कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
नई दिल्ली में आयोजित DOPT की बैठक में पेंशनभोगियों की विभिन्न मांगों पर विचार किया गया और महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। पेंशनधारकों के हेल्थ चेकअप, FMA में वृद्धि, और कम्यूटेशन बहाली 12 साल पर सहमति बनी। कुछ मांगों पर पुनर्विचार होगा।
ईपीएफओ के तहत न्यूनतम पेंशन योजना की कमियों के कारण पेंशनभोगियों ने सुधार की मांग की है। सरकार से नियोक्ता योगदान बढ़ाने और न्यूनतम पेंशन सुनिश्चित करने के लिए सुझाव दिए गए हैं।
उत्तराखंड सरकार अविवाहित, विधवा, और तलाकशुदा पुत्रियों को पारिवारिक पेंशन देने का निर्णय ले रही है, जिससे महिला सशक्तिकरण को बल मिलेगा। यह कदम राज्य के राजकीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की आश्रित बेटियों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करेगा।
पुरानी पेंशन योजना की बहाली की उम्मीदें बजट से पहले और बाद में निराशा में बदल गईं। लोकसभा में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि सरकार के पास इसे बहाल करने का कोई प्रस्ताव नहीं है, जिससे कर्मचारियों में गहरा असंतोष और विरोध उत्पन्न हुआ।
महाराष्ट्र में 17 लाख सरकारी कर्मचारी और शिक्षक पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली के लिए 29 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं। सरकार के आश्वासन के बावजूद, पेंशन मुद्दे पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है।
जून 2024 के पहले 15 दिनों में DARPG ने 69,166 सार्वजनिक शिकायतों का निवारण किया। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सबसे अधिक 21,614 शिकायतें सुलझाईं। CPGRAMS पोर्टल के जरिए कुछ असल केस भी साझा किए जिनमें पेंशन, विकलांगता कार्ड, और आयकर रिफंड शामिल हैं
केंद्र सरकार 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन में जल्दबाजी नहीं करेगी, क्योंकि सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होनी हैं। कर्मचारी संगठन आयोग के शीघ्र गठन की मांग कर रहे हैं, जिससे महंगाई और आर्थिक विस्तार के अनुसार वेतन संशोधित हो सके।
EPS पेंशनभोगियों के लिए नया नियम लागू हुआ है, जिसके तहत पेंशन समय पर न मिलने पर मुआवजा मिलेगा। EPFO ने निर्देश दिया है कि पेंशन हर महीने की आखिरी तारीख को खाते में जमा होनी चाहिए। देरी पर बैंकों को 8% ब्याज सहित मुआवजा देना होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने CAPF कर्मियों के पेंशन विवाद में हाई कोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगाई है, जिससे OPS और NPS के बीच चल रहे मामले की आगे सुनवाई होगी।
अटल पेंशन योजना (APY) ने 10 वर्षों में 7 करोड़ नामांकन पार किए, जिसमें वर्तमान वित्त वर्ष में 56 लाख नामांकन शामिल हैं। यह योजना गरीब और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को पेंशन प्रदान करती है।
