कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को OROP विसंगतियों को 14 नवंबर 2024 तक सुधारने का आदेश दिया है। इससे हवलदार, नायक, और सिपाही की पेंशन में क्रमशः ₹2874, ₹2022, और ₹4463 की बढ़ोतरी की संभावना है। यह फैसला पेंशनरों के लिए आर्थिक सुरक्षा और स्टबिलिटी लाएगा।
EPFO ने पीएफ खाताधारकों के विवरण को सुधारने के नियमों में बदलाव किए हैं। नई SOP वर्जन 3.0 के तहत, प्रोफाइल में सुधार के लिए आवश्यक दस्तावेजों की संख्या बढ़ाई गई है, जिससे प्रक्रिया अधिक सुरक्षित और पारदर्शी हो सके।
केंद्र सरकार ने महिला कर्मचारियों को पति के बजाय अपने बेटे या बेटी कोफैमिली पेंशन देने की अनुमति दी है। यह बदलाव तलाक या वैवाहिक कलह की स्थितियों में महिलाओं को राहत देगा
IAS से लेकर SSC तक, सरकारी कर्मचारी हर महीने कितना कमाते हैं? जानिए बेसिक पे, DA, HRA और पे लेवल का पूरा ब्रेकडाउन – जो किसी भी प्राइवेट जॉब से बेहतर साबित कर सकता है!
EPS 95 पेंशनरों की न्यूनतम पेंशन ₹7500 मासिक किए जाने की मांग को लेकर संघर्ष जारी है। विभिन्न दलों के सांसदों ने समर्थन जताया है और संसद में मुद्दा उठाने का वायदा किया है। महाराष्ट्र और दिल्ली में हुई बैठकों में पेंशनरों की समस्याओं पर चर्चा की गई और समाधान के प्रयास किए जा रहे हैं।
सरकारी नौकरी वालों के लिए बड़ी राहत! अब एलटीसी-LTC स्कीम के तहत राजधानी ही नहीं, बल्कि वंदे भारत, तेजस और हमसफर जैसी प्रीमियम ट्रेनों में भी यात्रा का लाभ मिलेगा। जानें कैसे आप और आपका परिवार इस स्कीम का भरपूर फायदा उठा सकते हैं और बिना जेब पर बोझ डाले भारत दर्शन का आनंद ले सकते हैं।
अरविंद केजरीवाल ने लॉन्च की ‘संजीवनी योजना’, जिसमें बुजुर्गों को मुफ्त मेडिकल सुविधाएं, दवाएं और जांच का तोहफा मिलेगा। जानिए कैसे करें पंजीकरण और इस योजना के तहत मिलने वाले खास लाभ।
पुराना या नया टैक्स Regime चुनना एक जरूरी वित्तीय निर्णय है। वेतनभोगी हर साल बदलाव कर सकते हैं, जबकि व्यवसायी सिर्फ एक बार। सही समय पर फॉर्म 10-IEA भरना अनिवार्य है, वरना डिफॉल्ट रूप से New Regime लागू हो जाएगी। टैक्स डिडक्शन, इनकम और योजनाओं के आधार पर Regime का चुनाव करें और गलती से बचें जो भविष्य में टैक्स बोझ बढ़ा सकती है।
सेक्शन 139(9) के तहत अगर आपकी ITR में कोई गलती या अधूरी जानकारी पाई जाती है तो आयकर विभाग आपको डिफेक्टिव रिटर्न नोटिस भेजता है। इसका जवाब 15 दिन के अंदर देना जरूरी होता है, नहीं तो आपकी रिटर्न अमान्य मानी जा सकती है। सही जानकारी के साथ जवाब देकर आप इस स्थिति को आसानी से सुलझा सकते हैं।
यदि आपको आयकर विभाग से ‘Outstanding Demand’ नोटिस प्राप्त हुआ है, तो घबराने की बजाय आयकर पोर्टल पर लॉगिन कर उसकी पुष्टि करें और समय पर उत्तर दें। चाहे आप मांग से सहमत हों या असहमत, दोनों स्थितियों में उचित दस्तावेज़ों के साथ उत्तर देना ज़रूरी है। देरी करने पर ब्याज और दंड की संभावना रहती है, इसलिए समय पर कार्रवाई करना ही सही रास्ता है।
