कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
EPS पेंशन योजना भारत में संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है। 58 वर्ष के बाद नौकरी करते हुए भी पेंशन का लाभ लिया जा सकता है। इसमें विकलांगता पेंशन और अर्ली पेंशन का भी प्रावधान है।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी हायर पेंशन मिलने में देरी क्यों हो रही है और इसके पीछे का क्या कारण है चलिए जानते हैं
8वें वेतन आयोग का गठन 1 जनवरी 2026 तक संभावित है, जो केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन-पेंशन में संशोधन करेगा। 1.92 फिटमेंट फैक्टर पर विचार किया जा रहा है, जिससे न्यूनतम वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी हो सकती है।
OROP-3 योजना के तहत 1 जुलाई 2024 से संशोधित पेंशन लागू की गई, लेकिन कई पूर्व सैनिक असंतुष्ट हैं। कुछ की पेंशन में मामूली बढ़ोतरी हुई, जबकि कईयों की पेंशन में कोई बदलाव नहीं हुआ। जवानों को कम और अधिकारियों को अधिक लाभ मिला।
जुलाई-सितंबर 2024 तिमाही में केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 0.5% की वृद्धि की गई, जिससे SAIL के कर्मचारियों की सैलरी में अलग-अलग ग्रेड के अनुसार विभिन्न राशियों का लाभ होगा।
20 मार्च 2024 को दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया, जिसमें केंद्र सरकार के 18.11.2009 के आदेश को अवैध करार दिया गया। इस आदेश के तहत पहले से रिटायर हुए सिविल पेंशनभोगियों को पेंशन में संशोधन का लाभ नहीं मिलता था, जबकि नए रिटायर पेंशनभोगियों को यह लाभ मिलता था। हाईकोर्ट ने कहा कि सभी पेंशनभोगियों को समान लाभ मिलना चाहिए, चाहे वे किसी भी समय सेवानिवृत्त हुए हों।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO), श्रम मंत्रालय, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पेंशनभोगियों ने EPS 95 के तहत 1,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग की है, जिसमें सरकार और नियोक्ता दोनों की भूमिकाएं प्रमुख हैं।
गुजरात सरकार ने जनवरी 2024 से कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि की घोषणा की है, जिसे 4.71 लाख कर्मचारियों और 4.73 लाख पेंशनभोगियों को तीन किस्तों में वितरित किया जाएगा।
‘भविष्य’ सॉफ्टवेयर पेंशन प्रोसेसिंग में पारदर्शिता और समयबद्धता लाने वाला एक केंद्रीकृत सॉफ्टवेयर है। यह स्वचालित गणना, ई-पीपीओ जारी करने, बैंकों के साथ एकीकरण और डिजिलॉकर सेवाएं प्रदान करता है, जिससे पेंशनभोगियों को तेजी से लाभ मिलता है।
इंडियन बैंक एसोसिएशन (IBA) ने मई, जून, और जुलाई 2024 के लिए बैंक कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को 15.97% तय किया है, जिसे सीपीआई के आधार पर निर्धारित किया गया है।
