कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में EPS 95 पेंशनधारकों की न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये की, लेकिन यह अपर्याप्त है। पेंशनधारक उचित पेंशन वृद्धि की मांग कर रहे हैं, क्योंकि मौजूदा राशि में जीवनयापन मुश्किल है। सरकार को पेंशन में वृद्धि कर पेंशनधारकों को आर्थिक सुरक्षा और सम्मानपूर्ण जीवन देना चाहिए।
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EPS 95 पेंशनर्स को न्यूनतम पेंशन में वृद्धि की मांग पर सकारात्मक संकेत मिले हैं। श्रम मंत्री ने पेंशन को ₹7500 प्रति माह करने पर विचार करने का आश्वासन दिया है। साथ ही, कर्मचारी पेंशन योजना में निकासी लाभ के लिए भी संशोधन किया गया है, जिससे लाखों कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।
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EPF एक सेवानिवृत्ति योजना है जिसमें कर्मचारी और नियोक्ता योगदान करते हैं। 35 वर्षों के निवेश से 1.50 करोड़ से 3 करोड़ रुपये तक का कोष बनाया जा सकता है। यह योजना कर लाभ और 8.25% चक्रवृद्धि ब्याज दर भी प्रदान करती है।
केंद्र और राज्य सरकारों के कर्मचारी पुरानी पेंशन (OPS) की बहाली या NPS में सुधार की उम्मीद कर रहे हैं। कर्मचारी संगठनों ने NPS में सुधार पर केंद्रित बैठक का बहिष्कार किया, गारंटीकृत पेंशन की मांग की। सरकार NPS में OPS के प्रावधान जोड़ने पर विचार कर रही है।
सरकार ने EPS 95 के नियमों में बदलाव करते हुए 6 महीने से कम सेवा वाले कर्मचारियों को भी निकासी की अनुमति दी है। टेबल डी में संशोधन से 23 लाख कर्मचारियों को अधिक निकासी लाभ मिलेगा, जिससे उनकी आर्थिक सुरक्षा बढ़ेगी।
EPS-95 पेंशनधारकों ने न्यूनतम पेंशन को 7,500 रुपये करने की मांग की है। केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने उनकी मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया। संगठन ने महंगाई भत्ता और मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाओं की भी मांग की है, जिसका विपक्षी दलों ने समर्थन किया है।
DOPT ने केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिनमें अंगदान पर 42 दिन का अवकाश, बच्चे की मृत्यु पर 60 दिन का मातृत्व अवकाश, रक्तदान पर 1 दिन की छुट्टी और महिला कर्मचारियों के बच्चों को पेंशन शामिल हैं।
लोकसभा में सांसद श्री ए. राजा ने EPS-95 पेंशनभोगियों की न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग की। श्रम और रोजगार राज्य मंत्री ने बताया कि सरकार को पेंशन बढ़ाने हेतु कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, लेकिन मौजूदा बीमांकिक स्थिति को देखते हुए महंगाई भत्ते को पेंशन से जोड़ना व्यावहारिक नहीं है।
