कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
अगर आप प्राइवेट नौकरी में हैं और आपका पीएफ कटता है, तो EPFO की EPS योजना आपके लिए है। इससे आपको हर महीने पेंशन मिलेगी। EPS के तहत पेंशन प्राप्त करने के लिए कम से कम 10 साल की नौकरी और 58 साल की उम्र जरूरी है। पेंशन की गणना कर्मचारी की औसत सैलरी और सेवा के वर्षों के आधार पर होती है। अधिकतम पेंशन ₹7500 और न्यूनतम ₹1000 प्रति महीना है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के सातवें बजट से 78 लाख पेंशनभोगी निराश हैं। EPFO पेंशनर्स का दावा है कि उनका संघर्ष बेनतीजा रहा और सरकार उनकी पेंशन सुधारने में विफल रही। सोशल मीडिया पर नाराजगी और धार्मिक आस्था दिखी।
सीनियर सिटीजन और पेंशनधारकों के लिए कई महत्वपूर्ण खबरें हैं। सरकार ने हेल्थ इंश्योरेंस की उम्र सीमा हटाई, हाईकोर्ट ने पेंशनधारकों के लिए राहत दी, और EPFO ने PF निकासी की सीमा बढ़ाई। HDFC Bank ने भी सीनियर सिटीजन के लिए खास ऑफर दिए हैं। अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइटें देखें।
2013 में कोशियारी समिति ने 3000 रुपये पेंशन की सिफारिश की थी, पर 2014 में सरकार ने न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये कर दी। 10 साल बाद भी पेंशन नहीं बढ़ी, जिससे महाराष्ट्र में 14 लाख EPS पेंशन धारकों में नाराजगी है, जो न्यूनतम पेंशन 7500 रुपये करने की मांग कर रहे हैं।
EPFO पेंशनर्स ने न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये से बढ़ाकर 7500 रुपये करने की मांग की है। केंद्रीय श्रम राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे से मुलाकात कर पेंशनर्स ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को जल्द लागू करने की अपील की है।
सांसद भरत सिंह दाबी ने केंद्रीय श्रम मंत्री को पत्र लिखकर EPS 95 पेंशन धारकों की पेंशन ₹77500 मासिक करने की मांग की है। इसमें महंगाई और चिकित्सा भत्ता भी शामिल है। आगामी बजट में इसका ऐलान हो सकता है, जिससे पेंशनरों को राहत मिलेगी।
बीजेपी ने 2014 में EPS 95 पेंशन योजना के तहत न्यूनतम पेंशन को 3000 रुपये प्रति माह करने की मांग की थी BJP का कहना था की 1000 रुपये की पेंशन मजदूरों के साथ अन्याय है। लेकिन खुद की सरकार के २ कार्यकाल पूरा करने के बावजूद अभी तक उन्होंने यह नीति नहीं लागू की
EPF कार्यालय ने निर्णय लिया है कि 14 जून 2024 के बाद 6 महीने से कम सेवा वाले पेंशनभोगियों को भी पेंशन का पैसा मिलेगा। यह बदलाव हर साल 23 लाख पेंशनभोगियों को लाभान्वित करेगा, जो पहले सिर्फ 7 लाख थे। इससे पेंशनभोगियों के जीवन में सुधार आएगा।
इस बार यूनियन बजट में करोड़ों नौकरीपेशा लोगों के प्रोविडेंट फंड के लिए सैलरी की सीमा को लेकर बड़ा एलान किया जा सकता है। जिसके लिए लेबर मिनिस्ट्री की और से प्रस्ताव भी तैयार किया जा चुका है ,यदि यह प्रस्ताव मंजूर होता है तो इससे वेज सीलिंग की लिमिट बढ़ेगी और इससे कर्मचारियों का पीएफ में योगदान भी बढ़ जाएगा।
केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दी, जिससे प्राइवेट सेक्टर पेंशनर्स की न्यूनतम पेंशन ₹7500 करने की मांग ने जोर पकड़ा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बारे में आश्वासन दिया है।
