कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
दिनेश कुमार सोनी, भिलाई स्टील प्लांट के वरिष्ठ मैनेजर के 1990 से 2013 के बीच के सेवा रिकॉर्ड गायब हैं, जिससे उनकी पेंशन प्रक्रिया में बाधा आ रही है। ईपीएफओ में इसका समाधान खोजा जा रहा है।
भारतीय खाद्य निगम के 2014 से पहले सेवानिवृत्त कर्मचारियों के उच्च पेंशन दावे, ईपीएफओ द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का हवाला देकर अस्वीकृत किए गए, जिससे पेंशनरों में निराशा और कानूनी संघर्ष के बीच अनिश्चितता बढ़ गई है।
केंद्र सरकार ने कर्मचारी पेंशन योजना (EPS-1995) में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। अब छह महीने से कम सेवा वाले कर्मचारी भी पेंशन फंड से निकासी कर सकेंगे, जिससे 23 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। पहले छह महीने से कम सेवा वाले 7 लाख दावे खारिज कर दिए गए थे।
EPS 95 हायर पेंशन को लेकर EPFO के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में कानूनी लड़ाई जारी है। FCI कर्मियों ने उच्च पेंशन की मांग की है। EPFO ने याचिकाओं को क्लब करने की मांग की, अगली सुनवाई 23 अगस्त को है।
EPS पेंशनभोगियों का मानना है की मोदी जी को सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए आकर्षक सामाजिक कल्याण पेंशन योजनाएं लानी चाहिए, जिससे उन्हें 7500 रुपये मासिक पेंशन, डीए, चिकित्सा लाभ मिल सके
पीएफ ट्रस्ट का मामला जब तक हल नहीं होता है तब तक पेंशन मिलना मुश्किल है, ऐसे में लोगों की नजर इस बात पर रहने वाली है की जिन लोगों का पैसा वापस किया गया है उन्हें सरकार से राहत मिलती है या सरकारी EPFO का साथ देती है।
EPS 95 हायर पेंशन से जुड़े मामलों में देरी के कारण पेंशनभोगी अब जमा राशि पर ब्याज का दावा कर सकते हैं। अगर EPFO द्वारा 20 दिनों में निपटारा नहीं होता, तो 12% दंडात्मक ब्याज लागू हो सकता है।
बोकारो स्टील प्लांट के 178 कर्मचारियों को EPS 95 हायर पेंशन के तहत डिमांड लेटर जारी किए गए हैं, जिनसे 5-12 लाख रुपये जमा करने को कहा गया है। इससे कर्मचारी असमंजस में हैं, क्योंकि पेंशन वितरण की स्पष्टता नहीं है।
EPS 95 हायर पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों को अधिकतम 55,000 रुपये पेंशन मिलने की उम्मीद है, लेकिन विवादों और प्रक्रियागत रुकावटों के कारण कई कर्मचारियों को पेंशन नहीं मिल पा रही है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के आधार पर समाधान की आवश्यकता है।
