65 लाख पेंशनधारकों के लिए खुशखबरी, Arrear और फिक्स मेडिकल अलाउंस (FMA) को लेकर बड़ा तोहफा जारी
आने वाले समय में पेंशनभोगियों को फिक्स मेडिकल अलाउंस और उनके एरियर से जुड़े सभी केस, ऑनलाइन या डिजिटल रूप से भेजे जाएंगे।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
आने वाले समय में पेंशनभोगियों को फिक्स मेडिकल अलाउंस और उनके एरियर से जुड़े सभी केस, ऑनलाइन या डिजिटल रूप से भेजे जाएंगे।
भारत सरकार NPS में सुधार कर रही है, जिसमें 23 जुलाई को बजट प्रस्ताव में गारंटीड रिटर्न और सेवानिवृत्ति की 50% अंतिम सैलरी पेंशन की संभावना शामिल है, जिससे कर्मचारियों को वित्तीय सुरक्षा मिलेगी।
पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह ने पेंशन सुधारों पर चर्चा की, जिसमें वरिष्ठ नागरिकों और महिलाओं के कल्याण पर जोर दिया गया। उन्होंने शैक्षणिक धोखाधड़ी के खिलाफ कानून और प्रशासनिक सुधारों की जानकारी दी, साथ ही पारदर्शिता और जवाबदेही पर बल दिया।
रक्षा मंत्रालय ने OROP-3 पेंशन संशोधन को 1 जुलाई 2024 से लागू करने की घोषणा की है, जो सेना, नौसेना, वायुसेना, और अन्य रक्षा कर्मियों के लिए पेंशन में वृद्धि सुनिश्चित करेगा।
हिमाचल प्रदेश में महिला जेबीटी, शक्ति पठानिया को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ओल्ड पेंशन योजना का लाभ मिला। सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट सेवा को भी रेगुलर सेवा मानते हुए 10 साल से अधिक सेवा पर पेंशन स्वीकृत की।
राजस्थान सरकार ने पेंशन नियमों में संशोधन किया है, जिसमें पेंशन की अधिकतम सीमा 25 लाख रुपये और पारिवारिक पेंशन की अवधि 10 वर्ष तक बढ़ाई गई है, जो 1 अप्रैल 2024 से प्रभावी होंगे।
राजस्थान सरकार ने 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को वेतन वृद्धि का लाभ देने का निर्णय लिया है। यह वृद्धि केवल पेंशन में लागू होगी, 1 जुलाई 2006 से प्रभावी है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्ति लाभों से वसूली को अनुचित ठहराया, यह दर्शाता है कि बिना उचित नोटिस और सुनवाई के वसूली न्यायिक सिद्धांतों के विरुद्ध है, जिससे पेंशनभोगियों को राहत मिली है।
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भारत सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन प्रक्रिया में देरी को रोकने के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। इससे पेंशनभोगियों की आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित होगी और प्रशासनिक कुशलता में सुधार होगा।