कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
EPS 95 पेंशनधारकों ने EPFO से उनके अंशदान फंड की तुरंत वापसी और पेंशन में वृद्धि की मांग की है। पेंशनधारकों का आरोप है कि मौजूदा पेंशन राशि अपर्याप्त है, और EPFO ने उनके अंशदान पर उचित ब्याज नहीं दिया है। वे न्यायसंगत पेंशन और अंशदान की वापसी चाहते हैं।
सरकार ने EPFO में सुधार करते हुए कर्मचारियों को पीएफ जमा होने पर एसएमएस अलर्ट की सुविधा दी है। आईटी सिस्टम अपग्रेड और कॉल सेंटर सुधार से शिकायतों का त्वरित समाधान होगा। EPFO 3.0 जल्द लॉन्च किया जाएगा।
पेंशनर्स ने प्रधानमंत्री मोदी से कोशियारी समिति की रिपोर्ट लागू कर न्यूनतम 3000 रुपये पेंशन और 10 साल का एरियर देने की अपील की है। वे नाराज हैं कि सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों की अनदेखी की है, जबकि अन्य समूहों को प्राथमिकता दी जा रही है। पेंशनर्स सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी आवाज उठा रहे हैं।
EPFO ने अपनी महत्वपूर्ण लिंकिंग प्रक्रिया की समय सीमा को बढ़ाकर 15 जनवरी 2025 कर दिया है। जानिए, कैसे ये बदलाव कर्मचारियों को सरकार की नई एम्पलॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के लाभ उठाने का मौका देगा!
सरकार EPFO में बड़े बदलावों की तैयारी कर रही है, जिसमें न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये से बढ़ाई जाएगी और रिटायरमेंट के समय आंशिक विड्रॉल की सुविधा दी जाएगी। इसके साथ ही, अधिक आय वालों के लिए योजना को और आकर्षक बनाया जाएगा।
जनवरी 2025 में EPFO से 17.89 लाख नए सदस्य जुड़े, जिनमें से 8.23 लाख ने पहली बार रजिस्ट्रेशन कराया। युवाओं और महिलाओं की भागीदारी में आई तेजी, महाराष्ट्र जैसे राज्यों का दबदबा और संगठित क्षेत्र की बढ़ती अहमियत इस रिपोर्ट की प्रमुख झलकियां हैं। यह आंकड़े देश की अर्थव्यवस्था में सकारात्मक संकेत देते हैं।
9000 रुपए की गारंटीड पेंशन को लेकर सरकारी स्कीम के बाद प्राइवेट सेक्टर कर्मचारियों में भी उम्मीद जागी है। EPFO की EPS योजना में फिलहाल न्यूनतम पेंशन 1000 रुपए है, जिसे बढ़ाने की मांग तेज हो गई है। आने वाली CBT बैठक इस दिशा में बड़ा मोड़ ला सकती है।
राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) एक स्वैच्छिक अंशदान आधारित योजना है, जो सेवानिवृत्ति के लिए धन संचय और कर लाभ प्रदान करती है। यह योजना 18-70 वर्ष के भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है, जिसमें कम लागत, लचीलापन और ऑनलाइन सुविधा प्रमुख हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें अर्धसैनिक बलों (CAPF) पर पुरानी पेंशन योजना (OPS) लागू करने का निर्देश दिया गया था। कोर्ट ने भारत संघ को अपील करने की अनुमति देते हुए इस मामले में अंतरिम स्थगन की पुष्टि की है।
सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम (SCSS 2024) वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक सुरक्षित और लाभकारी निवेश योजना है, जो 8.2% वार्षिक ब्याज के साथ 30 लाख रुपये तक का निवेश और 5 से 8 साल की अवधि के लिए वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है।
