कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
भारतीय श्रम मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार, न्यूनतम पेंशन प्राप्त करने वाले EPS लाभार्थियों की संख्या बढ़ रही है, जिससे सरकारी सहायता की आवश्यकता और न्यूनतम पेंशन राशि में संशोधन की मांग बढ़ी है।
कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत पेंशन राशि अपर्याप्त है, जिससे पेंशनभोगियों को वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। बजटीय सहायता और पेंशन वृद्धि की सिफारिशों के बावजूद, सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया है, जिससे निराशा बढ़ी है।
EPFO ने ईपीएफ खातों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए फ्रीज और डीफ्रीज करने की नई प्रक्रियाएँ शुरू की हैं। इसमें त्वरित सत्यापन और सख्त निगरानी शामिल है, जिससे खाताधारकों की सुरक्षा सुनिश्चित होती है।
EPFO ने 2023-24 के लिए ईपीएफ ब्याज दर 8.25% तय की है, जो निवर्तमान सदस्यों को उनके अंतिम पीएफ निपटान में दी जा रही है। सक्रिय सदस्यों के लिए ब्याज भुगतान की तारीख अभी स्पष्ट नहीं है।
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने EPF की वेतन सीमा को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 21,000 रुपये करने का प्रस्ताव दिया है, जिससे कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति पेंशन में वृद्धि होगी।
EPF खाते से नया बैंक खाता लिंक करने के लिए EPFO के यूनिफाइड मेंबर पोर्टल पर लॉगिन करें, ‘मैनेज’ टैब में KYC विकल्प चुनें, और बैंक विवरण दर्ज करें। आपकी कंपनी द्वारा मंजूरी मिलने के बाद नया बैंक खाता EPF से सफलतापूर्वक लिंक हो जाएगा।
ईपीएस-95 उच्च पेंशन को लेकर सेल और ईपीएफओ के बीच विवाद बढ़ रहा है। सेफी ने श्रम मंत्री से हस्तक्षेप की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद उच्च पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा, जिससे कर्मचारी असंतुष्ट हैं।
वॉलेंटरी प्रोविडेंट फंड (VPF) एक स्वैच्छिक, सरकार समर्थित बचत योजना है जो कर्मचारियों को उनके EPF योगदान से अधिक निवेश करने की अनुमति देता है, जिससे वे उच्च ब्याज दरों का लाभ उठा सकते हैं।
केंद्र सरकार द्वारा UPS के तहत सरकारी कर्मचारियों को न्यूनतम ₹10,000 पेंशन की गारंटी देने के बाद, निजी क्षेत्र के कर्मचारी भी अपनी न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं।
केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने EPFO के निरीक्षकों के लिए नया मैनुअल जारी किया, जिसमें उनकी भूमिका को ‘सुविधाप्रदाता’ के रूप में बदला गया है, जिससे पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने की दिशा में मदद मिलेगी।
