कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
भारत पेंशनभोगी समाज ने पेंशनभोगियों के लिए डिजिटल साक्षरता प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया है, जिसमें लाइफ़ सर्टिफिकेट, शिकायत निवारण, साइबर सुरक्षा और अधिकार जानकारी सिखाई जाएगी। बेंगलुरु में 15-16 जुलाई 2024 को पहला कार्यक्रम आयोजित होगा।
छत्तीसगढ़ के राज्य कर्मचारी संघ ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मिलकर जनवरी 2024 से डीए और डीआर वृद्धि लागू करने की मांग की, साथ ही कई अन्य सुधारों का आग्रह किया।
केंद्र सरकार ने EPF ब्याज दर 8.15% से बढ़ाकर 8.25% कर दी है। यह वृद्धि लाखों कर्मचारियों की बचत बढ़ाएगी और वित्तीय सुरक्षा मजबूत करेगी। EPFO ने वार्षिक आधार पर ब्याज दर घोषित करने की घोषणा की है।
2004 में भारत सरकार ने पुरानी पेंशन योजना (OPS) को समाप्त कर नई पेंशन योजना (NPS) शुरू की, जिसमें कर्मचारियों को अपनी बेसिक सैलरी का 10% योगदान देना होता है। NPS अब निजी क्षेत्र के करोड़ों लोगों के लिए भी उपलब्ध है, जिससे वे रिटायरमेंट के बाद पेंशन प्राप्त कर सकते हैं।
भारत में करोड़ों सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स 8वें वेतन आयोग का इंतजार कर रहे हैं, जिसकी लागू होने की उम्मीद जनवरी 2026 है, जिससे उनके वेतन और भत्तों में बढ़ोतरी हो सकती है।
केंद्र सरकार ने नई पेंशन योजना में सुधार करते हुए अंतिम बेसिक वेतन का 50% पेंशन और DA देने की घोषणा की, कर्मचारियों के लिए यह बड़ी खुशखबरी है।
EPFO के पोर्टल और उमंग ऐप में तकनीकी समस्याएं बढ़ी हैं, जिससे लॉगिन, क्लेम सेटलमेंट और KYC अपडेट में दिक्कतें हो रही हैं। सरकार नए सॉफ्टवेयर पर काम कर रही है।
EPFO ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 8.25% वार्षिक ब्याज दर पर ब्याज भुगतान शुरू किया है। सदस्य उमंग ऐप, ई-सेवा पोर्टल, मिस्ड कॉल या SMS के माध्यम से घर बैठे ही अपने EPF बैलेंस की जांच कर सकते हैं।
मोदी सरकार जल्द 8वें वेतन आयोग की घोषणा कर सकती है, जो 2026 से लागू होगा। इससे सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को वेतन और पेंशन में वृद्धि मिलेगी। फिटमेंट फैक्टर और संशोधित वेतन मैट्रिक्स से वेतन में 34% से 100% तक बढ़ोतरी संभव है।
पेंशनधारकों के व्यक्तिगत रिकॉर्ड के विवरण को किसे शेयर किया जाना चाहिए और किसे नहीं इसे लेकर केंद्र सरकार की और से एक महत्त्वपूर्ण गाइडलाइन जारी की गई
