7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मिलने वाले लाभों में बड़ा बदलाव तब आता है जब महंगाई भत्ता (Dearness Allowance – DA) 50% के आंकड़े को पार कर जाता है। जनवरी 2024 में DA को 46% से बढ़ाकर 50% किया गया, जिसके साथ ही कई भत्तों में स्वचालित रूप से वृद्धि लागू हो गई। यह बदलाव न केवल वेतन Slip में स्पष्ट दिखाई देता है, बल्कि कर्मचारियों की जीवनशैली और खर्च प्रबंधन पर भी सीधा प्रभाव डालता है।
हाउस रेंट अलाउंस (HRA) में उल्लेखनीय इजाफा
7वें वेतन आयोग की संरचना के अनुसार, जैसे ही DA 50% हो गया, हाउस रेंट अलाउंस (House Rent Allowance – HRA) की दरों में भी संशोधन किया गया। अब X श्रेणी के शहरों में यह 24% से बढ़कर 30% हो गया है, जबकि Y श्रेणी में 16% से 20% और Z श्रेणी में 8% से 10% कर दिया गया है।
उदाहरण स्वरूप, यदि कोई कर्मचारी ₹35,000 के बेसिक वेतन के साथ Y श्रेणी के शहर में कार्यरत है, तो पहले उसे ₹6,300 (18%) का HRA मिलता था, जो अब बढ़कर ₹7,000 (20%) हो गया है। इस वृद्धि ने किराए के मकान में रहने वाले कर्मचारियों के लिए काफी राहत पहुंचाई है।
ट्रांसपोर्ट अलाउंस (TA) में भी 25% की बढ़ोत्तरी
महंगाई भत्ता 50% पहुंचने के बाद ट्रांसपोर्ट अलाउंस (Transport Allowance – TA) में भी 25% की वृद्धि की गई। यदि पहले किसी कर्मचारी को ₹3,600 का TA मिलता था, तो अब यह बढ़कर ₹4,500 हो गया है। यह बदलाव यात्रा करने वाले कर्मचारियों के लिए विशेष रूप से उपयोगी साबित हुआ है।
अन्य भत्तों में भी बढ़त: शिक्षा, देखभाल और यात्रा से जुड़ी राहत
7वें वेतन आयोग की गाइडलाइंस के तहत DA के 50% तक पहुंचने के बाद कई अन्य भत्तों में भी 25% का इजाफा किया गया है। इनमें शामिल हैं:
- बच्चों की शिक्षा भत्ता (Children Education Allowance)
- विशेष बाल देखभाल भत्ता (Special Allowance for Child Care)
- होस्टल सब्सिडी (Hostel Subsidy)
- स्थानांतरण पर TA (TA on Transfer)
- ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा (Gratuity Ceiling)
- ड्रेस अलाउंस (Dress Allowance)
- माइलेज अलाउंस (Mileage Allowance)
- डेली अलाउंस (Daily Allowance)
उदाहरण के लिए, डेली अलाउंस की नई दरों में 25% की बढ़त सीधे तौर पर उन कर्मचारियों को लाभ पहुंचाती है जिन्हें बार-बार यात्रा करनी होती है।
प्रभावी तिथि और वास्तविक असर
इन सभी संशोधित भत्तों को 1 जनवरी 2024 से प्रभावी किया गया है। इसका सीधा असर कर्मचारियों की मासिक आय पर देखा जा सकता है, और वे अपने वेतन पर्चियों में इसे महसूस कर रहे हैं।
