कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
अगर आपकी सैलरी से PF कटता है तो यह खबर आपके लिए जरूरी है। EPFO ने बदले हैं पेंशन के नियम और नया फार्मूला भी जारी किया है। जानिए कैसे होगी आपकी मासिक पेंशन की पूरी गणना!
पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) एक रिटायरमेंट स्कीम है जिसे 15 वर्षों के लिए खोला जाता है और इसे आगे 5-5 साल के लिए विस्तारित किया जा सकता है, जो टैक्स फ्री पेंशन देने में सहायक होता है।
मध्यप्रदेश सरकार ने शासकीय कर्मचारियों और पेंशनरों का महंगाई भत्ता 4 प्रतिशत बढ़ाकर 46 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है। इसके अतिरिक्त, 10 हजार बैकलॉग पदों पर भर्ती की प्रक्रिया भी जल्द शुरू की जाएगी।
केंद्र सरकार ने फॉर्म 6ए पेश किया, जिससे पेंशन आवेदन की प्रक्रिया सरल होगी। यह फॉर्म विभिन्न 9 फॉर्मों की जगह लेगा, और पेंशनभोगियों के लिए प्रक्रिया को पेपरलेस और पारदर्शी बनाएगा।
इस बार यूनियन बजट में करोड़ों नौकरीपेशा लोगों के प्रोविडेंट फंड के लिए सैलरी की सीमा को लेकर बड़ा एलान किया जा सकता है। जिसके लिए लेबर मिनिस्ट्री की और से प्रस्ताव भी तैयार किया जा चुका है ,यदि यह प्रस्ताव मंजूर होता है तो इससे वेज सीलिंग की लिमिट बढ़ेगी और इससे कर्मचारियों का पीएफ में योगदान भी बढ़ जाएगा।
सरकारी नौकरी करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी! यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत अब केवल 10 साल की सेवा पर भी मिल सकती है पेंशन की गारंटी, वो भी फैमिली पेंशन और महंगाई भत्ते के साथ। जानें इस क्रांतिकारी योजना का हर फायदा, और क्यों इसे कहा जा रहा है OPS से भी बेहतर।
पेंशनभोगी सोशल मीडिया पर ईपीएफओ और सरकार की पेंशन नीतियों से निराशा व्यक्त कर रहे हैं। जहां उन्होंने वित्तीय उपेक्षा और सामाजिक असमानताओं पर प्रकाश डाला, जिससे उनके जीवन पर प्रभाव पड़ता है।
छत्तीसगढ़ सरकार के कर्मचारियों ने डीए बढ़ाने की मांग करते हुए जुलाई अंत तक की मोहलत दी है। अगर मांग पूरी नहीं हुई, तो वे आंदोलन करेंगे। हाल ही में डीए में 4% की बढ़ोतरी की गई है।
अब रिटायरमेंट के बाद मिलेगी 25 लाख तक की ग्रेच्युटी, सरकार ने किया बड़ा बदलाव! 🚀 जानिए कौन होंगे लाभार्थी, कैसे मिलेगा पैसा, और किन शर्तों को पूरा करना होगा। सरकारी कर्मचारियों के लिए ये खबर बोनस से कम नहीं—पूरी डिटेल्स जानने के लिए आगे पढ़ें!
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के पुलिसकर्मियों को ई-पेंशन प्रणाली से जोड़ने, समय पर पदोन्नति, सही विवरण दर्ज करने और योग्यता अनुसार तैनाती के निर्देश दिए हैं।
