कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
केंद्र सरकार ने EPS 1995 में संशोधन करते हुए छह महीने से कम अवधि के नौकरी करने वाले सदस्यों को निकासी लाभ प्रदान करने का निर्णय लिया है, जिससे 23 लाख से अधिक सदस्य लाभान्वित होंगे।
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रेलवे ने 30 जून/31 दिसंबर को रिटायर हुए कर्मचारियों के बकाया भुगतान के लिए बड़ा निर्णय लिया है। अब कर्मचारियों को Arrear याचिका डालने की तारीख से पिछले 3 साल का ही मिलेगा। पुराने मामलों में पहले से लिया गया निर्णय ही लागू रहेगा।
नई सरकार के गठन के बाद कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर सक्रियता दिखाई है। एनजेसीए के संयोजक और एआईआरएफ के महासचिव शिवगोपाल मिश्रा ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर 1 जनवरी 2004 के बाद सरकारी सेवा में शामिल हुए कर्मचारियों के लिए ‘पुरानी पेंशन बहाली’ की मांग की है और उन्होंने जल्द से जल्द 8वे वेतन आयोग का गठन करने की सलाह दी है।
बोकारो स्टील प्लांट के 178 कर्मचारियों को EPS 95 हायर पेंशन के तहत डिमांड लेटर जारी किए गए हैं, जिनसे 5-12 लाख रुपये जमा करने को कहा गया है। इससे कर्मचारी असमंजस में हैं, क्योंकि पेंशन वितरण की स्पष्टता नहीं है।
बजट 2024 में, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने NPS में नियोक्ता के योगदान को 10% से बढ़ाकर 14% किया। इससे कर्मचारियों का मासिक बजट प्रभावित होगा, लेकिन रिटायरमेंट के बाद अधिक पेंशन मिलेगी, जिससे दीर्घकालिक लाभ होगा।
EPF फंड का इस्तेमाल अक्सर हम किसी खास जरूरत के वक्त पर करते हैं, इनमें से एक जरूरत होती है बच्चों के पढ़ाई लिखाई की, क्या हो अगर आप बच्चों की पढ़ाई के लिए फंड निकालें, तो चलिए जानते हैं कितना फंड आप निकाल सकते हैं और इसके नियम क्या है।
मध्यप्रदेश सरकार ने साढ़े सात लाख सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि की है। जुलाई 2023 से एरियर की तीन किस्तें दी जाएंगी, जिससे उनकी आय में सुधार होगा।
नई सरकार बनने के बाद जल्द ही 8th Pay Commission का गठन किया जा सकता है। कर्मचारियों एवं पेंशन भोगियों की बढ़ सकती है सैलरी। आइए जानते हैं इस समूर्ण जानकारी के बारे में……..
ईपीएफओ ने 2024-25 की पहली तिमाही में 1.36 करोड़ दावे सेटल किए, जो पिछले साल से 25% अधिक है। भुगतान 57,316.09 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले वर्ष से 25.08% ज्यादा है। वहीं अब पीएफ से विड्रॉल प्रक्रिया डिजिटल और आसान बन गई है।
