कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
EPS-95 पेंशनर्स के लिए राहत की खबर! लंबे समय से चली आ रही मांग अब सरकार तक पहुंच गई है। क्या केंद्र सरकार जल्द लेगी ऐतिहासिक फैसला? ₹7,500 मासिक पेंशन की उम्मीद में लाखों पेंशनभोगी टकटकी लगाए बैठे हैं। जानिए क्या है ताज़ा अपडेट और किस मोड़ पर है यह बड़ा मुद्दा।
EPS 95 पेंशनरों ने न्यूनतम पेंशन ₹1,000 से बढ़ाकर ₹7,500 करने की मांग को लेकर राहुल गांधी से मदद की अपील की है। EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने राहुल गांधी को पत्र लिखकर संसद में उनकी आवाज उठाने का अनुरोध किया है। पेंशनरों ने भूख हड़ताल की चेतावनी दी है।
देश के करोड़ों पेंशनर्स आज भी दो वक्त की रोटी, ज़रूरी दवाओं और इलाज के लिए संघर्ष कर रहे हैं। महंगाई की मार और सरकारी अनदेखी ने उन्हें बेबस बना दिया है। क्या उनका जीवन अब बोझ बन चुका है? जानिए क्यों ये बुजुर्ग अपने हक के लिए सरकार से नाराज़ हैं और आंदोलन पर उतरे हैं।
EPFO के नए नियमों के तहत 10 साल की नौकरी करने के बाद आपकी पेंशन कितनी होगी? पेंशन की सही गणना, नए बदलाव और आपके रिटायरमेंट प्लान पर इसका असर जानिए पूरी जानकारी यहां!
अगर आप EPF से पैसे निकालने का सोच रहे हैं, तो अब आपको कोई भी डॉक्यूमेंट जमा करने की जरूरत नहीं होगी। जी हां, EPF के नए नियमों के मुताबिक अब प्रक्रिया और भी आसान हो गई है। इस बदलाव से कर्मचारियों को बहुत फायदा होने वाला है। तो जानिए पूरी जानकारी, ताकि आप भी इस नई सुविधा का लाभ उठा सकें। अब बिना किसी परेशानी के अपना पैसा आसानी से निकाल सकते हैं!
EPS 95 पेंशन योजना में पेंशनर्स की नाराजगी बढ़ रही है। EPFO के घाटे में होने और न्यूनतम पेंशन में कठिनाई के कारण, पेंशनर्स इसका बंद करने और जमा पैसे लौटाने की मांग कर रहे हैं, सरकार से सुधार की अपेक्षा है।
केंद्र सरकार ने कर्मचारी पेंशन योजना (EPS-1995) में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। अब छह महीने से कम सेवा वाले कर्मचारी भी पेंशन फंड से निकासी कर सकेंगे, जिससे 23 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। पहले छह महीने से कम सेवा वाले 7 लाख दावे खारिज कर दिए गए थे।
अगर आप प्राइवेट कर्मचारी हैं तो इस बदलाव से आपको मिल सकती है ₹8,500 तक की पेंशन। जानें कैसे यह कदम आपके वित्तीय भविष्य को बदल सकता है!
सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ द्वारा पेंशन की मामूली राशि पर चिंता जताने से EPS 95 पेंशनभोगियों की उम्मीदें बढ़ीं। पेंशनरों की न्यूनतम पेंशन 1000 रुपए से बढ़ाकर 7500 रुपए करने की मांग जोर पकड़ रही है।
भारतीय खाद्य निगम के 2014 से पहले सेवानिवृत्त कर्मचारियों के उच्च पेंशन दावे, ईपीएफओ द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का हवाला देकर अस्वीकृत किए गए, जिससे पेंशनरों में निराशा और कानूनी संघर्ष के बीच अनिश्चितता बढ़ गई है।
