कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
EPFO द्वारा वेतन सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के पेंशन और प्रोविडेंट फंड में सुधार करेगा। वेतन सीमा 15,000 रुपये से बढ़कर 21,000 रुपये होने से अधिक कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद बेहतर वित्तीय सुरक्षा मिलेगी।
ईपीएफओ द्वारा पेंशन और भविष्य निधि अंशदान के लिए वेतन सीमा 15,000 रुपये से बढ़ाकर 21,000 रुपये करने का प्रस्ताव है, जिससे निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति में बेहतर वित्तीय सहायता मिलेगी।
EPS-95 पेंशनभोगियों की समस्याएं जटिल हैं, लेकिन संगठित प्रयास और सही दिशा में काम करके इन्हें हल किया जा सकता है। सभी संबंधित पक्षों की सक्रिय भागीदारी और एकता ही इन मुद्दों का स्थायी समाधान ला सकती है।
EPFO खाते में नाम और जन्मतिथि बदलने की प्रक्रिया अब ऑनलाइन संभव है। यूनिफाइड पोर्टल पर जाकर आवश्यक दस्तावेज अपलोड करके आप आसानी से सुधार कर सकते हैं। आधार और सरकारी प्रमाणपत्रों के आधार पर यह प्रक्रिया सरल हो गई है।
EPFO में 10 वर्ष या इससे अधिक समय तक योगदान करने पर कर्मचारी को पेंशन का लाभ दिया जाता है, हालांकि ईपीएफओ के नियम अनुसार 58 वर्ष या रिटायरमेंट की आयु पर पेंशन प्रदान की जाती है। लेकिन एक ऐसा तरीका भी है जिससे आप रिटायरमेंट पर 8% तक अधिक पेंशन प्राप्त कर सकते हैं, इसके लिए चलिए जानते हैं EPFO से ज्यादा पेंशन लेने का ये तरीका।
इस बार यूनियन बजट में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण वेज सीलिंग बढ़ाने का एलान कर सकती हैं, इसे लेकर सरकरी लेवल पर सोशल सिक्योरिटी कवरेज बढ़ाने की तैयार की जा रही है। यदि यह प्रस्ताव मंजूर होता है तो वेज सीलिंग 15000 रूपये से बढ़ाकर 25000 रुपये कर दी जाएगी, जिसका फायदा लाखों कर्मचारियों को दिया जाएगा।
केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने श्रम मंत्रालय के उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है जिसमें कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के तहत मासिक न्यूनतम पेंशन को ₹1,000 से बढ़ाकर ₹2,000 करने का अनुरोध किया गया था। यह निर्णय केंद्रीय न्यासी बोर्ड (CBT) की बैठक में सूचित किया गया। EPS, 1995 के तहत, वर्तमान में पेंशनभोगियों को ₹1,000 प्रति माह की न्यूनतम पेंशन दी जाती है।
EPFO ने 78 लाख पेंशनभोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र (डीएलसी) और फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी (FAT) को अपनाया, जिससे वे अपने स्मार्टफोन से घर बैठे ही जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। इस सुविधा से बैंकों और डाकघरों में जाने की जरूरत खत्म हो गई है।
EPFO पेंशनभोगियों ने मोदी सरकार से न्यूनतम पेंशन 1000 रुपए से बढ़ाकर 7500 रुपए करने की मांग की है, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर व्यापक चर्चा और निराशा व्यक्त की जा रही है।
वित्त मंत्रालय ने 2023-24 के लिए 8.25% पीएफ ब्याज दर को मंजूरी दी है, जिससे 7 करोड़ पीएफ खाताधारकों को राहत मिलेगी। यह निर्णय EPFO की सिफारिश के आधार पर किया गया, जिससे भविष्य निधि बचत को बढ़ावा मिलेगा।
