EPFO Update: भारतीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने हाल ही में एक प्रस्तावित नीति परिवर्तन का सुझाव दिया है जो कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) की वेतन सीमा को मौजूदा 15,000 रुपये से बढ़ाकर 21,000 रुपये करने का विचार प्रस्तुत करता है। यह परिवर्तन 1 सितंबर, 2014 से लागू मौजूदा वेतन सीमा नियम के अपग्रेड के रूप में देखा जा सकता है, जिसे केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के भविष्य निधि संगठन (EPFO) के तहत निर्धारित किया था।
पृष्ठभूमि और प्रस्ताव का उद्देश्य
पूर्व में, EPFO के तहत कर्मचारी अंशदान के लिए वेतन सीमा 6,500 रुपये निर्धारित थी, जिसे बढ़ाकर 15,000 रुपये किया गया था। वर्तमान प्रस्ताव का आधार अप्रैल महीने में आयोजित की गई केंद्रीय न्यासी बोर्ड (CBT) की बैठक और विभिन्न सिफारिशों पर विचार के बाद तैयार किया गया है। यह बदलाव केंद्रीय वित्त मंत्रालय को भेजा गया है, जिसे लोकसभा चुनाव के समापन और नई सरकार के गठन के बाद जुलाई में प्रेषित किया गया था।
प्रस्तावित वेतन सीमा वृद्धि का प्रभाव
EPFO नियमों के अनुसार, यह वृद्धि न केवल EPF खाते में योगदान की मात्रा को प्रभावित करेगी बल्कि कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) में योगदान और अंतत: कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति पेंशन की राशि पर भी महत्वपूर्ण असर डालेगी। यह बदलाव वर्तमान में EPS में अधिकतम योगदान की सीमा को 1,250 रुपये से बढ़ाकर 1,749 रुपये कर देगा, जो कि 21,000 रुपये के मूल वेतन का 8.33% है।
सेवानिवृत्ति पेंशन की गणना
कर्मचारी पेंशन (संशोधन) योजना, 2014 के अनुसार, पेंशन की गणना करने का सूत्र इस प्रकार है: पेंशन योग्य सेवा के वर्षों की संख्या गुणा 60 महीनों के लिए औसत मासिक वेतन, विभाजित किया गया 70 से। इस प्रकार की वेतन सीमा में वृद्धि से सेवानिवृत्ति के समय मिलने वाली पेंशन की राशि में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।
निष्कर्ष
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय का यह प्रस्ताव भारतीय कार्यबल के लिए एक महत्वपूर्ण सुधार हो सकता है, जिससे न केवल उनकी वर्तमान वित्तीय स्थिति में सुधार होगा, बल्कि उनकी दीर्घकालिक सेवानिवृत्ति आय सुरक्षा भी मजबूत होगी। यदि यह प्रस्ताव अंतिम रूप ले लेता है, तो इससे व्यापक स्तर पर आर्थिक लाभ होगा, जिससे कर्मचारी समुदाय में आत्मविश्वास और समृद्धि का संचार होगा।
