कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत पेंशनभोगियों की न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग लोकसभा में लगातार उठाई जा रही है। पेंशनर्स सरकार पर संवेदनहीनता का आरोप लगाते हुए जल्द से जल्द उचित कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, अन्यथा चुनावी परिणाम प्रभावित हो सकते हैं।
EPFO ने सब्सक्राइबर्स के लिए सभी सेवाएं ऑनलाइन कर दी हैं। उमंग ऐप और eSewa पोर्टल के जरिए PF निकासी, अग्रिम निकासी, पेंशन क्लेम और केवाईसी अपडेट घर बैठे किए जा सकते हैं, जिससे प्रक्रिया आसान और सुलभ हो गई है।
इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन नजदीक है। अंतिम समय में गलती की संभावना ज्यादा होती है, इसलिए समय पर रिटर्न फाइल करें। सही डॉक्युमेंट्स जैसे फॉर्म-16, AIS, फॉर्म 26AS जुटाएं और सही आईटीआर फॉर्म का चुनाव करें। गलत फॉर्म से रिटर्न डिफेक्टिव हो सकता है। सही फॉर्म चुनने में दिक्कत हो तो टैक्स एक्सपर्ट की मदद लें। अंतिम समय में रिटर्न फाइल करने से बचें और जुर्माने से बचें।
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (SAIL) के सभी प्लांट्स और खदानों में कर्मचारी धरने पर हैं, बकाया भुगतान और अरियर्स की मांग को लेकर। प्रबंधन ने शांतिपूर्वक धरना देने की अपील की है।
बजट 2024-25 में टैक्स छूट की सीमा को बढ़ाने से मिडिल क्लास टैक्सपेयर्स को राहत मिलेगी। इससे उनकी टैक्स देनदारी में कमी आएगी और बचत बढ़ेगी। विशेषज्ञों की राय है कि स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर छूट की सीमा को भी बढ़ाना चाहिए।
केंद्रीय बजट 2024 में, एनडीए सरकार ने एनपीएस के अंतर्गत केंद्रीय कर्मचारियों को उनके अंतिम वेतन का 50% पेंशन देने की प्रस्तावित योजना की घोषणा की है, जिससे उनकी निवेश चिंताओं को कम किया जा सके।
एक जिम्मेदार निवेशक को रिटायरमेंट के लिए नौकरी शुरू करते ही प्लानिंग करनी चाहिए। EPFO के तहत VPF विकल्प चुनकर, कर्मचारी अधिक योगदान दे सकते हैं, जिससे बड़ी रिटायरमेंट फंड और टैक्स लाभ मिलता है।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने कर्मचारियों को रिटायरमेंट के समय बेहतरीन जीवन देने के लिए EPF की सुविधा उपलब्ध करवाई है. कई बार कर्मचारी
भारतीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता (DA) जनवरी और जुलाई में दो बार समीक्षित होता है। मई 2024 तक, AICPI सूचकांक ने DA को 53% तक बढ़ा दिया है, जिसे जून के आंकड़े निर्धारित करेंगे।
भारत में ईपीएस 95 पेंशन आंदोलन में न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग जारी है। प्रधानमंत्री मोदी और ईपीएफओ पर सवाल उठ रहे हैं, जबकि रामकृष्ण पिल्लई मोदी सरकार का बचाव करते हुए नजर आए।
