कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
EPF कार्यालय ने निर्णय लिया है कि 14 जून 2024 के बाद 6 महीने से कम सेवा वाले पेंशनभोगियों को भी पेंशन का पैसा मिलेगा। यह बदलाव हर साल 23 लाख पेंशनभोगियों को लाभान्वित करेगा, जो पहले सिर्फ 7 लाख थे। इससे पेंशनभोगियों के जीवन में सुधार आएगा।
ईपीएफ खाता नौकरीपेशा व्यक्तियों को रिटायरमेंट की सुरक्षा देता है, जिसमें कर्मचारी और नियोक्ता दोनों का योगदान शामिल है। उमंग ऐप के माध्यम से पीएफ बैलेंस की जाँच संभव है।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के अंतर्गत किसी भी प्रतिष्ठित कंपनी जहां भविष्य निधि अधिनियम लागू हैं, वहां के कर्मचारी जो 15 हजार रूपये से अधिक का वेतन प्राप्त कर रहे हैं वह EPF के सदस्य बन सकते हैं। ऐसे में चलिए जानते हैं की EPF बनने के लिए क्या जरूरी है और इसके क्या फायदे मिलते हैं।
इस बार यूनियन बजट में करोड़ों नौकरीपेशा लोगों के प्रोविडेंट फंड के लिए सैलरी की सीमा को लेकर बड़ा एलान किया जा सकता है। जिसके लिए लेबर मिनिस्ट्री की और से प्रस्ताव भी तैयार किया जा चुका है ,यदि यह प्रस्ताव मंजूर होता है तो इससे वेज सीलिंग की लिमिट बढ़ेगी और इससे कर्मचारियों का पीएफ में योगदान भी बढ़ जाएगा।
पेंशनभोगी सोशल मीडिया पर ईपीएफओ और सरकार की पेंशन नीतियों से निराशा व्यक्त कर रहे हैं। जहां उन्होंने वित्तीय उपेक्षा और सामाजिक असमानताओं पर प्रकाश डाला, जिससे उनके जीवन पर प्रभाव पड़ता है।
नौकरी करने वाले किसी भी कर्मचारी के लिए पीएफ पेंशन में निवेश करना उसके भविष्य को सुरक्षित एवं आरामदायक बनाने के लिए आवश्यक है। EPF
EPS 95 पेंशन धारकों ने भारतीय असंगठित क्षेत्रों में न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने लंबे समय से आंदोलन किया और सरकार से केवल आश्वासन ही प्राप्त किया है।
31 जुलाई को दिल्ली के जंतर-मंतर पर EPS-95 पेंशन धारक न्यूनतम पेंशन को ₹7,500 करने और मुफ्त चिकित्सा सुविधा जैसी मांगों के समर्थन में प्रदर्शन करेंगे। इस आंदोलन में 50,000 पेंशन धारकों के शामिल होने की उम्मीद है।
EPS-95 पेंशनभोगी न्यूनतम पेंशन को 7,500 रुपये मासिक करने की मांग कर रहे हैं। यदि मांगें पूरी नहीं हुईं, तो देशव्यापी हड़ताल की जाएगी। वर्तमान में न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये है, जो सितंबर 2014 में लागू की गई थी। हड़ताल का उद्देश्य सरकार पर दबाव बनाना है।
CPAO ने पेंशनधारकों की गोपनीयता की सुरक्षा के लिए नया आदेश जारी किया है। पेंशनधारकों की जानकारी केवल उचित प्राधिकरण और आईडी प्रमाण के साथ ही साझा की जाएगी। यह आदेश पेंशनधारकों की जानकारी के अनधिकृत उपयोग को रोकने के लिए महत्वपूर्ण है।
