हरियाणा कैबिनेट का फैसला: EPF पेंशनभोगियों को मिलेगी तीन हजार पेंशन
अब राज्य में पेंशन कम से कम 3 हजार रुपए हो चुकी है। जिसका लाभ करीब 1 लाख कर्मचारियों को प्रदान किया जाएगा।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
अब राज्य में पेंशन कम से कम 3 हजार रुपए हो चुकी है। जिसका लाभ करीब 1 लाख कर्मचारियों को प्रदान किया जाएगा।
ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए सात प्रमुख अपडेट्स में सांसदों से मुलाकात, ज्ञापन प्रस्तुत करना, और आगामी आंदोलन की तैयारियां शामिल हैं। चित्तौड़गढ़, तुमकुर, महाराष्ट्र, बेंगलुरु, मैसूर, बिल्लोरी, और बीदर में पेंशन धारकों ने अपनी मांगों को लेकर सक्रियता दिखाई है। 31 जुलाई को जंतर मंतर पर बड़ा प्रदर्शन होगा।
EPFO ने PRAYAAS Initiative के माध्यम से सेवानिवृत्ति के दिन ही पेंशन भुगतान आदेश (PPO) जारी करने की पहल की है। यह पहल डिजिटल डैशबोर्ड, वेबिनार्स और जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से सदस्यों और नियोक्ताओं को शिक्षित करके और समय पर क्लेम प्रोसेसिंग सुनिश्चित करके सफल बनाई जा रही है।
केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 2021 के तहत पेंशन योजना में संशोधन करते हुए नए कारक लागू किए गए हैं, जो सेवा के महीनों के आधार पर पेंशन की गणना करेंगे। यह संशोधन 14 जून, 2024 से लागू हो गया है और इसका उद्देश्य पेंशनभोगियों को अधिक लाभ प्रदान करना है।
हर महीने सैलरी से कटता PF और पेंशन फंड, लेकिन क्या आपको पता है ये कैसे बन सकता है करोड़ों का फंड? सही प्लानिंग से रिटायरमेंट पर मिलेगी मोटी रकम! जानें EPF, EPS और ब्याज का पूरा गणित और इसे मैक्सिमम कैसे करें!
EPFO ने किया बड़ा बदलाव! अब EPF Withdrawal में नहीं लगेगा कोई इंतजार – पैसा सीधे UPI के जरिए बैंक खाते में आएगा। बस कुछ ही क्लिक में मिनटों में मिलेगा फंड! जानें पूरी प्रक्रिया और कब से होगी यह सुविधा लागू।
अब घर बैठे कर्मचारी कर सकते हैं पुराने पीएफ को नए पीएफ खाते में ट्रांसफर! इस सम्पूर्ण जानकारी को जानने के लिए इस लेख को अंत तक जरुर पढ़े।
ईपीएफओ अपने पोर्टल और ऐप की समस्याओं को हल करने के लिए नया आईटी सिस्टम 2.01 लॉन्च कर रहा है। इससे लॉगिन, क्लेम सेटलमेंट और नौकरी बदलने पर मेंबर आईडी ट्रांसफर जैसी समस्याएं हल होंगी, और सेवाएं अधिक सरल होंगी।
EPFO की नई भर्ती नीति में NIRF टॉप 40 लॉ कॉलेजों से स्नातक उम्मीदवारों को अतिरिक्त अंक दिए जाने पर सवाल उठे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। यह मामला सरकारी भर्ती प्रक्रियाओं में समान अवसर बनाम योग्यता आधारित चयन की बहस को गहरा कर रहा है।
भारत में कर्मचारी पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशनभोगियों को मिलने वाली न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये है। पेंशनभोगियों ने इसे 7,500 रुपये करने की मांग को लेकर जंतर-मंतर पर भूख हड़ताल की है।