भारत में संगठित क्षेत्र में कार्यरत लाखों कर्मचारी अपने रिटायरमेंट के बाद EPS-95 (Employees’ Pension Scheme 1995) के तहत मिलने वाली पेंशन पर निर्भर रहते हैं। लेकिन लंबे समय से EPS-95 पेंशनर्स की यह मांग रही है कि ₹1,000 प्रतिमाह की मौजूदा पेंशन बढ़ाकर ₹7,500 प्रतिमाह की जाए, ताकि महंगाई के इस दौर में उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने में मदद मिल सके। जून 2025 की ताजा अपडेट्स के अनुसार, अब इस दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हो रही है और यह उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार जल्द ही EPS-95 पेंशनर्स को बड़ा तोहफा दे सकती है।
EPS-95 Pension में वृद्धि की दिशा में मजबूत संकेत
EPS-95 पेंशन योजना के तहत वर्तमान में न्यूनतम पेंशन ₹1,000 प्रतिमाह है, जो तेजी से बढ़ती महंगाई और जीवन-यापन की लागत के सामने बहुत कम साबित हो रही है। पेंशनर्स ने बार-बार यह मांग उठाई है कि पेंशन को ₹7,500 प्रतिमाह किया जाए और उसमें महंगाई भत्ता (DA) भी जोड़ा जाए। अब सरकार, संसद की स्थायी समिति और EPFO इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं।
78 लाख पेंशनर्स को मिलेगा सीधा लाभ
इस प्रस्ताव के लागू होने से देशभर के करीब 78 लाख EPS-95 पेंशनर्स को सीधा फायदा मिलेगा। इनमें बड़ी संख्या में वरिष्ठ नागरिक, विधवाएं और दिव्यांग पेंशनर्स शामिल हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार, इस प्रस्ताव पर वित्त मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) दोनों स्तरों पर गंभीर चर्चा हो चुकी है, और इसे कैबिनेट की मंजूरी के लिए प्राथमिकता के आधार पर सूचीबद्ध किया गया है।
Free Medical सुविधा की भी योजना
सरकार सिर्फ पेंशन बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि EPS-95 पेंशनर्स को आजीवन मुफ्त चिकित्सा सुविधा (Free Medical Facility) देने की योजना भी तैयार की जा रही है। इसके तहत पेंशनर्स और उनके परिवारों को सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज और दवाइयां उपलब्ध कराई जा सकती हैं। यह सुविधा अभी प्रस्तावित अवस्था में है, लेकिन इसके लागू होने की उम्मीद 2025 के अंत तक जताई जा रही है।
DA शामिल करने का प्रस्ताव
EPS-95 पेंशन में महंगाई भत्ता (Dearness Allowance – DA) जोड़ने का भी प्रस्ताव तैयार किया गया है। DA को साल में दो बार जनवरी और जुलाई में अपडेट किया जाएगा, जिसकी गणना All India Consumer Price Index (AICPI) के आधार पर की जाएगी। इससे पेंशनर्स को हर छह महीने में पेंशन में बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा और महंगाई से कुछ राहत मिलेगी।
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EPS-95 Pension जरूरी दस्तावेज और प्रक्रियाएं
प्रस्ताव के अनुसार, पेंशनर्स को दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। नई पेंशन योजना अपने आप लागू की जाएगी, बशर्ते कि उनका आधार कार्ड और बैंक डिटेल्स EPFO पोर्टल पर अपडेट हो। सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि यदि जानकारी अपडेट नहीं होती है तो पेंशन में देरी हो सकती है। इसलिए पेंशनर्स को सलाह दी गई है कि वे अपने दस्तावेज सही और समय पर अपडेट रखें।
EPS-95 Pension में प्रस्तावित नए नियम
2025 में EPS-95 पेंशन योजना में कई नए नियमों को शामिल करने पर विचार हो रहा है। इनमें ₹3,000 की न्यूनतम पेंशन को मई 2025 से लागू करना, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन के जरिए ₹10,000 से ज्यादा की लेनदेन पर निगरानी, EPFO पोर्टल पर पेंशन स्टेटस ऑनलाइन चेक करने की सुविधा और परिवार के लिए प्राथमिकता के आधार पर पेंशन देने जैसे प्रावधान शामिल हैं।
सरकार, संसद और सुप्रीम कोर्ट का दृष्टिकोण
EPS-95 पेंशन वृद्धि की दिशा में हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ राहत देने की सिफारिश की है। संसद की स्थायी समिति ने श्रम मंत्रालय को निर्देश दिए हैं कि EPS-95 का थर्ड पार्टी मूल्यांकन 2025 के अंत तक पूरा किया जाए और उसी आधार पर अंतिम निर्णय लिया जाए। इसके अलावा, EPS-95 पेंशनर्स के प्रतिनिधिमंडल ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी मुलाकात कर ₹7,500 प्रतिमाह की पेंशन और DA की मांग रखी थी, जिस पर विचार का आश्वासन मिला है।
EPS-95 Pension की सामाजिक और आर्थिक अहमियत
EPS-95 पेंशन में प्रस्तावित यह बदलाव केवल आर्थिक राहत नहीं है, बल्कि यह सामाजिक सम्मान से भी जुड़ा मामला है। वृद्ध पेंशनर्स, विधवाएं और दिव्यांग नागरिक ₹1,000 प्रतिमाह की पेंशन में दवा, राशन, बिजली और किराए जैसे खर्च पूरे नहीं कर पा रहे हैं। ₹7,500 प्रतिमाह की पेंशन और DA के साथ मुफ्त चिकित्सा सुविधा मिलने से उनका जीवनस्तर बेहतर होगा और उन्हें सामाजिक सुरक्षा की भावना भी मिलेगी।
निष्कर्ष: इंतजार अब कैबिनेट मंजूरी का
फिलहाल EPS-95 पेंशन वृद्धि का यह प्रस्ताव कैबिनेट की मंजूरी के लिए विचाराधीन है। सरकार की मंशा और पेंशनर्स की मांग को देखते हुए यह उम्मीद की जा रही है कि 2025 के अंत तक यह फैसला लागू हो सकता है। लेकिन जब तक आधिकारिक मंजूरी नहीं मिलती, तब तक ₹7,500 प्रतिमाह पेंशन और मेडिकल सुविधा की घोषणा को अंतिम नहीं माना जा सकता।
पेंशनर्स से आग्रह किया गया है कि वे अफवाहों से दूर रहें और केवल EPFO की आधिकारिक वेबसाइट या सरकारी घोषणाओं पर भरोसा करें। साथ ही अपने आधार और बैंक डिटेल्स को अपडेट रखने की भी सलाह दी गई है।
