कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
ईपीएस 95 पेंशनधारक न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये से बढ़ाकर 7500 रुपये करने की मांग कर रहे हैं। सरकार और ईपीएफओ की अनदेखी से नाराज पेंशनधारक चुनाव में विरोध की योजना बना रहे हैं और किसानों से समर्थन की अपील कर रहे हैं।
भविष्य को वित्तीय सुरक्षा देने के लिए कर्मचारियों को EPF (Employees’ Provident Fund) प्रदान किया जाता है। EPF से संबंधित सेवाओं को नागरिक, श्रम एवं
भारत सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम शुरू की, जिससे निजी क्षेत्र के कर्मचारियों ने पेंशन वृद्धि की मांग उठाई है। वित्त मंत्री ने उनकी मांगों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी।
पेंशनर्स ने कोशियारी समिति की सिफारिशों के तहत न्यूनतम 3000 रुपये पेंशन और 10 साल का एरियर देने की मांग की है। उनका आरोप है कि सरकार किसानों पर ध्यान दे रही है, जबकि वरिष्ठ नागरिकों को नजरअंदाज किया जा रहा है।
आठवें वेतन आयोग पर वित्त सचिव के बयान ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों में उम्मीदें जगा दी हैं। आयोग का गठन 2026 में संभव है, जबकि जुलाई 2024 से महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी भी होगी।
लोकसभा सांसद आनंद भदोरिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आठवें वेतन आयोग के गठन की मांग को लेकर पत्र लिखा है। उन्होंने महंगाई और जीवनयापन की बढ़ती लागत के मद्देनजर कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन और पेंशन में सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया है। इस मांग से कर्मचारियों में उम्मीदें बढ़ी हैं।
EPFO ने ‘Form No. 11 Revised’ को ‘Form No. 11 New” से बदल दिया है। नया फॉर्मेट अधिक विस्तृत है और पीएफ ट्रांसफर और यूएएन एक्टिवेशन के लिए अतिरिक्त जानकारी मांगता है। यदि आपकी कंपनी पुराने फॉर्म का उपयोग कर रही है, तो उन्हें नया फॉर्मेट भरने की सलाह दें।
हर नौकरी पेशा वाला आदमी चाहता है की वो कुछ पैसे बचा कर रखे, लेकिन कई बार ऐसा होता है की कंपनी की तरफ से खाते में PF जमा ही नहीं होता है, ऐसे में कैसे चेक करें की आपका PF जमा हुआ की नहीं? जानें
सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में बिना उचित कारण कटौती और वसूली को अनुचित करार दिया। बिहार सरकार का ऐसा आदेश रद्द कर, अदालत ने इसे दंडात्मक और गंभीर परिणाम वाला कदम माना।
EPFO मासिक पेंशन निर्धारण के मौजूदा फॉर्मूले में बदलाव पर विचार कर रहा है। प्रस्तावित फॉर्मूले में अंतिम 60 महीने के औसत वेतन की बजाय पूरी सेवा अवधि के औसत वेतन को शामिल किया जाएगा। इससे पेंशन की राशि कम हो सकती है। अंतिम निर्णय ‘एक्चुअरी’ की रिपोर्ट आने के बाद होगा।
