कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने कर्मचारी पेंशन योजना (EPS-95) में बड़े बदलाव करने का प्रस्ताव दिया है, जिससे लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को सीधा लाभ मिलेगा। इस योजना के तहत पेंशन योग्य वेतन की सीमा बढ़ाने और न्यूनतम पेंशन में वृद्धि करने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। अगर ये बदलाव लागू होते हैं, तो रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली राशि में भारी इजाफा हो सकता है।
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वेतन सीमा में वृद्धि का प्रस्ताव
फिलहाल EPS-95 योजना के तहत पेंशन योग्य वेतन की अधिकतम सीमा ₹15,000 प्रति माह तय की गई है। लेकिन EPFO इसे बढ़ाकर ₹21,000 करने पर विचार कर रहा है। अगर यह प्रस्ताव लागू होता है, तो अधिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों को भी EPS-95 का अधिक लाभ मिलेगा। इससे उनका पेंशन फंड मजबूत होगा और रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली मासिक पेंशन भी अधिक होगी।
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न्यूनतम पेंशन में संभावित बढ़ोतरी
वर्तमान में EPS-95 के तहत न्यूनतम पेंशन ₹1,000 प्रति माह है, जो बेहद कम मानी जाती है। पेंशनर्स संगठनों और कर्मचारी यूनियनों की ओर से इसे बढ़ाने की लगातार मांग की जा रही है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार, सरकार न्यूनतम पेंशन को ₹7,500 प्रति माह तक बढ़ाने पर विचार कर रही है। अगर ऐसा होता है, तो लाखों पेंशनर्स को सीधा लाभ मिलेगा और उनका जीवन स्तर सुधरेगा।
पेंशन गणना का फॉर्मूला
EPS-95 के तहत मासिक पेंशन की गणना इस फॉर्मूले से की जाती है:
मासिक पेंशन = (पेंशन योग्य वेतन × सेवा अवधि) / 70अगर नया प्रस्ताव लागू होता है और पेंशन योग्य वेतन ₹21,000 हो जाता है, तो 35 वर्षों की सेवा अवधि वाले कर्मचारी की मासिक पेंशन कुछ इस प्रकार होगी:
(21,000 × 35) / 70 = ₹10,050यह मौजूदा अधिकतम पेंशन ₹7,500 से कहीं ज्यादा होगी, जिससे पेंशनर्स को वित्तीय मजबूती मिलेगी।
नियोक्ता का योगदान भी होगा ज्यादा
EPFO के इस प्रस्ताव का असर सिर्फ कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि नियोक्ताओं पर भी पड़ेगा। वर्तमान नियमों के तहत नियोक्ता EPS-95 के लिए कर्मचारी के मूल वेतन का 8.33% योगदान करता है। अगर पेंशन योग्य वेतन की सीमा बढ़ती है, तो नियोक्ताओं का योगदान भी उसी अनुपात में बढ़ेगा। इससे EPFO के पेंशन फंड में अधिक पूंजी इकट्ठी होगी और इसे भविष्य में पेंशनभोगियों को बेहतर लाभ देने में इस्तेमाल किया जा सकेगा।
पेंशन के अन्य लाभ और नई सुविधाएँ
EPFO अपने सदस्यों को पेंशन से जुड़े नए फायदे देने की योजना बना रहा है। इनमें ATM के जरिए PF निकासी, पेंशन की बहु-बैंक सुविधा, और ऑनलाइन ट्रांसफर जैसी सहूलियतें शामिल हो सकती हैं। इसके अलावा, सरकार पेंशन फंड में और सुधार करने के लिए मौजूदा नियमों में संशोधन पर विचार कर रही है।
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