नई दिल्ली: देशभर के EPS 95 पेंशनर्स के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। लंबे समय से न्यूनतम पेंशन में वृद्धि की मांग कर रहे पेंशनधारकों को अब सरकार की ओर से सकारात्मक संकेत मिले हैं। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया ने पेंशनर्स के प्रतिनिधियों से मुलाकात कर न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर ₹7500 प्रति माह करने की मांग पर विचार करने का आश्वासन दिया है।
पेंशनर्स की मांग और सरकार की प्रतिक्रिया
EPS 95 पेंशनर्स, जो वर्तमान में औसतन केवल ₹1450 प्रति माह की पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, लंबे समय से न्यूनतम पेंशन को ₹7500 करने की मांग कर रहे हैं। इस मांग को लेकर पेंशनर्स ने कई विरोध प्रदर्शन किए, जिनमें दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुआ प्रदर्शन भी शामिल है। पेंशनर्स का कहना है कि मौजूदा पेंशन राशि उनके दैनिक खर्चों और जीवनयापन के लिए पर्याप्त नहीं है।
श्रम मंत्री के साथ हुई बैठक में, पेंशनर्स ने अपनी समस्याओं को विस्तार से रखा। मंत्री ने आश्वासन दिया कि सरकार उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करेगी और आवश्यक कदम उठाएगी। पेंशनर्स की प्रमुख मांगों में महंगाई भत्ता और मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाओं का भी समावेश है।
पेंशनर्स के लिए राहत के संकेत
EPS 95 नेशनल आंदोलन समिति (NAC) के अध्यक्ष अशोक रावत ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पेंशनर्स की समस्याओं को हल करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। रावत ने कहा कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के सांसदों ने भी पेंशन में वृद्धि की मांग का समर्थन किया है और सरकार पर दबाव बनाने का आश्वासन दिया है।
निकासी लाभ में संशोधन
इसके अलावा, सरकार ने कर्मचारी पेंशन योजना (EPS 95) में महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं, जिनका उद्देश्य उन कर्मचारियों को भी निकासी लाभ प्रदान करना है, जिन्होंने छह महीने से कम अंशदाई सेवा की है। इससे हर साल लगभग 7 लाख कर्मचारी लाभान्वित होंगे। अब सेवा के प्रत्येक महीने के लिए निकासी लाभ की गणना की जाएगी, जिससे कर्मचारियों को अधिक लाभ मिलेगा।
EPS 95 पेंशनर्स के लिए सरकार के इस सकारात्मक रुख से उम्मीद जगी है कि उनकी लंबे समय से चली आ रही मांगें जल्द ही पूरी होंगी। यदि न्यूनतम पेंशन में वृद्धि होती है, तो यह लाखों पेंशनधारकों के लिए बड़ी राहत साबित होगी और उनके जीवनस्तर में सुधार लाएगी।
सरकार के इस कदम से पेंशनर्स में नई उम्मीदें जागी हैं, और यह देखना बाकी है कि कब और कैसे इन मांगों को पूरा किया जाएगा। फिलहाल, पेंशनर्स को सरकार से इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर ठोस कार्रवाई की उम्मीद है।
Thise is frot
How much time labour minister will take is not known. Earlier this work would be completed in time to benefit lacs of pensioners but the government did not bother as Mr Modi deliberately avoided the subject. Now all pensioners have started demanding from beginning of his term. If he doesn’t take decision, he will lose people ‘s support and confidence resulting in government’ s fall.
Epfo is totally fail organization. It’s reconstruction is must.only educated and sincere including retired judges should be included. Surplus funds are there and even in chores balance is unclaimed but epfo has no solution. Hence desolove this deptt and reconst under intectual persons
E.P.F.O. E.P.S. 95. BEFORE 2014 PAYING REVISED PENSION TO FIFTY PERCENT PENSIONERS AS PER SUPREME COURT.After that E.P.F.O. NOT RECEIVED DEMAND DRAFT from Pensioners and E.P.F.O. received Demand Draft from pensioners returned to pensioners. After that E.P.F.O demand on line request for E.P.S. 95. As per supreme court. But I think no action taken by E.P.F.O..till date i.e..13-08-2024.
Pensioners not asked from E.P.F.O. nor
Government of India.
It is also fact that some pensioners past away. My personal views left revised pension because five to six years elapsed but no sympathy shows for Senior Citizens.
