कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
यदि कोई EPFO सदस्य 10 साल या इससे अधिक समय से पीएफ खाते में निवेश कर रहा है और उसकी आयु 50 वर्ष से 58 वर्ष के बीच हैं तो ही वह अर्ली पेंशन क्लेम कर सकता है।
पेंशनभोगियों ने सरकार से न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये करने की मांग की है, परंतु वे सरकार की निष्क्रियता से निराश हैं। वे मानते हैं कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) और अन्य योजनाएं उन्हें गुमराह कर रही हैं, और सरकार ने उनके हितों को नजरअंदाज किया है।
EPFO और केंद्र सरकार ने EPS 95 पेंशनभोगियों के लिए बैठक की, जिसमें पेंशन बढ़ोतरी पर चर्चा हुई। पेंशनभोगियों ने न्यूनतम पेंशन 7500 रुपये और उच्चतर योगदान दरों की मांग की है, सरकार से योगदान बढ़ाने की उम्मीद है।
EPF एक सेवानिवृत्ति बचत योजना है, जिसमें कर्मचारी और नियोक्ता वेतन का 12% योगदान करते हैं। इसमें चिकित्सा, शिक्षा, विवाह, गृह निर्माण आदि के लिए आंशिक निकासी की सुविधा है और सेवानिवृत्ति पर पूर्ण निकासी की जा सकती है।
EPFO की पेंशन में वृद्धि की संभावना है, जिससे अधिकतम पेंशन 7,500 रुपये से बढ़कर 10,500 रुपये हो सकती है। साथ ही, न्यूनतम पेंशन 2,000 रुपये करने और वेतन सीमा बढ़ाने पर भी विचार किया जा रहा है।
आरटीआई के अनुसार, ईपीएफ के निष्क्रिय खातों में 54,657.87 करोड़ रुपये बिना दावे के पड़े हैं। वित्त वर्ष 18-19 और 19-20 में निष्क्रिय खातों की परिभाषा में संशोधन से गिरावट आई है।
EPS-95 पेंशनभोगी न्यूनतम पेंशन को 7,500 रुपये मासिक करने की मांग कर रहे हैं। यदि मांगें पूरी नहीं हुईं, तो देशव्यापी हड़ताल की जाएगी। वर्तमान में न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये है, जो सितंबर 2014 में लागू की गई थी। हड़ताल का उद्देश्य सरकार पर दबाव बनाना है।
पिछले दो वर्षों में 27 कंपनियों ने ईपीएफओ की छूट वापस की, जिससे 1688.82 करोड़ रुपये और 30,000 कर्मचारी ईपीएफओ में जुड़े। श्रम मंत्रालय के अनुसार, बेहतर सेवाओं, तेज दावे निपटान, और डिजिटल सुधारों के कारण कंपनियां ईपीएफओ को अपने कर्मचारियों के भविष्य निधि का प्रबंधन सौंप रही हैं।
भारत सरकार ने पेंशनधारियों के लिए जीवन प्रमाण पत्र प्रक्रिया को डिजिटल बना दिया है, जिससे वे घर बैठे मोबाइल का उपयोग करके प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। ईपीएफओ द्वारा बताई गई स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया से, 6.6 लाख से अधिक पेंशनभोगियों ने इसे अपनाया है।
CPAO ने पेंशनधारकों की गोपनीयता की सुरक्षा के लिए नया आदेश जारी किया है। पेंशनधारकों की जानकारी केवल उचित प्राधिकरण और आईडी प्रमाण के साथ ही साझा की जाएगी। यह आदेश पेंशनधारकों की जानकारी के अनधिकृत उपयोग को रोकने के लिए महत्वपूर्ण है।
