केंद्र सरकार आज, 15 जुलाई को, पुरानी पेंशन योजना (OPS) पर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित कर रही है। इस बैठक में केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अधिकारी और विभिन्न कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। बैठक का आयोजन दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक में किया गया है और इसमें टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में बनाई गई कमेटी की रिपोर्ट पर चर्चा की जाएगी। यह बैठक कर्मचारियों की दीर्घकालिक वित्तीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकती है।
इस बैठक में विशेष रूप से चर्चा की जाएगी कि कर्मचारी संगठनों का कमेटी की रिपोर्ट से कितनी सहमति है। नेशनल काउंसिल (JCM) के स्टाफ साइड के सचिव शिवगोपाल मिश्रा और अन्य संघटनों के प्रतिनिधि इस बैठक में मौजूद रहेंगे।
बजट में हो सकते हैं संबंधित ऐलान
इसके अतिरिक्त, सरकार ने संकेत दिया है कि वह 23 जुलाई को प्रस्तुत होने वाले केंद्रीय बजट में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए पेंशन संबंधित बड़े ऐलान कर सकती है। संभावना है कि नई पेंशन स्कीम के तहत कर्मचारियों को उनके अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रूप में दिया जाएगा, जिसमें महंगाई भत्ता (DA) भी शामिल होगा। इसी प्रकार की व्यवस्था महाराष्ट्र राज्य में पहले ही लागू की जा चुकी है।
पुरानी पेंशन बहाली की मांग
हालांकि, कुछ कर्मचारी संगठन पुरानी पेंशन योजना की पूर्ण बहाली की मांग कर रहे हैं और उन्होंने स्पष्ट किया है कि जब तक पूर्ण रूप से पुरानी पेंशन नहीं मिलती, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। इस संदर्भ में, JCM स्टाफ साइड के सचिव और AIRF के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा ने पहले ही प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को पत्र लिखकर पुरानी पेंशन की बहाली की मांग की है।
19 जुलाई को होगा विरोध प्रदर्शन
इसके अलावा, 19 जुलाई को केंद्रीय बजट से पहले, केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों द्वारा एक विरोध प्रदर्शन की घोषणा की गई है, जिसमें वे अपने कार्यस्थल पर दोपहर के भोजन के समय प्रदर्शन करेंगे। यह प्रदर्शन उनकी चिंताओं और मांगों को सरकार तक पहुँचाने के लिए महत्वपूर्ण होगा।
