैंकिंग, और ₹30 लाख तक का बीमा कवरेज प्रदान करती है। यह खाता विशेष रूप से रक्षा कर्मियों के लिए उपलब्ध है।
सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना की मांग को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिले। इप्सेफ ने दिल्ली में बैठक कर OPS और अन्य मांगों पर रणनीति बनाई। 20 राज्यों के पदाधिकारियों ने ठेका प्रथा समाप्त करने, महंगाई भत्ता शामिल करने, और कोरोना मृतकों के आश्रितों की नियुक्ति की मांग की।
