कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
केंद्र सरकार ने 75 साल या उससे अधिक आयु के पेंशनर्स को उनके बकाया एरियर का 50% हिस्सा इसी महीने देने का फैसला किया है। इससे पेंशनर्स को कुल 77.5% एरियर का भुगतान हो जाएगा, जबकि बाकी 22.5% भविष्य में दिया जाएगा।
भारतीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए नवीनतम अपडेट्स में दिल्ली कैट, रेलवे, एलआईसी, और डिफेंस पेंशनधारकों के लिए महत्वपूर्ण निर्णय शामिल हैं, जिनसे उनकी वित्तीय सुरक्षा और सामाजिक स्थिति में सुधार होगा।
केंद्र सरकार ने पेंशन वितरण में देरी की समस्या को समाप्त करने के लिए सीसीएस (पेंशन) नियम 2021 के तहत समयबद्ध प्रक्रिया स्थापित की है, जिससे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को समय पर पेंशन मिल सकेगी।
हाईकोर्ट ने पेंशनधारकों की पेंशन कटौती के खिलाफ 100 से अधिक याचिकाओं पर रोक लगाई है, जिससे उन्हें तत्काल राहत मिली है। यह निर्णय 12 लाख से अधिक पेंशनधारकों को लाभान्वित करेगा।
पुरानी पेंशन बहाली के लिए देशभर के कर्मचारी कल से आंदोलन शुरू करेंगे, जिसमें सोशल मीडिया विरोध, काली पट्टी प्रदर्शन, और संसद भवन घेराव भी किया जाएगा। सरकार पर OPS के लिए दबाव बढ़ाने का प्रयास है।
12 जुलाई 2024 को बिहार कैबिनेट ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि और 30 जून/31 दिसंबर को रिटायर होने वाले कर्मचारियों को इन्क्रीमेंट देने का निर्णय लिया, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
देश के 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को जल्द ही 18 महीने के फ्रीज किए गए महंगाई भत्ते (DA) का एरियर मिलने की संभावना है। कर्मचारी संगठनों ने वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर यह मांग की है, जिसका ऐलान सरकार बजट में कर सकती है।
CPAO ने पेंशनधारकों की गोपनीयता की सुरक्षा के लिए नया आदेश जारी किया है। पेंशनधारकों की जानकारी केवल उचित प्राधिकरण और आईडी प्रमाण के साथ ही साझा की जाएगी। यह आदेश पेंशनधारकों की जानकारी के अनधिकृत उपयोग को रोकने के लिए महत्वपूर्ण है।
केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि वह कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल नहीं करेगी। 2003 से NPS लागू है, जिसमें निवेश के जोखिम हैं और OPS की बहाली से वित्तीय बोझ बढ़ेगा।
पीएफ ऑफिस के नए सर्कुलर के अनुसार, अब छह महीने से कम अवधि के काम पर भी पेंशन मिलेगी। यह नियम पुरानी सेवाओं को क्लब करने, पेंशन की गणना महीनों के आधार पर करने और पारदर्शिता बढ़ाने में मदद करेगा, जिससे लाखों PF-EPS मेंबर्स को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी।
