7th Pay Commission: केरल सरकार ने हाल ही में एक नए वित्तीय अध्याय की शुरुआत की है, जिसमें 7वें राज्य वेतन आयोग (7th Pay Commission) का गठन बुधवार को किया गया। यह आयोग, जिसकी अध्यक्षता पूर्व योजना बोर्ड के सदस्य केएन हरिलाल करेंगे, का कार्यकाल दो साल का होगा। आयोग में स्थानीय स्वशासन विभाग के प्रधान सचिव और वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव भी सदस्य के रूप में शामिल हैं।
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोग का गठन
इस आयोग के गठन की पहल को मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी। आयोग के प्राथमिक उद्देश्यों में पंचायतों और नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति का आकलन करना, सिफारिशें देना, और स्थानीय निकायों पर लगने वाले करों और शुल्कों के प्रकारों का निर्धारण करना शामिल है। यह सब कुछ इन निकायों की वित्तीय स्थिति को और मजबूत बनाने के लिए किया जा रहा है।
व्यापक नीति की जाएगी तैयार
आयोग एक व्यापक वित्तीय नीति भी तैयार करेगा जो शहरीकरण की चुनौतियों का सामना करने में स्थानीय सरकारों की मदद करेगी। इस नीति के माध्यम से, स्थानीय सरकारें आपदा प्रबंधन में और अधिक कारगर भूमिका निभा सकेंगी, इससे केरल के समुदायों के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित किया जा सकेगा।
निष्कर्ष
इस नई पहल के जरिए, केरल सरकार ने एक बार फिर अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है कि वह अपने राज्य के वित्तीय प्रशासन को और अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है। इस आयोग के काम करने की विधि और उसके परिणामों पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि इससे राज्य के आर्थिक और सामाजिक ढांचे पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है।
