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ईपीएस 95 के तहत पेंशनर्स ने पैरा 11(3) को भेदभावपूर्ण बताया और पेंशन में सुधार की मांग की। न्यूनतम पेंशन 5,000 से 10,000 रुपये करने की अपील की गई है। पेंशनर्स ने सरकार से समस्या समाधान की उम्मीद जताई है।
EPS पेंशन धारक पेंशन प्राप्त करने में संघर्ष कर रहे हैं, पैसे की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं, और योजना के लाभ पर संदेह है। वे पेंशन राशि के रिफंड, वैकल्पिक निवेश विकल्प, और मृत्यु के बाद रिफंड की मांग कर रहे हैं। योजनागत सुधार की आवश्यकता है।
18 अगस्त 2024 को महाराष्ट्र में आयोजित एक कार्यक्रम में सुप्रिया सुले ने EPS 95 पेंशनधारकों के लिए 7,500 रुपये की पेंशन और महंगाई भत्ता देने का वादा किया। उन्होंने पुराने वादों को पूरा न करने के लिए भाजपा नेताओं की आलोचना की।
EPS 1995 की न्यूनतम पेंशन को लेकर पेंशनभोगियों ने विरोध तेज कर दिया है। चुनावी राज्यों में मुद्दा गरमाया है, जहां नेता इसका समर्थन कर रहे हैं। पेंशनभोगी प्रधानमंत्री मोदी से त्वरित समाधान की मांग कर रहे हैं।
EPFO ने 2024 के लिए 8.25% ब्याज की घोषणा की है, जो जल्द ही खाताधारकों के खातों में जमा होगा। EPFO ने आश्वासन दिया है कि ब्याज की पूरी राशि एक बार में जमा होगी और कोई नुकसान नहीं होगा।
EPS-95 पेंशनभोगियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से निराश होकर पेंशन फॉर्मूला बदलने की मांग उठाई है। वे पेंशन का निर्धारण अंतिम वेतन के बजाय पेंशन फंड में कुल योगदान के आधार पर चाहते हैं, और पेंशन राशि बढ़ाने की मांग कर रहे हैं।
पेंशनरों ने इस न्यूनतम राशि को बढ़ाकर 7,500 रुपये करने की मांग की है। उधर दूसरी तरफ जिन्हें उच्च पेंशन ल लाभ मिल रहा है उनपर भी पेंशन की समीक्षा की तलवार लटक रही है।
भाजपा सांसद हेमा मालिनी ने EPS-95 पेंशन धारकों की मामूली पेंशन और महंगाई की समस्या को उजागर करते हुए केंद्रीय श्रम मंत्री को पत्र लिखा है, जिसमें न्यायपालिका के समर्थन का उल्लेख और जल्द समाधान की उम्मीद जताई है।
EPS 95 पेंशन विवाद जारी है। पेंशनर्स ने सरकार को चार सुझाव दिए हैं: पेंशन योग्य वेतन सीमा का संशोधन, न्यूनतम पेंशन में सुधार, फंड का एक्चुरियल मूल्यांकन, और EPS फंड का अधिक रिटर्न देने वाले साधनों में निवेश। इनसे पेंशनभोगियों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है।
EPS 95 उच्च पेंशन को लेकर पेंशनर्स की चिंताएं बनी हुई हैं, EPFO ने आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 मई कर दी है। सोशल मीडिया पर पेंशनर्स ने नाराजगी जताते हुए न्यूनतम पेंशन में भी समस्याएं होने की बात कही।
