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सेवानिवृत्त पेंशनभोगी श्री एस के गगनेजा ने पेंशन कटौती रोकने की याचिका AFT, दिल्ली में दायर की। कोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी करते हुए अंतिम निर्णय तक पेंशन कटौती पर रोक लगाई और तीन महीने में दलीलें पूरी करने का निर्देश दिया।
नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में पांच प्रकार की पेंशन योजनाएं हैं, जो जीवन भर की वार्षिकी और पारिवारिक आय के विकल्प प्रदान करती हैं, कुछ योजनाएं खरीद मूल्य की वापसी के साथ और कुछ बिना वापसी के उपलब्ध हैं।
रिवर्स मॉर्गेज लोन बुजुर्गों को उनके घर को गिरवी रखकर हर महीने एक निश्चित रकम प्रदान करता है, जिससे वे बुढ़ापे में आर्थिक सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं। यह लोन 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को मिलता है और मृत्यु के बाद घर बैंक का हो जाता है।
सर्वोच्च न्यायालय ने वन रैंक वन पेंशन (OROP) योजना के तहत पेंशन तय करने में देरी के लिए केंद्र सरकार पर 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया और 14 नवंबर तक विसंगतियों को दूर करने की समय सीमा तय की। अगर समय सीमा तक कार्रवाई नहीं होती है, तो पेंशन में 10% की वृद्धि का आदेश दिया जाएगा।
EPFO के नए नियमों के तहत 60 साल की उम्र में पेंशन निकालने पर अधिक मुनाफा मिलता है। पेंशन राशि 58 साल की उम्र से मिलने लगती है, लेकिन 60 साल में निकालने पर पेंशन बढ़ती है, जिससे निवेशक को फायदा होता है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने पुरानी पेंशन योजना की बहाली को अस्वीकार किया, साथ ही स्पष्ट किया कि 2005 में सपा के कार्यकाल में इसे खत्म किया गया था और तदर्थ शिक्षकों के लिए नई मानदेय नीति बनाई गई है।
EPS 95 पेंशन विवाद जारी है। पेंशनर्स ने सरकार को चार सुझाव दिए हैं: पेंशन योग्य वेतन सीमा का संशोधन, न्यूनतम पेंशन में सुधार, फंड का एक्चुरियल मूल्यांकन, और EPS फंड का अधिक रिटर्न देने वाले साधनों में निवेश। इनसे पेंशनभोगियों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है।
केंद्र सरकार ने एनपीएस में योगदान को 10% से बढ़ाकर 14% कर दिया है, जिससे रिटायरमेंट के समय पेंशन और कोर्पस में 40% की वृद्धि होगी, हालांकि टेक होम सैलरी पर मामूली असर पड़ेगा।
EPS 95 उच्च पेंशन को लेकर पेंशनर्स की चिंताएं बनी हुई हैं, EPFO ने आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 मई कर दी है। सोशल मीडिया पर पेंशनर्स ने नाराजगी जताते हुए न्यूनतम पेंशन में भी समस्याएं होने की बात कही।
सरकार ने बजट में 8वें वेतन आयोग की घोषणा नहीं की, फिर भी महंगाई भत्ता और अन्य लाभों के माध्यम से सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी की संभावना बनी हुई है। सरकार इस विषय पर विचार कर रही है।
