कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) पुरानी और नई कर व्यवस्था दोनों में कर लाभ प्रदान करता है। नई व्यवस्था में धारा 80CCD(2) के तहत कटौती मिलती है, जबकि पुरानी व्यवस्था में धारा 80CCD(1), 80CCD(1B), और 80CCD(2) के तहत कुल 9.5 लाख रुपये तक की कटौती संभव है।
नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में पांच प्रकार की पेंशन योजनाएं हैं, जो जीवन भर की वार्षिकी और पारिवारिक आय के विकल्प प्रदान करती हैं, कुछ योजनाएं खरीद मूल्य की वापसी के साथ और कुछ बिना वापसी के उपलब्ध हैं।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधान परिषद में बताया कि बीजेपी सरकार ने 2005-2017 की अनदेखी के बाद आठ लाख कर्मचारियों के पेंशन खाते खोले और सरकारी अंशदान 10% से बढ़ाकर 14% किया, जिससे कर्मचारियों को बेहतर पेंशन मिलेगी।
केंद्र सरकार ने एनपीएस में योगदान को 10% से बढ़ाकर 14% कर दिया है, जिससे रिटायरमेंट के समय पेंशन और कोर्पस में 40% की वृद्धि होगी, हालांकि टेक होम सैलरी पर मामूली असर पड़ेगा।
नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में 30 साल की उम्र में निवेश शुरू कर 60 साल तक मासिक योगदान से रिटायरमेंट पर 50,000 रुपये मासिक पेंशन और 50 लाख रुपये का फंड संचित किया जा सकता है। NPS में निवेश से टैक्स छूट और अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं।
राज्य वित्त विभाग ने NPS के तहत पेंशन फंड निवेश के लिए चार नए विकल्प प्रदान किए हैं, जिससे कर्मचारी एक वित्तीय वर्ष में एक बार चयन कर सकते हैं। यह आदेश कर्मचारियों को अधिक लचीलापन और निवेश विकल्प देता है।
सरकार ने EPF, ESIC, और NPS पर ताज़ा रिपोर्ट जारी की है, जिसमें पेंशन से जुड़े चौंकाने वाले आंकड़े शामिल हैं। जानें नई सदस्यता, अंशदान, और पेंशन लाभार्थियों की संख्या की विस्तृत जानकारी।
केंद्र सरकार ने बजट में पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) बहाल नही की, जिससे नाराज कर्मचारी संगठन आरपार की लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं। अगस्त में बड़े प्रदर्शन और आंदोलन की योजना है, संसद घेराव की भी चेतावनी दी गई है।
भारत सरकार NPS में सुधार कर रही है, जिसमें 23 जुलाई को बजट प्रस्ताव में गारंटीड रिटर्न और सेवानिवृत्ति की 50% अंतिम सैलरी पेंशन की संभावना शामिल है, जिससे कर्मचारियों को वित्तीय सुरक्षा मिलेगी।