JISKE GHAR DANE USKE KAMLE BHI SIYANE.
Not only minimum pension, also raise a demand correction of date of birth as per School leaving certificate automatically. No litigation will happen
Sir inko to sath pansion or DA diya jaye sir or jin log ke foam bhi jama ho gye h sir unki pansion or DA abhi tak bank account nhi puchi sir jo log 2014 m retirement huye h sir unki pansion nhi aa rhi h sir.
Suprim court jujment in 2014 devour of pensioners but til date not relies pension all pensioners wait amont
Pradhan Mantri Narshimha Rao ke karya call ke time mill employees kuchh Achhi stithi me aa gaye the tab se kisi ne kuchh nhi kiya na pahle aur na bad me.
To my opinion army personnel who had to come discharge at own request after 5 years or more they should also be given compensatory pension
Yes there is such provision to get pension pl search in defence welfare portal. But I’m confirm.
Hum sabhi log government ke pass ja rahe lekin government hum logo ki takleef dikhaiye nahi deti h gungi bheri sarkar h apni baat manmani khub aati h………..
Govt ko is taraf gambhir ho kar dhyan dena chahiye, kam se kam 7500 rupees pension ko pass kar de.
I request to Government please see the pensioners condition, other pensioners can get more and more pension such as social security old age and vidhawa pension. I again request government kindly add social security pension in our epf 95. So our pension increased as demanded minimum pension 7500/+
Right 💯
Forget 1000 Rs. Pension. Let us ask our corpus back.
Parliament to band hai phir shram mantri ne kahan aashwasan diya
To boycott in short future comming 4 state election and teach lesson to BJP GOVT. THOUGH OPPOSITION PARTIES MP/MLA HAS SUPPORTED NOTHING IS GOING TO HAVE TO POOR PENSIONERS . ITS USE AND THROW AWAY MATTER ONCE ELECTION IS OVER NOW TO SAT BYE BYE To people IS ROUTINE WAY OF POLITICIANS. HOWEVER IF SOMETHING COMES OUT WILL BE OUR LUCK ONLY– BHAGVAN BHAROSE REHNA HAI. GOVT HAS Lot of MONEY ON NAME OF SUBSIDIES FOR KISSAN WOMEN ETC.BUT FOR EMPLOYEE WHO HAS SERVED NATION FOR 35/49 YEARS NO MERCY .
As per new SOP, there is being very dificulty in correction of Name/Father name/DOB/Gender.
A 50 years ilitreate person, where he find school certificate or birth certificate and marriage certificate .
Need to make easy rules.
BJP sarkar aur congress sarkar sirf sarkari karmchariyon OPS ke bare m hi sochti hae baki private companies m majduro ke bare m nhi kuch karti… EPS95 pension ko bhadyo… Sarkari karmachari hadtaal krte pr Private companies ke karmchaari nhi…. No work no pay….
पेन्शन की आस लगाए बैठे हुए पेन्शनरो मे से हर दिन लगभग 200 वृद्ध पेन्शनर्स असहाय होकर अपनी जीवनयात्रासे विदा हो रहे है, सरकार कमालकी असंवेदनशील है , बेरहम है , अब देशकी सारी जनता ने सरकार से सवाल करने की जरूरत है , वर्ना हम सब वृद्ध ,बेसहारा पेन्शनर्स जल्द ही समाप्त हो जायेंगे ,
ईपीएफओ पेंशन भोगियों के साथ यह सरकार की उदासीनता की पराकाष्ठा है।
क्या विधायक नेताओं को इतना समझ नहीं है कि वरिष्ठ नागरिक का जीवन की कठिनाइयों से कैसे जूझते हैं। प्रत्येक वर्ष सरकारी कर्मचारियों का डीए बढ़ाने में सरकार को कोई परेशानी नहीं है परंतु इपीएफ पेंशन भोगियों के लिए जीवन पर्यंत 1000 -2000 का मोहताज…
Our beloved leader Shri. Rahul Gandhi n his colleague hv taken right step to keep live the Eps Pensioners, by urging d NDA Govt to raise d Eps pension of pensioners. Hope will get at d earliest under observation of supporting MPs.
I am from uttar Gujarat also gujarati of kamalpur (vadnagar) of mahesana jillo. Iam mechanical engineer retired pension person from private company in 2018 my pension amount is Rs 1327/month.so please sir don’t take long time for increasing pension amount Rs7500/ month.