कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
भारत सरकार के आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए हाउस बिल्डिंग अलाउंस (HBA) पर नई ब्याज दर की घोषणा की है। अब 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक हाउस बिल्डिंग एडवांस पर ब्याज दर 7.44% होगी। यह संशोधन केंद्रीय कर्मचारियों के लिए घर बनाने या खरीदने के लिए महत्वपूर्ण होगा।
केंद्र सरकार के एक करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों के लिए आठवें वेतन आयोग की मांग तेजी से बढ़ रही है। कर्मचारी संगठन सरकार से उनके वेतन, भत्ते और पेंशन की समीक्षा करने के लिए आठवां वेतन आयोग गठित करने की मांग कर रहे हैं। शिव गोपाल मिश्रा ने मौजूदा आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए तत्काल गठन की मांग की है।
ईपीएफ दावा करने से पहले अपनी जानकारी को ईपीएफओ पोर्टल पर अद्यतित रखना जरूरी है। यूएएन, रोजगार इतिहास, बैंक विवरण, और नामांकन जानकारी सही होने पर ही दावे की स्वीकृति सुनिश्चित होती है।
1 जुलाई 2024 से लागू OROP 3 के तहत, सिपाही से हवलदार रैंक के लिए 18% और JCOs/HCOs के लिए 9% पेंशन वृद्धि की मांग प्रमुख है। इन मांगों के पूरा होने से सैनिकों की वित्तीय स्थिति में सुधार और समानता स्थापित होगी। आगे की रणनीतियों में जन जागरूकता अभियान, सरकारी संपर्क और कानूनी कार्रवाई शामिल हैं।
भारत सरकार NPS में सुधार कर रही है, जिसमें 23 जुलाई को बजट प्रस्ताव में गारंटीड रिटर्न और सेवानिवृत्ति की 50% अंतिम सैलरी पेंशन की संभावना शामिल है, जिससे कर्मचारियों को वित्तीय सुरक्षा मिलेगी।
EPFO ने हायर पेंशन सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया है, जिससे 1 सितंबर 2014 के बाद रिटायर हुए कर्मचारी अपने PF फंड से अंतर की राशि कटवाकर उच्च पेंशन का लाभ उठा सकेंगे।
भारत सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि की घोषणा की है, जो जुलाई 2024 से प्रभावी होगी, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
सेल के वेतन समझौते में देरी और 39 माह के एरियर की अदायगी न होने से सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके परिवारों में असंतोष बढ़ा है। सीटू जिला संयोजन समिति के संयोजक एम एस शांत कुमार ने इस मुद्दे पर नाराजगी जताई और प्रबंधन से जल्द समाधान की मांग की है।
EPF ने डेथ क्लेम के लिए नए नियम जारी किए हैं, जिससे आधार संबंधित दिक्कतों के बावजूद फिजिकल क्लैम को मंजूरी मिलेगी। यह निर्णय फील्ड ऑफिसर्स की समस्याओं को देखते हुए लिया गया है और इसमें ओआईसी की परमिशन आवश्यक होगी। नए नियमों से मृतक सदस्यों के परिवारों को आसानी से क्लैम सेटलमेंट का लाभ मिलेगा।
पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह ने पेंशन सुधारों पर चर्चा की, जिसमें वरिष्ठ नागरिकों और महिलाओं के कल्याण पर जोर दिया गया। उन्होंने शैक्षणिक धोखाधड़ी के खिलाफ कानून और प्रशासनिक सुधारों की जानकारी दी, साथ ही पारदर्शिता और जवाबदेही पर बल दिया।
