कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
EPS 95 पेंशनर्स को न्यूनतम पेंशन में वृद्धि की मांग पर सकारात्मक संकेत मिले हैं। श्रम मंत्री ने पेंशन को ₹7500 प्रति माह करने पर विचार करने का आश्वासन दिया है। साथ ही, कर्मचारी पेंशन योजना में निकासी लाभ के लिए भी संशोधन किया गया है, जिससे लाखों कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।
EPF एक सेवानिवृत्ति योजना है जिसमें कर्मचारी और नियोक्ता योगदान करते हैं। 35 वर्षों के निवेश से 1.50 करोड़ से 3 करोड़ रुपये तक का कोष बनाया जा सकता है। यह योजना कर लाभ और 8.25% चक्रवृद्धि ब्याज दर भी प्रदान करती है।
सरकार ने EPS 95 के नियमों में बदलाव करते हुए 6 महीने से कम सेवा वाले कर्मचारियों को भी निकासी की अनुमति दी है। टेबल डी में संशोधन से 23 लाख कर्मचारियों को अधिक निकासी लाभ मिलेगा, जिससे उनकी आर्थिक सुरक्षा बढ़ेगी।
EPS-95 पेंशनधारकों ने न्यूनतम पेंशन को 7,500 रुपये करने की मांग की है। केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने उनकी मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया। संगठन ने महंगाई भत्ता और मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाओं की भी मांग की है, जिसका विपक्षी दलों ने समर्थन किया है।
बीजेपी ने 2014 में EPS 95 पेंशन योजना के तहत न्यूनतम पेंशन को 3000 रुपये प्रति माह करने की मांग की थी BJP का कहना था की 1000 रुपये की पेंशन मजदूरों के साथ अन्याय है। लेकिन खुद की सरकार के २ कार्यकाल पूरा करने के बावजूद अभी तक उन्होंने यह नीति नहीं लागू की
PF पासबुक का पासवर्ड बदलने के लिए कर्मचारी EPFO पोर्टल पर जाकर अपने यूएएन अकाउंट से लॉगिन कर सकते हैं। पासवर्ड बदलने के लिए दिए गए विकल्प का उपयोग कर नया पासवर्ड सेट किया जा सकता है।
EPF पेंशन ऑनलाइन निकालने के लिए UAN पोर्टल पर लॉगिन करें, पेंशन के लिए फॉर्म 10D भरें, आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें और आवेदन सबमिट करें। क्लेम स्टेटस की जानकारी EPFO पोर्टल पर देखी जा सकती है।
EPFO ने मेडिकल इमरजेंसी में PF से तुरंत पैसे निकालने की सुविधा प्रदान की है। अब बिना मेडिकल बिल जमा किए ₹1 लाख तक की राशि ऑनलाइन प्रक्रिया के जरिए प्राप्त की जा सकती है, जिससे तत्काल राहत मिलती है।
EPFO ने पीएफ खाताधारकों के विवरण को सुधारने के नियमों में बदलाव किए हैं। नई SOP वर्जन 3.0 के तहत, प्रोफाइल में सुधार के लिए आवश्यक दस्तावेजों की संख्या बढ़ाई गई है, जिससे प्रक्रिया अधिक सुरक्षित और पारदर्शी हो सके।
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में आज पेंशनधारकों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। अब रिटायरमेंट के बाद इन कर्मचारियों को 15 साल नहीं, बल्कि 12 साल के बाद ही पूरी पेंशन प्राप्त करने का अधिकार होगा। यह फैसला पेंशन बेचने के विकल्प को भी मजबूत करता है।
