कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) 13 अगस्त, 2024 को दोपहर 12 बजे “ईपीएफ ट्रांसफर” पर अपना 5वां लाइव सत्र आयोजित करेगा, जो विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर प्रसारित होगा।
अटल पेंशन योजना (APY) ने 10 वर्षों में 7 करोड़ नामांकन पार किए, जिसमें वर्तमान वित्त वर्ष में 56 लाख नामांकन शामिल हैं। यह योजना गरीब और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को पेंशन प्रदान करती है।
केंद्र सरकार ने EPS 1995 पेंशनधारकों के लिए सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम (CPPS) को मंजूरी दी है, जिससे 1 जनवरी 2025 से पेंशनधारक देशभर के किसी भी बैंक से पेंशन प्राप्त कर सकेंगे।
कोविड-19 के दौरान केंद्र सरकार ने DA और DR के भुगतान रोक दिए थे, जिससे 34,402.32 करोड़ रुपये की बचत हुई। कर्मचारी संगठन और विपक्ष इन एरियर्स के भुगतान की मांग कर रहे हैं।
EPS 95 पेंशनधारकों ने EPFO से उनके अंशदान फंड की तुरंत वापसी और पेंशन में वृद्धि की मांग की है। पेंशनधारकों का आरोप है कि मौजूदा पेंशन राशि अपर्याप्त है, और EPFO ने उनके अंशदान पर उचित ब्याज नहीं दिया है। वे न्यायसंगत पेंशन और अंशदान की वापसी चाहते हैं।
सरकार ने EPFO में सुधार करते हुए कर्मचारियों को पीएफ जमा होने पर एसएमएस अलर्ट की सुविधा दी है। आईटी सिस्टम अपग्रेड और कॉल सेंटर सुधार से शिकायतों का त्वरित समाधान होगा। EPFO 3.0 जल्द लॉन्च किया जाएगा।
पेंशनर्स ने प्रधानमंत्री मोदी से कोशियारी समिति की रिपोर्ट लागू कर न्यूनतम 3000 रुपये पेंशन और 10 साल का एरियर देने की अपील की है। वे नाराज हैं कि सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों की अनदेखी की है, जबकि अन्य समूहों को प्राथमिकता दी जा रही है। पेंशनर्स सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी आवाज उठा रहे हैं।
सरकार EPFO में बड़े बदलावों की तैयारी कर रही है, जिसमें न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये से बढ़ाई जाएगी और रिटायरमेंट के समय आंशिक विड्रॉल की सुविधा दी जाएगी। इसके साथ ही, अधिक आय वालों के लिए योजना को और आकर्षक बनाया जाएगा।
राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) एक स्वैच्छिक अंशदान आधारित योजना है, जो सेवानिवृत्ति के लिए धन संचय और कर लाभ प्रदान करती है। यह योजना 18-70 वर्ष के भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है, जिसमें कम लागत, लचीलापन और ऑनलाइन सुविधा प्रमुख हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें अर्धसैनिक बलों (CAPF) पर पुरानी पेंशन योजना (OPS) लागू करने का निर्देश दिया गया था। कोर्ट ने भारत संघ को अपील करने की अनुमति देते हुए इस मामले में अंतरिम स्थगन की पुष्टि की है।
