EPFO के नए ऑनलाइन क्लेम सबमिशन नियम से क्लेम करना होगा आसान
EPFO के नए नियमों के जरिए ऑनलाइन क्लेम सबमिशन प्रक्रिया को आसान बनाया गया है। इसके बाद सदस्यों को क्लेम को सबमिट करने में कोई अधिक चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
EPFO के नए नियमों के जरिए ऑनलाइन क्लेम सबमिशन प्रक्रिया को आसान बनाया गया है। इसके बाद सदस्यों को क्लेम को सबमिट करने में कोई अधिक चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी।
सितंबर में 7th Pay Commission के तहत सरकार महंगाई भत्ते (DA) में 3% से 4% वृद्धि की घोषणा कर सकती है, जिससे केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारकों को महंगाई से निपटने में राहत मिलेगी। अंतिम निर्णय सितंबर के अंत तक संभावित है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के सातवें बजट से 78 लाख पेंशनभोगी निराश हैं। EPFO पेंशनर्स का दावा है कि उनका संघर्ष बेनतीजा रहा और सरकार उनकी पेंशन सुधारने में विफल रही। सोशल मीडिया पर नाराजगी और धार्मिक आस्था दिखी।
कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) सरकारी पहल है, जो रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को वित्तीय सुरक्षा देती है। यह योजना 12% वेतन योगदान पर आधारित है, जिससे रिटायरमेंट के बाद न्यूनतम 7500 रुपये पेंशन की मांग उठ रही है।
50% DA से सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारकों को बड़ा फायदा होगा। DA में 25% की बढ़ोतरी के साथ, बच्चों की शिक्षा भत्ता, बच्चों की देखभाल भत्ता, ग्रेच्युटी सीमा, ड्रेस भत्ता, और दैनिक भत्ता भी 25% बढ़ जाएंगे। जानिए, कैसे होगा कैलकुलेशन और इसका प्रभाव।
सीनियर सिटीजन और पेंशनधारकों के लिए कई महत्वपूर्ण खबरें हैं। सरकार ने हेल्थ इंश्योरेंस की उम्र सीमा हटाई, हाईकोर्ट ने पेंशनधारकों के लिए राहत दी, और EPFO ने PF निकासी की सीमा बढ़ाई। HDFC Bank ने भी सीनियर सिटीजन के लिए खास ऑफर दिए हैं। अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइटें देखें।
केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते (DA) में जल्द ही 3% की वृद्धि मिलने की उम्मीद है, जिससे यह दर 50% से बढ़कर 53% हो जाएगी। महंगाई इंडेक्स के अनुसार जुलाई 2024 तक यह वृद्धि तय होगी। सरकार ने DA को शून्य करने के किसी भी प्रस्ताव को खारिज कर दिया है।
एक बार फिर कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में इजाफा हो सकता है। अब से केवल दो दिन बाद जून, 2024 का AICPI इंडेक्स के नंबर जारी होने वाला है
रक्षा मंत्रालय ने “वन रैंक, वन पेंशन” (OROP) योजना के संशोधन का प्रस्ताव रखा है, जिससे 30 लाख सेवानिवृत्त सैनिकों को लाभ होगा। 23 जुलाई को बजट सत्र में या उससे पहले औपचारिक घोषणा की उम्मीद है। पेंशन 2023 के सेवानिवृत्तों के आधार पर पुनर्निर्धारित की जाएगी।
रक्षा मंत्रालय ने OROP-3 के तहत पेंशन बढ़ोतरी के लिए नया फार्मूला सुझाया है, जिसे केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के लिए भेजा गया है। 30 लाख रिटायर्ड सैनिकों और उनके परिवारों को इसका लाभ मिलेगा। बजट सत्र में या उससे पहले इसकी घोषणा हो सकती है।