कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
EPS 95 उच्च पेंशन को लेकर कई पूर्व कर्मचारी EPFO और सरकार पर अविश्वास के कारण पैसा जमा नहीं कर रहे हैं। EPFO ने 20 दिन में पेंशन चालू करने का दावा किया था, लेकिन पेंशन में देरी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद अविश्वास बरकरार है।
53 साल के संघर्ष के बाद, एक सैनिक की विधवा को न्याय मिला, जब आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल ने उनके पति के लिए पेंशन मंजूर की। सैनिक को 1965 में बोर्ड आउट कर दिया गया था, और 2019 में उनकी विधवा ने पेंशन के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया। न्यायालय ने पेंशन का भुगतान करने का आदेश दिया।
ईपीएस 95 पेंशन की न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग अब तक अनसुनी है। संगठनात्मक समस्याएं, नेतृत्व की कमी, और प्रबंधन की चालाकी के कारण पेंशनर्स की पीड़ा बढ़ रही है, समाधान के लिए संगठनों की एकजुटता आवश्यक है।
जुलाई 2024 से केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते (DA) में 3% वृद्धि की संभावना है, जिससे डीए 50% से बढ़कर 53% हो सकता है। इस वृद्धि से उनकी आय में सुधार होगा और महंगाई से निपटने में मदद मिलेगी। आधिकारिक घोषणा सितंबर 2024 में होने की उम्मीद है।
पिथौरागढ़ के 110 प्राथमिक शिक्षकों को लंबे संघर्ष के बाद पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिला है। यह निर्णय उनके आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करता है और आगे के संघर्ष की उम्मीद जगाता है।
शिमला में ईपीएफओ द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में, सरकारी नई रोजगार योजनाओं की जानकारी दी गई, जिससे औपचारिक सेक्टर में रोजगार वृद्धि और नियोक्ताओं को नए कर्मचारी नियुक्त करने के लिए प्रेरित किया जा सके।
प्राइवेट नौकरी में कार्य करने वाले कर्मचारियों को EPF (Employees’ Provident Fund) प्रदान कर उनके भविष्य को सुरक्षित किया जाता है। वे सभी कर्मचारी जो
EPS 95 पेंशन धारकों ने भारतीय असंगठित क्षेत्रों में न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने लंबे समय से आंदोलन किया और सरकार से केवल आश्वासन ही प्राप्त किया है।
कर्मचारी भविष्य निधि किसी भी कर्मचारी को प्रदान की जाने वाली एक महत्वपूर्ण निधि है। इसे EPF (Employees Provident Fund) या PF भी कहा जाता
मध्य प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनरों को केंद्रीय कर्मचारियों की तुलना में 4% कम महंगाई भत्ता मिल रहा है। इसके कारण, वे बराबरी की मांग कर रहे हैं और सरकार से नाराज हैं।
