कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह ने पेंशन सुधारों पर चर्चा की, जिसमें वरिष्ठ नागरिकों और महिलाओं के कल्याण पर जोर दिया गया। उन्होंने शैक्षणिक धोखाधड़ी के खिलाफ कानून और प्रशासनिक सुधारों की जानकारी दी, साथ ही पारदर्शिता और जवाबदेही पर बल दिया।
EPS-95 पेंशन योजना में सुप्रीम कोर्ट के संभावित फैसले से पेंशन की सीमा ₹25,000 तक बढ़ सकती है, जिससे कर्मचारियों की पेंशन में 333% तक की वृद्धि होगी। यह बदलाव लाखों कर्मचारियों के आर्थिक भविष्य को सुरक्षित करेगा।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO), श्रम मंत्रालय, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पेंशनभोगियों ने EPS 95 के तहत 1,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग की है, जिसमें सरकार और नियोक्ता दोनों की भूमिकाएं प्रमुख हैं।
भारतीय श्रम मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार, न्यूनतम पेंशन प्राप्त करने वाले EPS लाभार्थियों की संख्या बढ़ रही है, जिससे सरकारी सहायता की आवश्यकता और न्यूनतम पेंशन राशि में संशोधन की मांग बढ़ी है।
ईपीएस-95 उच्च पेंशन को लेकर सेल और ईपीएफओ के बीच विवाद बढ़ रहा है। सेफी ने श्रम मंत्री से हस्तक्षेप की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद उच्च पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा, जिससे कर्मचारी असंतुष्ट हैं।
कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत पेंशनभोगियों की न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग लोकसभा में लगातार उठाई जा रही है। पेंशनर्स सरकार पर संवेदनहीनता का आरोप लगाते हुए जल्द से जल्द उचित कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, अन्यथा चुनावी परिणाम प्रभावित हो सकते हैं।
भारतीय सरकार को EPS-95 पेंशन योजना के तहत पेंशनभोगियों की पेंशन में वृद्धि करनी चाहिए, ताकि उन्हें गरिमापूर्ण जीवन और समाज में सम्मान मिल सके। इसके लिए राजनैतिक दलों का समर्थन और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश अनिवार्य हैं।
देश में ईपीएस 95 के अंतर्गत न्यूनतम पेंशन को 1000 रुपये से बढ़ाकर 7500 रुपये करने की मांग उठी है। सरकार इस पर विचार कर रही है, परंतु राजनीतिक और चुनावी प्रभावों के कारण देरी हो रही है।
बोकारो स्टील प्लांट के 178 कर्मचारियों को EPS 95 हायर पेंशन के तहत डिमांड लेटर जारी किए गए हैं, जिनसे 5-12 लाख रुपये जमा करने को कहा गया है। इससे कर्मचारी असमंजस में हैं, क्योंकि पेंशन वितरण की स्पष्टता नहीं है।
EPS-95 पेंशनभोगियों की न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 7,500 रुपये करने की मांग की गई है। संघर्ष समिति ने श्रम मंत्रालय को 15 दिनों का अल्टीमेटम दिया है, मांगें न माने जाने पर देशव्यापी आंदोलन की चेतावनी दी है।
