कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
महिला पेंशनर्स के निधन पर अब उनके पति नहीं, बल्कि बच्चे होंगे पेंशन के हकदार। EPS-95 में हुए इस बदलाव ने वित्तीय सुरक्षा के नियमों को बदल दिया है। जानिए कैसे यह नई व्यवस्था महिला कर्मचारियों के परिवारों को देगा स्थायित्व और बच्चों को मिलेगा जीवनभर का सहारा।
मोदी सरकार के आगामी बजट में नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) के तहत 50% पेंशन गारंटी की संभावना है, जिससे रिटायर कर्मचारियों को अधिक पेंशन मिलेगी। हालांकि, कर्मचारी संगठनों ने पुरानी पेंशन योजना (OPS) की मांग की है।
सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी! केंद्र सरकार ने नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) लागू करने की घोषणा की है, जो पुराने OPS और मौजूदा NPS का बेहतर संयोजन है। क्या आपको भी मिलेगा इस स्कीम का लाभ? जानिए अन्य महत्वपूर्ण जानकारी।
अगर आपने अपनी कंपनी में 10 साल पूरे कर लिए हैं, तो जानिए EPFO की EPS योजना के तहत आपको कितनी पेंशन मिलेगी, इसकी पात्रता क्या है और कैसे कर सकते हैं क्लेम। पढ़ें पूरी जानकारी और जानें आपके रिटायरमेंट के लिए कितनी होगी आर्थिक सुरक्षा।
नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में 30 साल की उम्र में निवेश शुरू कर 60 साल तक मासिक योगदान से रिटायरमेंट पर 50,000 रुपये मासिक पेंशन और 50 लाख रुपये का फंड संचित किया जा सकता है। NPS में निवेश से टैक्स छूट और अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं।
EPFO खाताधारकों के लिए खुशखबरी! अब आपके PF फंड से निकासी होगी पहले से आसान। EPFO नए नियमों के तहत ATM से पैसा निकालने और खाते की जानकारी अपडेट करने की सुविधा लाने की तैयारी में है। जानिए कब लागू होंगे ये नियम और कैसे होंगे आपके लिए फायदेमंद।
सरकार की नई UPS पेंशन योजना में जो वादे किए गए थे, क्या वो सच में पूरे होंगे? या कर्मचारी सिर्फ लॉलीपॉप लेकर रह जाएंगे? जानिए योजना के हर पहलू की सच्चाई, शर्तें और एकमुश्त राशि का पूरा गणित, जो आपके भविष्य को प्रभावित कर सकता है!
SBI की पेंशन लोन योजना बुजुर्गों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है। इसके लिए पेंशन भुगतान आदेश SBI के पास होना चाहिए, आयु 76 वर्ष से कम होनी चाहिए, और कुछ अन्य शर्तें पूरी करनी होंगी। लोन प्रोसेसिंग फीस कम है और EMI विकल्प मिलता है।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए वेतन विसंगति सुधार, पेंशन वृद्धि, चिकित्सा सुविधाओं में सुधार, और 70-75 वर्ष के पेंशनर्स को 5% अतिरिक्त भत्ता सहित कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं, जिससे उनकी जीवन गुणवत्ता बढ़ेगी।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को OROP विसंगतियों को 14 नवंबर 2024 तक सुधारने का आदेश दिया है। इससे हवलदार, नायक, और सिपाही की पेंशन में क्रमशः ₹2874, ₹2022, और ₹4463 की बढ़ोतरी की संभावना है। यह फैसला पेंशनरों के लिए आर्थिक सुरक्षा और स्टबिलिटी लाएगा।
