कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
केंद्र सरकार ने EPS 1995 में संशोधन करते हुए छह महीने से कम अवधि के नौकरी करने वाले सदस्यों को निकासी लाभ प्रदान करने का निर्णय लिया है, जिससे 23 लाख से अधिक सदस्य लाभान्वित होंगे।
बोकारो स्टील प्लांट के 178 कर्मचारियों को EPS 95 हायर पेंशन के तहत डिमांड लेटर जारी किए गए हैं, जिनसे 5-12 लाख रुपये जमा करने को कहा गया है। इससे कर्मचारी असमंजस में हैं, क्योंकि पेंशन वितरण की स्पष्टता नहीं है।
EPFO बोर्ड की आगामी बैठक में EPS न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 9,000 रुपये करने पर विचार हो सकता है। पेंशनर्स की इस लंबे समय से उठ रही मांग पर 6 सितंबर को बड़ा फैसला आ सकता है, लेकिन सरकारी फंड की कमी इसे चुनौतीपूर्ण बना सकती है।
तमिलनाडु के सांसद शनमुगम ने लोकसभा में EPS 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन वृद्धि की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि 20-30 साल काम करने वाले पेंशन धारक बहुत कम पेंशन पाते हैं, और सरकार को इस मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए।
EPS-95 पेंशनभोगियों की न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 7,500 रुपये करने की मांग की गई है। संघर्ष समिति ने श्रम मंत्रालय को 15 दिनों का अल्टीमेटम दिया है, मांगें न माने जाने पर देशव्यापी आंदोलन की चेतावनी दी है।
कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत, पेंशनभोगियों ने न्यूनतम पेंशन 1000 रुपए से बढ़ाकर 7500 रुपए करने की मांग की है। इस मांग को अनसुनी करने पर वे जुलाई 2024 में दिल्ली में आंदोलन करेंगे।
EPS 95 हायर पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों को अधिकतम 55,000 रुपये पेंशन मिलने की उम्मीद है, लेकिन विवादों और प्रक्रियागत रुकावटों के कारण कई कर्मचारियों को पेंशन नहीं मिल पा रही है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के आधार पर समाधान की आवश्यकता है।
EPS 95 पेंशन धारकों के लिए पेंशन में 333% वृद्धि और न्यूनतम पेंशन ₹7500 करने का प्रस्ताव पारित हुआ है। यह निर्णय मोदी कैबिनेट की बैठक में लिया गया, जिससे 65 लाख पेंशन धारकों को लाभ मिलेगा।
2 जुलाई 2024 तक, छत्तीसगढ़ में 19,934 पेंशनर्स का पेंशन भुगतान रुका हुआ है क्योंकि उन्होंने जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं किया है। पेंशनर्स को जल्द से जल्द जीवन प्रमाण पत्र और आवश्यक दस्तावेज जमा करने की सलाह दी गई है।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) और EPS 95 पेंशन योजना पेंशनभोगियों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी है। पेंशनभोगियों ने पेंशन फॉर्मूले में सुधार और बजट में असमानता पर नाराजगी जताई है, जिससे उनकी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।
